काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा बीमा क्षेत्रले सकारात्मक गति लिन थालेको छ । बीमा बजार विस्तार हुँदै गएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा चुनौतीहरु पनि थपिँदै जान्छन्। यसका लागि नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण नै हो । प्राधिकरणले लिएका नीतिगत व्यवस्थाले अबका दिनमा बीमा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन देखिनेछ । यस्तो परिवर्तनले बीमा क्षेत्रमा मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय बीमा क्षेत्र सबैको रोजाइमा पर्न गएको छ । नेपालमा बीमा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था र नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेका कामकारबाहीमा केन्द्रित भएर बिश्वसनीय बीमा सचेतनाका लागि सञ्चालित ‘इन्स्योरेन्स टक’ कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा बीमाको इतिहास त लामै भइसक्यो। अझै पनि मान्छेहरुलाई यो किन गर्ने ? भन्ने लाग्छ । तपाइँले झन्डै तीनवर्ष रेगुलेटरको प्रमुख व्यक्तिका रुपमा बिताइसक्नु भएको छ । किन गर्दा रहेछन् मान्छेले बीमा ?
बीमा किन ? भन्ने निक्कै जेन्युइन प्रश्न हो । यसको उत्तर पनि असाध्यै राम्रो छ । तपाइँसँग अनिश्चितताको ठूलो भण्डार छ । त्यस्तो अनिश्चितासँग जोखिम जोडिएको हुन्छ । त्यो जोखिमलाई कम गर्नका लागि, भोलि हुनसक्ने घटनामा ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ भने त्यसलाई समाधान गर्न, आर्थिक रुपमा हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वा क्षति भइसकेपछिको अवस्थामा क्षतिपूर्तिका लागि बीमा गर्नुपर्छ ।
जस्तो पैसा हुनेले त धमाधम प्रिमियम तिर्छन्, बीमा गर्छन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका एक तिहाइ नागरिकले बीमामा कसरी जोडिन सक्छन् ?
यसमा दुबैतिर हेरौँ । पैसा छ तर बीमाका बारेमा बुझाइ छैन । सरकारको कुनै नीतिले जीउधनको सुरक्षामा घच्घच्याउँदैन भने त्यस्तोमा पनि बीमा हुँदैन । हामीले दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । जो सक्षम छन्, उनीहरुलाई सरकारको नीतिले तीन तहका सरकारको सेवा प्रवाहले बीमामा आबद्ध गराउनुपर्छ । यस्तो भएन भने नागरिकलाई बीमामा जोड्न गाह्रो छ । नागरिकलाई बीमाका बारेमा थाहा पनि छ, हुन सक्ने अनिश्चितताका बारेमा बोध पनि छ, बीमा गर्ने क्षमता पनि छ तर अब त्यस्ता मान्छेहरु पनि बीमामा आबद्ध नभएको भेटिन्छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मुस्किलले ५ प्रतिशत सर्वसाधारण बीमाको दायरामा छन् । यहाँ सक्षमता छ । यस्तो अवस्थामा पालिकाहरुले नै आफ्ना नागरिकलाई बीमामा जोडिन सहजीकरण गर्दिनुपर्छ ।
अनि गरिबका लागि नि ?
जोसँग केही पनि छैन । सबैभन्दा बीमाको बढी आवश्यकता उसैलाई छ । म लामो समय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि बसेको हो । हामीले हाम्रो बजेटमा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कारको शीर्षक राख्छौँ तर हामीले बीमाको शीर्षक राख्दैनौँ । राहतमा एक किलो सिदा, पाँच किलो चामल दिनुपर्छ भनेर जम्मा १०–५ हजार रुपैयाँ क्षतिबापत दिने गरिएको छ । अब त्यस्तो आर्थिक सहायताले न घर निर्माण हुन्छ न घाइतेहरुको उपचार नै हुन्छ, न दैनिक जीवनका समस्याहरुको समाधान नै हुन्छ । त्यसकारण नै अहिले हाम्रो एकखालको अभियान नै कस्तो छ भने जहाँ जुन भूगोलमा मानिसको बसोबास छ । प्रत्येक स्थानीय तहले त्यस्ता ठाउँमा बसेका गरिबहरुको म्यापिङ गर्नुपर्यो । कुन एरियामा सबैभन्दा धेरै घटना घटन सक्छ भन्ने रेकर्डहरु पनि राखिएका छन् । अब त्यस्तै क्षेत्रलाई अध्ययन गरेर त्यहाँका मान्छेहरुलाई सामूहिक हित गर्ने काम पालिकाको हो । हामीले आफैँ कुदेर गएर भनेका छौँ, सरकारले बुझ्नुपर्यो, सरकारले बुझ्नु पर्यो भनिरहेका छौँ । सरकारले बुझेर सरकारी सम्पत्तिलाई बीमाको दायरामा ल्याउन मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा काम गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ । यो बुझाइलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
तपाइँहरु थुप्रै स्थानीय तह र प्रदेशमा गएर बीमासम्बन्धी छलफल गर्नुभएको छ । त्यहाँ कस्तो बुझाइ रहेछ ?
त्यहाँ त एक किसिमको जागरुकता भएको रहेछ। अहिले भर्खर स्थानीय सरकारबाट हामीलाई बीमा नीति बनाई देऊ, बीमा नीति ल्याइदेऊ भन्ने कलहरु आएका छन् । हामी यस्तो गर्न चाहन्छौँ अब कसरी अघि बढौँ ? पनि भन्नुभएको छ । हामी पनि जुन–जुन सरकारले बोलायो, त्यहाँका लागि तयारी अवस्थामा बसेका छौँ। भेटघाट गर्नुपर्ने हो कि ? हामीले गरेको अवस्था छ ।
संघीय सरकारको रवैया हेर्ने हो भने बीमा बजार बिगार्न उसको कहीँ न कहीँ भूमिका देखियो । झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको दायित्व कोरोना बीमा र कृषि तथा पशुपन्छी बाली बीमाको दायित्वको पैसा नतिरेको अवस्था छ । अहिले मानिसले बीमाभन्दा त्यतैतिर सम्झिने अवस्था छ नि ?
त्यसमा दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि अलिकति हाम्रो भनौँ न एउटा निकायको जिम्मेवारीमा अरु निकायको हस्तक्षेपले समस्या आएको हो । त्यसतर्फ सरकारलाई आफ्नो दायित्व तिर्नुपर्छ भन्ने भइसकेको छ । यसबीचमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ आइसकेको थियो । अब करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । तपाइँले भन्याजस्तो पन्ध्र अर्ब त होइन । सरकारले पनि अवस्था अलि सुधार भएपछि तिर्नुपर्छ भनेको छ । हामीले अपेक्षा जहिल्यै ठूलो राख्छौँ, अनुदानको भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको छ । बीचमा पनि सरकारले समाधान गर्यो । अब अहिले पनि समस्या छ । कृषि बीमा गर्ने कम्पनीले आफैँ भुक्तानी दिन सक्दैन । यसलाई सरल बनाउने र अग्रिम रुपमा पनि दाबी दिनुपर्छ ।
अहिले कृषि बीमाको पैसा पोस्ट पेड गर्दा पनि दुरुपयोग गरियो भन्ने सरकारको संशय देखिएको जस्तो छ ?
त्यहाँ डकुमेन्ट नमिलेको हुन सक्छ। विभिन कोणबाट त्यसलाई हेर्न जरुरी छ । बीमालेख कति जारी भएको छ ? दुई वा शून्य दशमलव दुई । त्यसका लागि त सतप्रतिशत बीमालेखलाई दोष दिन मिल्दैन । दोष दिन मिल्ने ठाउँ छ भने बाँकी बीमा बीमालेखको भुक्तानी दिउँ न त । त्यो पनि बाटो हुनसक्छ । हामीले भनेका छौँ कि कागज मिलेन भने थाँती राखौँ बाँकीको भुक्तानी चाही दिँदै गरौँ ।
अब यो केन्द्रबाट पैसा ल्याएर यहाँ हिसाब गरेरमात्र हुँदैन । अब यो नीति समीक्षा गरेर गरिब वा साना किसान कसलाई बीमामा जोड्ने हो ? त्यो हेर्नुपर्छ । प्रदेश र पालिकामा कति बिघा जग्गा भएकोलाई दिने ? भन्ने स्पष्ट हुुनुपर्छ । अर्बौं रुपैयाँ कमाउने फर्मलाई अनुदान दिने होइन, त्यसले केही पनि अर्थ राख्दैन ।
अहिले बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेको छ तर व्यवसायको आकार चाहिँ बढेन भन्ने छ नि ?
प्रत्येक पालिकाले आफ्नो नागरिकको सर्वोत्तम हितको लागि काम गर्नुपर्छ। त्यसकै लागि पालिका बनेको भन्ने बोध गर्नुपर्यो । सक्षमलाई हाम्रो नीतिले बाध्यकारीरुपमा बाँध्नुपर्यो । नागरिक वडापत्रमा पनि पालिकामा कुनै सेवा लिन आउने हो भने अनिवार्य बीमा चाहिन्छ भन्नुपर्यो ।
त्यसका लागि नियामकबाट केही प्रयास भइरहेका होलान् नि ?
हामीले लगातार गरिरहेकै छौं । सक्षमले आफैँले बीमा गराउनुपर्छ र सीमान्तकृत गरिबलाई स्थानीय सरकारले नै बीमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहँदै आएको छ ।
बीमा कम्पनीले मृत्यु दाबीका लागि अब एकद्वार प्रणालीबाटै सम्बोधन गर्ने प्रावधान ल्याउन सकिन्न ?
यो त हामीले अनिवार्य गर्नैपर्छ । बीमाको विश्वसनीयता भनेको यसको दाबी भुक्तानीमा सरलीकृत गर्दा नै पर्छ । एकजनाले पैसा पाएन भने अरु ५० जनालाई भन्छ र बीमाले पैसा दिंदैन भन्ने आम धारणा बन्न जान्छ। तर, एउटा मान्छेले पायो भने त ५० जनालाई पाए पनि भन्छ नि । अहिले हामीले प्रत्येक कम्पनीको मुख्य मान्छेलाई बोलाएर प्रत्येक दुई महिनामा दाबी भुक्तानीको अवस्था हेरिरहेका छौँ । ७० प्रतिशतको हाराहारीमा बीमा दाबी भुक्तानी भएको छ । हामीले त्यो बाँकी ३० प्रतिशतलाई पनि घटाउन खोजेका छौँ ।
अहिले शाखामा जान नसक्ने बीमितहरुलाई क्षेत्रीय कार्यालयबाटै २०–३० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्न लगाएको अवस्था छ । दुई लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति बीमामा पनि यस्तो लागू गरेका छौँ । विगतको समस्या फुकाउन पनि समस्या छ । बीमा कम्पनीले नै आफ्ना अधिकार शाखामा दिन चाहेका छैनन् । अहिले त बीमा प्राधिकरणले नै आफ्नो अधिकार सबै प्रदेशमा लगेको अवस्था छ नि । जति नजिकबाट मोनिटर हुन्छ, निगरानी हुन्छ, त्यति नै कम्पनीलाई पनि फाइदा हुन्छ । ठूला दाबी सर्भेयरमा अड्किएका छन् । यसलाई समाधान गर्न पनि हामीले कति म्यादमा काम गर्ने भन्ने व्यवस्था ल्याउँदैछौँ । एकाध केस छोडेर वर्षदिन लाग्ने एक प्रतिशत केस होलान्, त्योभन्दा बाहिर हामीले काम गर्न जरुरी छ ।
प्राधिकरणको जनशक्ति व्यवस्थापन र डिजिटलाइजेसनको योजना के छ ?
हामीले भौतिक रुपमा गर्ने कामहरु कम गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । म यो क्षेत्रमा आउँदा झिनामसिना विषयका लागि पनि धेरै कागजमा हस्ताक्षर गर्नुपथ्र्यो, अहिले हेर्नुहुन्छ भने ह्वात्तै घटेको छ । अब हाम्रा रिपोर्टिङ प्रविधिमैत्री हुन थाल्यो । हामीसँग अहिले आईआरएमएस भन्ने सफ्टवेयर पनि छ । हामीले बीमा कम्पनीसँग जोड्न खोजेका छौँ । हामीले दुई वर्षमा चाहिने पैसा व्यवस्था गराइदिन्छौँ पनि भनेका छौँ । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हामीले धेरै काम गरिसक्ने अवस्था छ । हामीले डिजिटल सिस्टम बनाउनु छ, त्यसको निगरानीलाई भरपर्दो पनि बनाउनु जरुरी छ । हामीले जनशक्ति पनि त्यसका लागि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संगठनात्मक संरचनाको अवधारणा तयार पारेर त्यसको विषयमा थप केही योजना छ ?
छ, संगठनात्मक संरचनाका लागि अध्ययन नै भएको छ । हामीले कतिपय जनशक्ति भर्ना नै गरेका छौँ । त्यसका उच्च तहमा नियुक्ति चाहिँ बाँकी छ । आउने आर्थिक वर्षबाट बीमा कम्पनीहरुको तथ्यांक दुरुस्त हुने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यसकारणले तथ्यांकमा तलमाथि भएमा हामीले कारबाही गर्छौं । बीमा कम्पनीले पेस गरेको तथ्यांकमा उनीहरु अलर्ट हुनुपर्यो । मलाई लाग्छ हामी सबैसँगै मिलेर, सबैको भनाइ सुनेर, नीति लिएर भौतिक उपस्थिति बिना नै सेवालाई बढाउँछौँ ।
तपाइँहरुले बीमकको पुँजी बढाउनुभयो, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि अझै भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ नि ?
प्रशिक्षित जनशक्तिलाई तपाइँले टिकाउन सक्नुभएन भने तपाइँलाई नै घाटा हुन्छ । नयाँका लागि पनि खर्च र समय कम्पनीले दिनुपर्छ । हामीले मर्जरको कारण कसैले खाइपाइ आएको सुविधा, तलब, पारिश्रमिक नघटाउनुस् भन्यौँ, बरु बढाउन सक्नुभएन भने नबढाउनु तर घटाउन पाइन्न भनेको त्यो करिब–करिब ९९ प्रतिशत पालना भएको अवस्था छ । अब मानव जनशक्तिलाई कसरी राख्ने हो भन्ने कुरा, यसको कामको बाँडफाँड गर्ने काम बीमा कम्पनीले हेर्नुपर्छ । यो आर्थिक वर्षसम्म बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । सरकारको कानुन, प्राधिकरणको निर्देशन मान्नुपर्छ । कसैले मान्दैन भने त कानुनको दफाले स्ट्यान्ड लिन्छ ।
मर्जरले सिनर्जी दिएको छ कि कस्तो छ अवस्था ?
हिजो त बीमा कम्पनीहरु यति थोरै पुँजी लिएर बसेका थिए कि चाहेर पनि केही ठूलो गर्न सक्ने अवस्था थिएन । आज आईटीमा जान तपाइँलाई छुट छ । मान्छे राख्नुभन्दा प्रविधिमा गरेको लगानी महँगो हुन्छ तर त्यसले त सधैँ प्रतिफलमात्र दिइरहन्छ । नयाँ बीमा ल्याउन नागरिकलाई पहुँच दिन प्रविधिले सहयोग गर्छ । बीमा बजारको आकार बढाउनु भन्नु तपाइँको कुरा सही हो । हामीले उधारो बीमा नगर्नु भनेका छौँ । सुशासनमा बस्नुपर्यो बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशन मान्नुपर्यो आफ्नो व्यवसाय पनि विस्तार गर्नुपर्यो । यसमा कति कुरा हामीलाई पनि भन्दिनुपर्यो । कम्पनीको व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति पनि हामीलाई भन्नुपर्यो ।
एएफएमएलको सभामा तपाइँ पनि पुग्नुभयो । ग्रे एरिया देखियो भनेर तपाइँतिर पनि धारे हात लगाइँदैछ नि ?
यो सम्पत्ति शुद्धीकरणका आधारमा हामीले नियम बनाएका छौँ । कसैले पाँच करोड रुपैयाँको बीमा गर्न खोज्छ भने त्यसको पुष्टि हुने आर्थिक क्षमता देखाउनुपर्यो । सम्बन्धित निकायमा पनि त्यो जानकारी गराउनुपर्यो । अब तपाइँले बीमालेख किन्दा तपाइँको फोटो टाँस्न वा हस्ताक्षर गर्न छुट्नु भएन । अब हाम्रो सुपरिवेक्षणमा सबै कुराहरु मिलेर आउँछन् । पहिले त हामीले पुरानो बीमा ऐनअनुसार मात्रै काम गरेको अवस्था थियो । अहिले धेरै सुधार भएका छन् ।
बीमालेख समर्पणको विषयमा संसदीय समितिले केही समस्या देखाएको थियो, त्यसमा केही रिभ्यू भयो कि ?
प्राविधिक विषय भनेको प्राविधिक विषय नै हो । अध्यक्षले प्राविधिक कुरा बुझ्दैन भन्ने हुँदैन । हामीसँग प्राविधिक विज्ञ टिम पनि छन् । बीमाको एउटा पार्टमात्र यो हो । उहाँहरुले यो कुरा बुझाउन पनि लाग्नुभएको छ नि ।
तपाइँले आफैँ भनिहाल्नुभयो बीमा प्राविधिक विषय हो बुझाउँन समय लाग्छ भन्नुभयो । सचेतनाका लागि खर्चको सीमा नाफाको जम्मा १.५ प्रतिशतभित्र छ, अलि खुला गर्दिए पनि हुन्थ्यो नि ?
हामीले खर्चको सीमा तोकेकामा त्यसले डिजिटलमा लैजान पुग्दैन भन्ने लाग्छ भने कति चाहिन्छ, जानकारी गराउन बीमकलाई त्यो सोधेका छौँ ।
तर, सचेतनाको बजेट पनि त्यसैभित्र आसपास पर्या हुनाले हो कि ?
होइन, सचेतनाको बजेट केमा खर्च गर्ने ? त त्यही लेखेको छ । सीएसआरको बजेट लाभ लिएको लाभग्राहीलाई रिटर्न गर्ने हो । समाजमा खर्च गरौँ भन्ने हो । आईटीमा चाहिने खर्च, अहिले मर्जरमा गएका कम्पनीलाई पनि छुट दिएका छौँ । हामीले अन्य कम्पनीलाई पनि हामीले आगामी ५–१० वर्षसम्म काम चल्ने सफ्टवेर ल्याऊ भनेका छौँ । उनीहरुको माग पनि त्यही हो १.५ बाट हामीलाई पुग्दैन भन्ने छ । हामीले छुट्टै प्रस्ताव ल्याऊ कति चाहिन्छ, हामी विचार गरेर बाटो खोल्नेछौँ पनि भनेका छौँ ।
संस्थागत सुशासन र पुँजीको विषयलाई लिएर सरकारी स्वामित्वको दुई बीमा कम्पनी प्राधिकरणका लागि पनि लामो समयदेखि टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । एउटाको त सम्पत्तिभन्दा दायित्व धेरै भयो पनि भनिन्छ ?
यसलाई पनि अब हामीले डेडलकमा राख्नु भएन । त्यहाँ सीईओको अभाव छ । नयाँ सीईओ आएपछि केही प्रशासनिक निर्णय गर्न आवश्यक छ । उनीहरुको बोनस दर घटाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारसँग सल्लाह लिन्छौँ । अब उनीहरुले सरकारी हो कारबाही नै हुन्न भन्ने सोच्नुभएन । बोर्डले यो मितिबाट अडिटको रिपोर्ट आउँछ भन्नुपर्यो । अनिमात्र हामीले उहाँहरुको सर्तअनुसार बोर्डमा काम गर्छौं भन्ने हो । अहिले दुवै ठाउँमा सीईओ छैन ।
बोर्डको संरचना र सीईओ धेरै चेन्ज हुँदा यति समयमा यति काम गर्छु भन्ने नभएर समस्या भएको हो कि ?
दुवै कुरा सरकारको पाटोमा रहेकाले मैले यसमा जबाफ दिन सकिनँ ।
तर, त्यतिबेला त हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ थियो नि ?
होइन । हामीले भन्नुपर्ने विषय र एक्चुअरीले गरेका विषयहरु सरकारलाई मज्जाले भनेका छौँ । संस्थानबाट कम्पनीमा गएर पनि केही पनि परिवर्तन भएन । उहाँहरुबाट यस्तो फिगर आउँछ भन्ने भएपछि मात्रै हामीले अघि बढाउने अवस्था रहन्छ ।
जस्तो यो बीमांकीय मूल्यांकनको विषय यसले सधैँ दुःख दिएको जस्तो देखिन्छ । बीमा कम्पनीको साधारण सभा समयमा हुनुपर्दैन ?
यसमा त कानुनले भनेको अवधिमा भएन भने त हामीसँग अरु उपाय रहँदैन । विकल्प रहँदैन । जरिवाना लाग्छ, म्याद थप हुन्न । बीमा प्राधिकरणको इतिहासमा नभएको कुरा हामीले २४ घन्टामै वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न थालेका छौँ । कम्पनीले समयमै बीमांकी नियुक्ति गर्नुपर्यो, आफ्नै कम्पनीभित्र पनि पूर्णकालीन बीमांकी राख्नुपर्यो। अहिले हामीले बीमांकीय मूल्यांकनको काम कहिले काम सक्ने हो भन्ने जानकारी बीमकसँग माग्न थालेका छौँ । अब सबै बीमकम दुईवटा एक्चुअरी राख्ने तयारी गरिरहेको तपाइँहरुलाई पनि जानकारी होला ।
नेपालमा दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । दुवै कम्पनीले विदेशबाट अपेक्षित व्यापार ल्याउन सकेको देखिन्न नि ?
होइन, यो त एउटा सुरुआत पनि भयो । यहाँ जानुपर्छ भन्ने अनिवार्य छ । अहिले कुनै कम्पनी जाँदै पनि छन् । दुईमध्ये एउटा कम्पनीले त रेटिङ गर्यो, अर्को पनि प्रक्रियामा छ । पुनर्बीमाले विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न चाहेमा त्यो पनि पाउँछन् । समय लाग्छ तर विदेशमा पहिले पुनर्बीमा शुल्कबापत ८० रुपैयाँ जान्थ्यो भने अब ४० रुपैयाँमात्रै जान थालेको छ ।
अन्त्यमा, तपाइँको बाँकी कार्यकालमा बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता अझै बढाउनका लागि के गर्ने योजना छ?
मैले भनिहालेँ त । अहिले आर्थिक मन्दी नभएको भए हामी धेरै माथि पुग्थ्यौँ । आजको दिनमा पनि दक्षिण एसियामा बीमाको पहुँच सबैभन्दा राम्रो नेपालमा नै छ । यो अझै राम्रो हुन्थ्यो । मन्दीले सबैलाई प्रभाव पार्दा बीमा अछुतो रहेन । यसलाई हामीले पहुँच बढाउँदै सबैलाई धन्यवाद के दिनुपर्छ भने मोफसलबाट पनि हाम्रो लगातार ६ वटै प्रदेशमा काम चलिरहेको छ । सरकारले हामीलाई सबै प्रदेशबाट बोलाएको छ । हामी प्रदेश सरकारको पनि सल्लाहकार हौँ। केन्द्रमा मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । थोरै रकम तिरेरै धेरै रकम पाइने भएकाले बीमाको महत्व सबैलाई बुझाउँदै जानुपर्छ । कर्णाली सरकारले २ लाख रुपैयाँको बीमा गराउँदा अस्तिको भूकम्पमा गरिबहरुले पाएको पनि हेरौँ न । हाम्रो नीतिगत व्यवस्थामा दुर्घटना बीमा मात्रैलाई पनि समेट्न सक्यौ भने यसबाट लाभान्वित हुने संख्या पनि धेरै ठूलो हुन्छ।
