काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सकस परिरहेको छ। गत मंसिरयता राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तानिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले मंसिरमा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ र पुसयता २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ तानिसकेको छ।
हाल निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र बैंकदर ७ प्रतिशत रहेको छ। अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा मुनि रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरी निक्षेप प्रशोचन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अन्तरबैंक दर ७ प्रतिशतभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले कम ब्याजदरमा निरन्तर बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा तान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरुलाई सुविधाका रुपमा दिएको स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपण गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ। हाल वाणिज्य बैंकले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता थुप्रिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था सुझाव दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि स्थानीय तहको रकम निक्षेपका रुपमा गणना पाउने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ।
दुई वर्षअघि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेप गणना गर्न मिल्ने सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए। २०७९ साउनमा शर्माले फेरि समयावधि बढाएर पुस मसान्तसम्म बैंकहरुलाई यो सुविधा दिएका थिए। त्यसपछि फेरि समयसीमा बढाएर २०८० असार मसान्तसम्म कायम गरिएको थियो।
त्यसपछि गत साउनदेखि भदौ २३ गतेसम्म बैंकहरुले स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाएनन्। भदौ २४ गतेयता भने वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्दै आएका छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिनु र कर्जा प्रवाहले गति लिन नसक्नुले स्थानीय तहको रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुगेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। ‘बैंकहरुको दिइएको सुविधा अहिले सरकारलाई घाँडो भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘सरकारी निकायका पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिने र फेरि सरकारले नै ब्याज दिएर पैसा उठाउनुपरिरहेको छ। यो अहिले व्यवहारिक नभएको निचोडसहितको सुझाव अध्ययन समितिले पनि दिने तयारी गरिहेको छ।’
