काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली अर्थात् केपी ओलीले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलनमा बीमाको प्रसङ्ग कोट्याउँदै धेरै व्यक्तिले करकापमा बीमा गरेको बताए । उनको आशय थियो, करकापमा बीमा गर्ने भएकाले धेरैले बीमालाई अधुरै छाडिदिन्छन् ।
यसरी बीमितले पैसा भुक्तानी गर्न नसक्दा बीमाको पैसा बीमा कम्पनीको नाफामा जान्छ भन्ने उनको सामान्य बुझाई रहेछ । उनी देशको नेतृत्व तहमा नपुगेको भए, प्रमुख राजनीतिक दलको अध्यक्षको हैसियतमा नरहेको भए र पूर्वी नेपालको कुनै अति दुर्गम क्षेत्रको सामान्य मानिसको हैसियतमा मात्र भई दिएको भए पनि यतिको अभिव्यक्ति स्वाभाविकै सुनिने थियो, खासै आश्चर्य मान्नुपर्ने थिएन । तर उनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा देशको एक प्रमुख राजनीतिक दलको नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोल्दा बीमाबारे केही जानकारी लिएर बोलेको भए यति धेरै भ्रम छरिने अवस्था हुने थिएन, बीमाबारे उनको बुझाई कमजोर रहेछ भन्ने पनि चर्चा हुने थिएन ।
बीमा सामान्य बुझाईको विषयमात्र नभएर विशुद्ध प्राविधिक विषय पनि हो । यसमा बीमित र बीमकबीचको कानूनी करारका प्रावधानहरुका पछाडी धेरै प्राविधिक पक्षहरु पनि लुकेका हुन्छन् । बीमाशुल्क दर निर्धारण गर्ने समयमै बीमाङ्कीले मृत्यु दर तालिकालाई आधार मानेर असयममै बीमितको मृत्यु हुन सक्ने जोखिमलाई पनि समावेश गर्छ। बीमालेख बिक्री पछि प्राप्त हुने रकमबाट नियामकलाई नियमन शुल्क, बीमा अभिकर्तालाई कमिशन र प्रोत्साहन, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, नेपाल सरकारलाई कर, पुनर्बीमकलाई पुनर्बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको हुन्छ।
बीमा कम्पनीहरुले त्यस्ता व्यक्तिलाई ओभरहेड कस्ट वा लागत खर्च कटाएर रकम फिर्ता गर्नुपर्ने ओलीको धारणा रहेको छ। ‘बीमा गर्ने व्यक्तिले प्रिमियम बुझाउन नसकेको अवस्थामा उसको पैसा ल्याप्स हुनुपर्ने ?’, प्रश्न गर्दै ओलीले भने, ‘त्यो ल्याप्स गर्न मिलेन होला नि ! सबै पैसा ल्याप्स गर्दिने ? अहिलेसम्म मैले पैसा फिर्ता भएको थाहा छैन। कि छ पनि ।’
ओलीको यो अभिव्यक्तिले उनलाई बीमाको समर्पण मूल्य सम्बन्धि व्यवस्थाबारे खासै जानकारी नभएको प्रष्ट हुन्छ। उनले आफ्नै शब्दमा अहिलेसम्म मैले पैसा फिर्ता भएको थाहा छैन, कि छ पनि, भनेर दिएको अभिव्यक्ति उनले बिना जानकारी अरुबाट सुन्या भरमा बोलेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जीवन बीमा योजना अन्तर्गत म्यादी बाहेकका बीमालेखमा कम्तीमा ३ वर्षको बीमाशुल्क रकम भुक्तानी गरेको छ भने बीमितले बीमा गरेको ३ वर्ष पुरा भएपछि बीमालेख समर्पण अर्थात् बन्द गर्न सक्ने सुविधा छ। यस्तो अवस्थामा बीमकले पूर्व निर्धारित समर्पण मूल्य गणना विधिको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैं ‘ओभर हेड खर्च’ कटाएर बाँकी रकम फिर्ता गरिदिन्छ। यस सम्बन्धी प्रावधान जीवन बीमालेख निर्देशिका २०७९ को दफा १०(३) र अनुसूची ५ मा उल्लेख गरिएको छ।
कमजोर वित्तीय साक्षरता भएको नेपालमा स्वेच्छाले सर्वसाधारणले बीमा गर्न सक्ने अवस्था नभएको कटु यथार्थ पनि हो । यसबारे पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईमा सत्यता छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ पुस २०७९ मा सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। वित्तीय साक्षरता सन्तोषप्रद रहेको अवस्था बुझाउनका लागि कम्तीमा ६६ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्नेमा सर्वेक्षणमा सहभागि अधिकांशले यो भन्दा थोरै अंक मात्र ल्याएका थिए ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय साक्षरताको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांक प्रकाशन गरेको पृष्ठभूीमा सर्वसाधारणलाई कसै न कसैले वित्तीय कारोबार र वित्तबारे जानकारी दिने र बुझाउने प्रयास नगर्दासम्म उनीहरु आफैंले बुझ्न सक्दैनन् । यसै सन्दर्भमा बीमाको सम्बन्धमा पनि सर्वसाधारणलाई अभिकर्ताले घरदैलोमै गएर बुझाउने, सचेत बनाउने काम नगर्दा सम्म सर्वसाधारणले स्वतःस्फूर्त बीमा गर्दैनन् । वित्तीय साक्षरतामा जब अधिकांश नेपाली उतीर्ण भइसक्नेछन् तब मात्र कसैले नभनेरै सर्वसाधारणले स्वतःस्फूर्तरुपमा बीमा गर्ने अवस्था बन्न सक्ला ।
जिम्मेवार स्थानमा रहेका नेताले सर्वसाधारणमाझ गलत सन्देश प्रवाह गर्ने गरी सतहीरुपमा अभिव्यक्ति दिनुभन्दा विषयवस्तुको ज्ञान लिएर टिप्पणी गर्न सके नेता प्रतिको सम्मान् मात्र बढ्ने नभएर सर्वसाधारण पनि गुमराहमा पर्ने थिएनन् ।
