काठमाडौं । बीमा व्यवसायको हिसाबले विश्वमा भारत दसौँ स्थानमा पुगेको छ। सन् २०२१ मा भारतको बजार हिस्सा १.७८ प्रतिशतबाट बढेर १.८५ प्रतिशत पुगेको छ। यतिमात्र होइन यो वर्ष बीमा प्रिमियममा पनि १३.४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यद्यपि, भारत बीमा प्रिमियममा १८ प्रतिशत जीएसटी (वस्तु तथा सेवा कर) संकलन गर्ने थोरै देशमध्ये एक हो। भारतको संसदीय समितिले पनि यसमा आपत्ति जनाएको छ। समितिले बीमा प्रडक्टहरुमा जीएसटीलाई तर्कसंगत बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
बीमा क्षेत्र नियामक आईआरडीएआईको वार्षिक प्रतिवेदन २०२१–२२ अनुसार भारतमा बीमा व्यवसाय बढिरहेको छ। सन् २०२० मा भारत बीमा व्यवसायमा विश्वभर ११ औँ स्थानमा थियो। तर, २०२१ मा यो १० औँ स्थानमा उक्लिएको थियो।
यतिमात्र होइन भारतको बजार हिस्सा पनि सन् २०२० मा १.७८ प्रतिशतको तुलनामा २०२१ मा सुधारेर १.८५ प्रतिशत पुगेको छ। सन् २०२१ मा भारतमा कुल बीमा प्रिमियम १३.४६ प्रतिशतले बढेको छ। यो पनि त्यतिबेला जबको रियल ग्रोथमा ७.८ प्रतिशत मुद्रास्फीतिमा समायोजन गरिएको थियो। वर्ष २०२१ मा विश्वभर बीमा प्रिमियममा ९.०४ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ।
भारतको केन्द्र सरकारमा अर्थ राज्यमन्त्री रहेका जयन्त सिन्हाको अध्यक्षतामा संसदमा वित्तसम्बन्धी स्थायी समिति गठन गरिएको छ। सोही समितिले बीमा प्रडक्टहरु विशेषगरी स्वास्थ्य र अवधि बीमामा जीएसटीलाई तर्कसंगत बनाउन सिफारिस गरेको छ। समितिले सरकारका तर्फबाट भारतीय रिजर्भ बैंकले बीमा उद्योगको पुँजी आवश्यकताहरु पूरा गर्न ‘अन–ट्याप बन्ड’ जारी गर्न सक्ने सुझाव पनि दिएको छ। जुन अनुमानित भारु ५० हजार करोडसम्म हुन सक्छ।
समितिले आफ्नो सिफारिसमा उच्च जीएसटी दरका कारण प्रिमियम दर बढी हुने कुरा प्रकाशमा आएको जनाएको छ।
हाल भारतमा जीवन, निर्जीवन वा सामान्य बीमा सबैको प्रिमियममा जीएसटी दर १८ प्रतिशत छ। त्यसैले संसदीय स्थायी समितिले स्वास्थ्य बीमा प्रडक्टहरु, विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिका लागि रिटेल पोलिस र लघु बीमा पोलिसीहरु (वर्तमानमा पीएमजेएबाईअन्तर्गत भारु ५ लाख) र टर्म इन्स्योरेन्स पोलिसीमा जीएसटी दर घटाउन सिफारिस गरेको छ।
आईआरडीआईएको वार्षिक प्रतिवेदन २०२१–२२ अनुसार हाल भारतमा बीमाको पहुँच ४ प्रतिशतमात्रै छ। जीवन बीमामा ३ प्रतिशत छ भने निर्जीवन बीमामा १ प्रतिशतमात्रै छ। यसविपरीत विश्वव्यापी औसत ७ प्रतिशत छ। –एजेन्सी
