काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा हुने भएको छ।
गत पुस १३ गतेको सुनुवाइको आदेश सर्वोच्च आज बिहीबारमात्रै सार्वजनिक गरेको छ। अब यो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ माघ ९ गते हुने भएको हो।
गभर्नर अधिकारीको योग्यतासम्बन्धी विवाद पूर्ण सुनुवाइका बेलामा नै निरुपण हुन उचित हुने भन्दै गत पुस १३ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले निलम्बन गरेपछि दायर भएको मुद्दाको मिसिलसमेत पेस गर्न आदेश दिएको छ।आदेशमा भनिएको, ‘गभर्नर पदमा आफूलाई निलम्बन गरेको सम्बन्धमा महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनसमेत साथै राखी नियमअनुसार पेस गर्नू।’
२०७९ वैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो। सरकारले आफूमाथि गैरकानुनी तरिकाले निलम्बन गरेको भन्दै अधिकारीले २०७९ वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
२०७९ वैशाख ६ मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णयबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। फुयालको इजलाशले निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किएका थिए।