काठमाडौं । ‘काठमाडौं महानगरपालिका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत भई महानगर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई यही फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न पत्राचार भइसकेको छ।
लक्षितवर्ग (विपन्न, असहाय र बेवारिसे)को निःशुल्क उपचारका लागि काठमाडौं महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा ४१ वटा अस्पताल आबद्ध भइसकेको मेयर बालेन साहले जानकारी दिए। यी अस्पतालमा ३ हजार २३९ शय्या छन्। ‘यसको १० प्रतिशत अर्थात ३२३ वटा शय्या लक्षित वर्गका लागि हुन्’, उनले भने, ‘यसबाहेक अन्य अस्पतालसँग सम्पर्क गर्ने र प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुरोध भइरहेको छ।’
निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन (फ्री हेल्थ डट काठमाडौं डट जीओभी डट एनपी) व ठेगानामा प्रणाली उपलब्ध छ। यो प्रणालीमा अस्पतालहरुलाई आबद्ध गराउन युजर नेम र पासवर्ड दिइएको छ। यो प्रणालीमा यसमा कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ ? वेड संख्या कति हो ? कति वटा बेडमा बिरामीले उपचार गराइरहनु भएको छ ? कति वटा खाली छन् ? भन्नेबारे हेर्न सकिन्छ।
प्रणाली क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा परीक्षण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको मेयर बालेनले जानकारी दिए। ‘प्रणालीले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई सजिलै जोड्छ। सेवाग्राहीको आवश्यकता अनलाइन प्रणालीबाट नै पूरा हुन्छ’, उनले भने, ‘कुनै कारण यसको प्रयोग गर्न कठिन भएमा वा नसकेमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ। महानगरले सेवा लिने अस्पतालहरुसँग सहजीकरण गरिदिन्छ। महानगरको सहजीकरण भूमिका सेवाग्राहीका लागि मात्र होइन, सेवा प्रदायकहरुलाई पनि उपचारका क्रममा कुनै कठिन परिस्थिति आएमा महानले नै सहजीकरण गरिदिनेछ।’
संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वस्थ्य रहन पाउने मौलिक तथा नैसर्गिक हकको प्रत्याभूति गराउन काठमाडौं महानगर प्रयत्नरत रहेको बालेनले बताए। ‘राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई दिइने सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरणका लागि निर्माण गरिएका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हाम्रो प्रतिबद्धता हो’, उनले भने।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को ७० (घ) र काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा २८ बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवाका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यो सेवा नेपालका जुनसुकै भागबाट आएका व्यक्तिलाई पनि तोकिएको मापदण्डबमोजिम हुनेछ।
यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन साझेदार तथा सरोकारवाला संघसंस्था, व्यक्ति तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको मेयर बालेनले बताए। ‘उहाँहरुसहितको निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सेवा दिन पनि र लिन पनि सहज होस भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यसका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरेका छौँ।’
निःशुल्क उपचारका लागि महानगरपालिकाले यसअघि गरेका प्रयास
- २०८० जेठ ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनले तोकेको सुविधा उपलब्ध गराउन अस्पतालहरुलाई अनुरोध गरेको गरियो।
- उपलब्ध गराएको सेवाको विवरण अस्पतालमा टाँस गर्न र प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरमा पठाउन, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सूचनाबाट आग्रह गरिएको थियो।
- जेठ १६ गते हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थियौँ।
- भेटपछि जेठ १९ गते मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय गर्यो। जेठ २१ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता बिरामीहरुको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न गराउन अनुरोध ग¥यो। यो परिपत्रपछि संघ र प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालको अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई बाटो खुल्यो।
- यसपछि महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले अस्पतालहरुको अनुगमन गर्यो। अनुगमन तथा उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गर्यो। कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरुको धारणा लिनका लागि गएको भदौ महिनामा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरुसँग एक चरणमा र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरुसँग अर्को चरणमा छलफल गरियो।
- कार्यविधिमा के छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४ं) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। - स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
- लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन जारी गरिएको कार्यविधिमा महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको व्यवस्था छ। समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरु सदस्य छन्।
- अस्पतालहरुमा उपचारको समन्वय र सहरीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा इकाइ हुने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। इकाइमा सबै अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवासम्बन्धी विवरण हुनेछ। तथ्यांक र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र बिरामीका बीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम इकाइको मुख्य जिम्मेवारी हो।
- उपचार प्रक्रियाका लागि बिरामीले वडालाई सिफारिसका लागि दिने निवेदन, स्थानीय तहले उपचारका लागि गर्ने सिफारिस, वडाले गर्ने सर्जमिन, विरामीलाई उपचार दिँदा भर्नुपर्ने फाराम, दैनिक रजिस्टर, उपचार गर्ने बिरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विवरण, प्रतिवेदनका ढाँचा कार्यविधिको अनुसूचीमा राखिएका छन्।
निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा कसरी लिने ?
- गरिबी परिचयपत्र भएका बिरामीहरुले सोझै अस्पताल गई उपचार सेवा लिन सकिने।
- यदि गरिबी परिचयपत्र छैन भने बिरामीहरुले कार्यविधिको अनुसूची २ बमोजिमको निवेदन र आर्थिक अवस्था खुल्ने अनुसूची ५ बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दिने।
- वडा कार्यालयबाट दिइने अनुसूची ४ बमोजिमको सर्जमिन र अनुसूची ३ अनुसारको सिफारिसपत्र लिई अस्पतालमा जाने
- यदि बिरामीलाई उपचारका लागि कुन अस्पताल जाने अन्योल भएमा सम्बन्धित वडाको सिफारिसपत्र लिई काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागको निःशुल्क उपचार सहजीकरण इकाइमा सम्पर्क गर्ने। जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठलाई मोबाइल नम्बर ९८०१३०६८९३ मा सोझै सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
- बेवारिसेको हकमा नजिकको वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयको सिफारिसका आधारमा निःशुल्क उपचार प्रदान गरिने।
