काठमाडौं । अहिले इन्टरनेटको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि इन्टरनेट पुगेको छ। इन्टरनेट बैंकिङको चलन पनि निकै बढेको छ। इन्टरनेटमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच र डिजिटल कारोबार बढेका कारण साइबर ठगीको जोखिम पनि बढेको छ।
वर्ष २०२३ मा भरतभर साइबर ठगीका करिब १ लाख घटना सार्वजनिक भएका छन्। बढ्दो साइबर अपराधका घटनालाई मध्यनजर गर्दै अहिले साइबर बीमा निकै महत्वपूर्ण बनेको छ। साइबर बीमा नीतिले विभिन्न प्रकारका साइबर अपराध र धोखाधडीविरुद्ध बीमितलाई कभर प्रदान गर्दछ।
यदि कसैले यूपीआई धोखाधडी, फिसिङ र ई–मेल स्पुफिङको सिकार भएर कसैको पैसा चोर्छ भने साइबर बीमा पोलिसीले बीमितको नोक्सानको क्षतिपूर्ति गर्न मद्दत गर्छ। यो पोलिसीले बीमितको बैंक खाता, क्रेडिट/डेबिट कार्ड वा ई–वालेटमा जालसाजी पहुँचको कारणले भएको नोक्सानीको लागिमात्र नभएर बीमितको व्यक्तिगत जानकारी अनलाइन चोरी भएको खण्डमा पनि क्षतिपूर्ति दिन्छ। यदि कुनै हानी भयो भने त्यसका लागि पनि भुक्तानी गर्दछ।
भारतका धेरै बीमा कम्पनीले साइबर बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने गर्छन्। एसबीआईले जनरल साइबर वाल्टएज, बजाज एलियान्जले बजाज एलियान्ज व्यक्तिगत साइबर सुरक्षित बीमा र एचडीएफसी एर्गोले एचडीएफसी एर्गो साइबर साचेट इन्स्योरेन्सको नामबाट साइबर बीमा पोलिसी प्रदान गर्दै आएका छन्। यो पोलिसी १ वर्षका लागि हुन्छ। यी पोलिसीहरुको प्रिमियम शुल्कअनुसार फरक–फरक हुन्छ। प्रिमियम रकम भारु ५० हजारदेखि भारु १ करोडसम्मको हुन्छ।
साइबर बीमाले अनलाइन चोरी, साइबर बुलिङ, अनाधिकृत डिजिटल लेनदेन, सामाजिक सञ्जाल दायित्व, मालवेयर आक्रमण, अनलाइन किनमेल, डाटा उल्लंघन र पहिचान चोरी आदिलाई समेट्छ। यसमा, कभरेज र सुविधाहरुको मात्राका आधारमा प्रीमियम निर्धारण गरिन्छ।
साइबर इन्स्योरेन्स लिँदा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको योजना राम्ररी बुझ्नुपर्छ। बीमितलाई थाहा हुनुपर्दछ कि पोलिसीमा के–के समावेश छ।
सामान्यतया साइबर बीमा पोलिसीहरुले १० देखि १५ प्रकारका साइबर खतराविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यदि बीमितले धेरै अनलाइन लेनदेन गर्छन् भने उनीहरुलाई थप कभर चाहिन्छ। धेरै कम्पनीले कटौतीका लागि सर्तहरु लगाउँछन्। बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने भए पनि कटौती हुने रकम न्यून राख्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। –एजेन्सी
