काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कानुनविपरीत रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङमा आइपीओ ल्याउन अनुमति दिएको खुलेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुलबापतको १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको रिलायन्स स्पिनिङलाई प्रोभिजन नै गर्न नलगाई आर्थिक चलखेलका आधारमा मापदण्डविपरीत उच्च मूल्यमा बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निकाल्न अनुमति दिएको पाइएको हो। प्राधिकरणले विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेसँगै हाल रियालन्स स्पिनिङ बन्द अवस्थामा छ।
उक्त महसुल नतिरी पुनः लाइन जडानका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ सुनसरी जिल्ला अदालतमा गएको थियो। तर, न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। रिलायन्स स्पिनिङले डेडिकेटेड लाइन बिजुली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी बक्यौता नतिरेबापत उद्योगको लाइन काटिएको र यीजस्तै अवस्थाका उद्योगहरुलाई बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय देखिँदा लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले नियमानुसार गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ। यो हिसाबले कम्पनीले चुक्तापुँजीभन्दा पनि बढी रकम प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने भएको छ।
यो आदेशसँगै रियालन्सले उक्त बक्यौता रकम किस्तामा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। ‘कानुनतः बक्यौता रकमलाई प्रोभिजन गर्नुपर्दछ’, धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त बक्यौता रकम प्रोभिजन नै नगराईकन धितोपत्र बोर्डले उच्च मूल्यमा बुकबिल्डिङ प्राणालीमार्फत आइपीओ ल्याउन अनुमति दिएको छ।’
धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल बिदामा बसेसँगै उनले आईपीओ तथा हकप्रद निष्कासनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई दिएका थिए। तर, उनले ठूलो रुपमा आर्थिक चलखेल गरी रियालन्स स्पिनिङलाई उच्च मूल्यमा बुक बिल्ङिमा आइपीओ ल्याउन अनुमति दिएको बोर्ड स्रोत बताउँछ। ‘विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्नका लागि बिलिङ गरेपछि बोर्डले उक्त रकमलाई प्रोभिजन गर्न लगाउनुपर्छ’, बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘तर, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले प्रोभिजन नै नगराई हतार–हतारमा उच्च मूल्यमा आइपीओ ल्याउन अनुमति दिए।’
लामो समयदेखि रोकिएको रियालन्स स्पिनिङको आइपीओ र केही जलविद्युत कम्पनीको हकप्रदलाई कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले आर्थिक प्रलोभनमा परी कानुनविपरीत स्वीकृति प्रदान गरेकोसमेत बोर्ड स्रोत बताउँछ। उनै श्रेष्ठले रिडी पावरलाई समेत कानुनविपरीत ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेका थिए।
अदालतको आदेशसँगै रिलायन्स स्पिनिङले विद्युतको बक्यौता तिर्दा रिलायन्सको नेटवर्थमा उच्च गिरावट आउनेछ। त्यसरी बक्यौता रकम तिर्दा रिलायन्सले उक्त रेन्जमा बुक बिल्डिङमा जान सक्दैन। तर, बोर्डले त्यस्ता विषयमा नजरअन्दाज गरी आर्थिक चलखेलको भरमा कम्पनीले माग गरेकै मूल्यमा बुक बिल्डिङमा आइपीओ ल्याउन अनुमति दिएको एक लगानीकर्ताले बताए।
धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने सबै मापदण्ड पूरा गरेकै कारण रिलायन्स स्पिनिङलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ ल्याउन अनुमति दिएको दाबी गरे। ‘रिलायन्स स्पिनिङले विद्युतको बक्यौताबापतको रकम प्रोभिजनमा राखेको भनेरै कागजपत्र पेस गरेको थियो’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसरी प्रोभिजनमा रकम राखेपछि कायम नेटवर्थकै आधारमा धितोपत्र बोर्डले ९१२ रुपैयाँसम्मको प्राइस रेन्जमा बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ ल्याउन अनुमति दिएको हो।’
यद्यपि श्रेष्ठको तर्क बुक बिल्डिङको मापदण्डसँग मेल खाँदैन। किनकि चुक्तापुँजीभन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने रिलायन्स स्पिनिङले देखाएको वास्तविक नेटवर्थमा ठूलो गोलमाल रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिशेयर नेटवर्थ २४८.६७ रुपैयाँ रहेको कम्पनीले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार करिब १ रुपैयाँ बढेर २४९.४८ रुपैयाँ पुगेको देखाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म यो कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) भने ०.९६ रुपैयाँमात्र रहेको छ। बन्द अवस्थामा रहेको यो कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य भने निकै कमजोर रहने भएकोले लगानीकर्ताहरु फस्ने सम्भावना धेरै रहेको देखिन्छ।
धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङलाई पुस १९ गते बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ ल्याउन अनुमति दिएको थियो। कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको १०.१४ प्रतिशतले हुन आउने १९ लाख २६ हजार ६०० कित्ता शेयर ल्याउन धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको थियो। पहिलो चरणमा धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने शेयरको ४० प्रतिशत शेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ।
कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कुल ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता शेयर खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान तयारी गरिरहेको छ। कम्पनीले न्यूनतम प्रतिकित्ता ६०८ रुपैयाँदेखि अधिकतममा ९१२ रुपैयाँ प्राइस रेन्ज तोकेको छ।
दोस्रो चरणमा यो कम्पनीले सर्वसाधारण (कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीसहित) लाई ६० प्रतिशतले हुन आउने कुल ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता शेयर निष्कासन गर्नेछ।
