काठमाडौं । जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमालाई लिएर पछिल्लो एक वर्षयता बीमा नियामक, निर्जीवन बीमक, पुनर्बीमा कम्पनी र जल विद्युत आयोजना प्रवर्द्धकबीच खिचलो जारी रहेको छ। अत्यन्तै न्यून बीमाशुल्कमा ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनाको बीमा भई रहेको र केही आयोजनाको कागजीरुपमा मात्र बीमा गरिएको निष्कर्ष सहित नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले न्यूनत्तम बीमा दर (ट्यारिफ रेट) लागू गरि दिएपछि खिचलो शुरु भएको हो।
विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको भौगोलिक अवस्थित, भूबनौट जलवायू परिवर्तनको असर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कारणले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई उच्च जोखिमयुक्त व्यवसायको वर्गमा राखेका छन् । स्वदेशी निर्जीवन बीमकले समेत जलविद्युत आयोजनाहरु ढिलो चाँडो क्षतिपूर्ती दाबी गर्ने अवस्थामा पुग्ने अनुमानका साथ पर्याप्त बीमाशुल्क नलिई जोखिम मोल्न चाहेका छैन। जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा लगाइएको पूँजी संरक्षण र सर्वसाधारणको लगानी समेत डुब्न नदिनका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजनाको संरक्षणका लागि प्राधिकरणले समेत बीमाशुल्क दरमा नियामकीय हस्तक्षेप गरेको छ।
नेपालमा हाल १४२ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक २४४ वटा आयोजनाले निर्माणको इजाजत प्राप्त समेत गरेका छन् । यी सबै आयोजनाहरु सञ्चालनमा आएको अवस्थामा ९ हजार ३ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। यी परियोजनाहरुमा हुने लगानी १३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुग्नेछ। जलविद्युत परियोजनाबाट बीमा क्षेत्रले कम्तीमा पनि ५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गर्ने अनुमान गरिएको छ।
जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुले आयोजनाको जोखिम बीमावापतको शुल्क महँगो भएकाले अनावश्यक खर्च भार बढेको भन्दै प्राधिकरणले सिफारिश गरेको बीमा दरमा बीमा गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । अल्पकालीन लाभलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन जोखिम मोल्न खोज्नु मुर्ख्याइँ भएको भन्दै बीमा विज्ञहरुले उर्जा उत्पादकलाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।
उर्जा उत्पादकहरु भने प्राधिकरणले तोकि दिएको न्यूनत्तम बीमाशुल्क दर नै महँगो भएको भन्दै आयोजनाको बीमा समेत नविकरण गर्न छाडेका छन् । गत असार साउनको बाढीमा क्षतिग्रस्त बन्न पुगेको ३१ वटा आयोजनाको ७ अर्ब रुपैयाँ बीमा दाबी निर्जीवन बीमा कम्पनीले नौ महिनादेखि नदिएको भन्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) ले गुनासो गरिरहेको छ। बीमा बजारलाई स्वतन्त्र छोडेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा बीमा दर तय गरिनुपर्छ, इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका छन्,न्यूनत्तम बीमा दर तय गरेर बीमालाई महँगो बनाएपछि धेरै आयोजनाले बीमा नै गरेका छैनन् ।
५५ खर्ब लगानीको लक्ष्य, बीमा क्षेत्रका लागि कति सहज ?
विद्युत विकास विभागका अनुसार परियोजनाबाट हाल २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यीमध्ये १ मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका १४२ वटा जलविद्युत आयोजनाको कूल उत्पादन २ हजार ६ सय मेगावाट रहेको छ।
उर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि जल श्रोत तथा सिंचाई आयोजना सम्बन्धी १२ वर्षिय योजनाको तयारी गरिरहेको छ। यो योजनाले सन् २०३५ सम्ममा अर्थात् अबको १३ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नेछ। उर्जा विज्ञहरुका अनुसार सरकारले तय गर्न लागेको लक्ष्य अनुसारको विद्युत उत्पादनका लागि ६२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्नेछ। यो मध्ये जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि मात्र ५५ खर्ब रुपैयाँ पूँजी लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
उच्च जोखिमयुक्त जलविद्युत परियोजनाहरुले बीमाशुल्क भुक्तानीको तुलनामा थोरै दाबी गर्दै आएको जिकीर सहित उर्जा उत्पादकहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर बीमाको जोखिम हस्तान्तरण गर्न तयार देखिएका छैनन् । ट्यारिफ रेटको प्रावधान खारेजी भएमा बीमा कम्पनीहरुबीच सीमित बजारमा व्यापार हात पार्नका लागि हुने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण न्यून बीमाशुल्कमै जोखिम स्वीकार्ने होडबाजी पुनः शुरु हुने संभावनालाई अस्वीकार्न सकिन्न । सस्तो बीमाशुल्कमा स्वदेशी बीमकले जोखिम स्वीकारे पनि वैश्विक पुनर्बीमकले त्यो दरमा अवश्य पनि जोखिम बहन गर्न तयार हुनेछैनन् । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमाथि दबाब पर्नेछ वा स्वदेशी बीमकहरु पुनर्बीमा सुरक्षा बिना नै उच्च जोखिम बोकेरै बीमा गर्न बाध्य हुने अवस्था आउनेछ । यसलाई सरकारले नीतिगतरुपमा शुरुवात देखि नै सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ।
