काठमाडौं । नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा कार्वन व्यापारको अवसर र चुनौतीबारे छलफल सम्पन्न भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा सुशील कोइरला मेमोरियल फाउन्डेशनको आयोजना, जेन्यून कन्सलट्यान्सको सह आयोजना र दोलखाली पत्रकार समाजको मिडिया सहकार्यमा यसबारे नीतिगत छलफल सम्पन्न भएको हो ।
छलफलमा अधिकांश वक्ताहरुले हाइड्रोजनको उत्पादन र कार्वन व्यापारबारे तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा यसको उच्च व्यवसायीक सम्भावना भएको बताँउदै उनीहरुले कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
सरकारले गत माघ पहिलो साता ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ल्याइसकेको छ । अब तत्काल कानुन तथा कार्यविधिहरु बनाएर ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र कार्वन व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर नै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने दवाव छ, त्यसमा हाइड्रोजनलाई उपयुक्त विकल्पको रुपमा हेरिएको छ । मुख्यतः बिजुलीले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया मार्फत पानीमा हुने अक्सीजन र हाइड्रोजन टुक्राउनेछ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको र प्रशस्त मात्रामा पानी समेत भएकाले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने छलफलको निष्कर्ष छ । साथै, कार्वन व्यापारमा समेत सम्भावना रहेको वक्ताहरुले बताए । तर, आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाई गरेमा यसको लाभबाट नेपाल बञ्चित हुने वक्ताहरुको भनाइ छ ।
छलफलमा पुर्वमन्त्री पशुपति समशेर जबराले यसबारे स्पष्ट, सहज र दिर्घकालिन प्रकृतिको कानुनी बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले विश्व बजार नै यसको व्यवसायीक उत्पादन तथा व्यापार गर्ने गरि अघि बढेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यसको सम्भावना उच्च छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस सम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्छ । कानुन मार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ ।’
समग्रमा आयातित् ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने गरि हाइड्रोजनको उत्पादनमा अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए । ‘अब प्रभावकारी योजना बनाएर यसमा अघि बढ्नु पर्छ । सरकार र निजी क्षेत्र यसमा आशावादी पनि छन् । निजी क्षेत्र लगानी पनि गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘राम्रो नीति आएमा यसको बिकास तिब्र हुन सक्छ । त्यसले नेपालको भविष्य नै उज्वल बनाउछ ।’
यस्तै, पुर्वमन्त्री शंकर भण्डारीले जलवायु परिवर्तन बिश्वब्यापी रुपमा देखा परेको गम्भीर समस्या भएको बताए । यस समस्यालाई मानवबाट नै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘जलवायु परिवर्तनको समस्या मानवीय क्रियाकलापकै कारण आएको हो । यसको समाधान पनि मानवबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले सन् ०४५ सम्ममा हरित गृह ग्याँसहरुको कुल उत्सर्जन शुन्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्ती गर्न ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा बढावा दिनुपर्छ ।’
यस्तै, पुर्वमन्त्री गणेश शाहले जलवायु परिवर्तन, हाइड्रोजन उत्पादन र ऊर्जा सुरक्षा सम्बन्धी नीतिबारे अझै छलफल आवश्यक रहेको बताए । ‘इनर्जी सेक्युरीटीमा कति सम्बेदनशिल छौं ? राजनीति तहमा बुझाई कस्तो छ ? यस्ता बिषयबस्तुमा केन्द्रीत भएर यसको अन्तरसम्बन्धबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘इनर्जी सेक्युरीटीमा यस्ता बिभिन्न दृष्टिकोणबाट छलफल गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, उनले ग्रिन हाइड्रोजनमा ठुलो लगानी चाहिने बताए । ‘सानो लगानीमा यो सम्भव हुँदैन । अवसर भन्दा पनि चुनौतीमा केन्द्रीत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानी आर्कषण गर्ने नीति चाहिन्छ ।’
हाइड्रोजनको विकासमा आफ्नो पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । तर, बजारबारे विज्ञ टोलीबाटै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, पुर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले अनुसन्धानपछि मात्रै यसमा थप अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अनुसन्धानले नै धेरै प्रश्न देखाउछन, त्यसले समाधान समेत निकाल्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अनुसन्धानमा जोड दिनै पर्छ ।’
यस्तै, उनले हाइड्रोजनको उत्पादन भन्दा स्टारेजमा ठुलो चुनौती भएको बताए । ‘पेट्रोलियम ट्याक्टी भन्दा यसको ट्यांकी कयौं गुणा ठुलो हुन्छ । बैकल्पीक उपाय अपाउँदा ५० प्रतिशतसम्म ऊर्जा खेर जान्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसको स्टोरेजमा इनोभेटीभ प्रडक्ट आउनुपर्छ । नभए, यसमा अर्काे समस्या आउन सक्छ ।’
य
स्तै, यसलाई फाइनान्सीयल र म्याथम्याटीकल भन्दा पनि इथिकल रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘फाइनान्सीयल र म्याथम्याटीकल रुपमा अध्ययन गर्दा जे पनि देखिन सक्छ । फेलोसिपी, इथिक्स, पोलिटीक इकोनोमी, सामाजिक पक्षबाट पनि यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । आर्थिक, इन्जीनियरीङ र मेकानिकल पक्षमा सिमित भएर यसको अध्ययन गर्न हुँदैन ।’ यसैरी काम गर्दा अनुमान नै गरेको ठाउँबाट समस्याको समाधान आउने उनले दावी गरे ।
यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले यस सम्बन्धमा सरकारले नै आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी नियमन गर्ने निकाय मात्रै हो, कानुन कस्तो बनाउने ? भन्ने लगायतका बिषयमा हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, यसमा हामी सकरात्मक छौं । यसमा सहजीकरण गर्न पनि आयोग तयार छ । अब हाइड्रोजन उत्पादनमा नगई नेपाललाई सुख्खै छैन । हाइड्रोजन उत्पादन र कार्वन व्यापारमा निजी क्षेत्र पनि आर्कषित छन् ।’
यस्तै, उर्जा क्षेत्रका अभियान्ता कृष्ण भण्डारीले ग्रिन हाइड्रोजन र कार्वन व्यापारको मुद्दालाई राजनीतिक तहबाटै अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले हालै हाइड्रोजन नीति ल्याएको छ । तर, त्यो पर्याप्न होइन । अब द्रुत गतिमा कानुन तथा कार्यविधिहरु ल्याउनुपर्छ । कानुनी सहित यसको विकास गर्न राजनीतिक तहबाट नै मुद्दा उठुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको बिषय ज्यादै पेचिलो बनेको छ । त्यो अवस्थामा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ग्रिन हाइड्रोजनबाट फाइदा लिन नेपाल अग्रसर हुनुपर्छ । यसमा सबै राजनीतिक दलको एकीकृत प्रतिवद्धता आउनुपर्छ ।’
सुशील कोइरला मेमोरियल फाउन्डेशनका अध्यक्ष अतुलकोइरलाले छलफल मार्फत नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन तथा भण्डारण, यसको व्यापारको सम्भावनाबारे ठोस निष्कर्ष आउने अपेक्षा भएको बताए । यसबाट हाइड्रोजन परियोजना विकास र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा कार्वन व्यापारमा नेपालले लाभबारे सरकारलाई सुझाव प्राप्त हुने पनि उनले बताए ।
यस्तै, उनले ग्रिन हाइड्रोजन परियोजनामा विदेशी लगानी आर्कषित गर्न आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । ‘ग्रिन हाइड्रोजन परियोजना स्थापना, भण्डार र वितरणमा ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विदेशी लगानी र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई आर्कषण गर्ने कानुनी ल्याउनुपर्छ ।’
यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय मेकानिकल इन्जीनियरीङ बिभागका एसोसियट प्रोफेसर विराजसिंह थापाले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना उच्च रहेको बताउँदै यथाशिघ्र आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताए । विश्वलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनको यसको आवश्यकता बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
‘आधुनिक समयमा विकासले आकाश छुँदै गर्दा बातावणीय प्रभाव भने बढ्दै गएको छ । बिगतमा अस्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘अब हामी त्यसबाट मुक्त भएर स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा अग्रसर हुनुपर्छ । यो अब एउटा निश्चित व्यत्ति, जाती समुदाय, समाज र देशको मात्रै बिषय रहेन, समग्र मानव सभ्यताको बिषय हो । मानव सम्भव्यता बचाउन सबै एक हुनुपर्छ ।’
हाइड्रोजनबाटै सस्तो दरमा फलाम उत्खनन्, रसायनीक मल, लामो दुरीको सवारी साधान, रेल, बुल डोलर, उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए, त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । साथै, यसको लागि बजार पनि पर्याप्त रहेको उनले बताए ।
नेपालमा सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने पुष्टी बिभिन्न अध्ययन गरिसकेको उनको भनाइ छ । हाइड्रोजनसँगै ग्रिन एमोनिया र मल उत्पादन गरेर पनि बिक्री गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले हाइड्रोजन बिकासमा राजनीतिक संरक्षण आवश्यक भएको बताए । ‘अहिले यो बालक नै हो । यसमा तत्काल प्रतिफल खोज्ने पनि होइन । यो भविष्यमा इन्धन हो, भविष्यमा यसले राम्रो प्रतिफल पनि दिन्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसको विकास गर्न राजनीतिक सरंक्षण र नेतृत्व अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ ।’
साथै, यसको विकास द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘हालसम्म पेट्रोलिय पदार्थ बिक्री गर्दै आएका देशले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यापारमा भविष्य देखेका छन् । समुन्द्रबाट हाइड्रोजन निकाल्ने तयारीमा छन् । अन्य ठुला ठुला देशहरु पनि यसमा अग्रसर भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस माथि भारत लगायतका देशले ग्रिन हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी बनाउन थालेका छन् । त्यो अवस्थामा अब छिट्टै नेपालमा हाइड्रोजन गाडी भित्रिदै छ । त्यो अवस्था हामी अब धेरै अल्झीनु हुदैन । तत्काल यसको विकासमा अग्रसर हुनुपर्छ । गाडी आयात गरेपनि हाइड्रोजन भने नेपालकै प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ समग्रमा ऊर्जा र इन्धनमा आत्म निर्भर बन्न सकेमा देशको विकासमै नयाँ स्वरुप देखिने उनले बताए ।
यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु संस्था नेपाल (इप्पान)का सदस्य तथा रिडी पावरका महाप्रवन्धक कुबेरमणी नेपालले जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई बातावरणको अंगको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘यसले केही मात्रामा बातावरणलाई प्रभावित बनाउला । तर, ग्रिन इनर्जी उत्पादन गरेर बातवारणलाई सकरात्मक फाइदा पनि पुर्याएको छ । तसर्थ, यसलाई बातवारणको एउटा अंगको रुपमा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले बताए । यस्तै, ग्रिन इनर्जी मार्फत विश्वलाई योगदान दिएबापत नेपालले पाउने लाभको पनि खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको नायब महाप्रन्धक रामशरण तिमल्सिनाले कार्वन परियोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक तथ्यांकको अभाव भएको बताए । लाभग्राहीहरुलाई कार्वन व्यापार सम्बन्धि व्यवसायिक ज्ञानको अभाव भएको पनि उनको भनाइ छ । यसैगरि परियोजना विकास, व्यवस्थापन र व्यापार पहुँचको लागि ठुलो लगानीको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
