काठमाडौं । मधेश प्रदेशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा समीक्षा वर्ष तथा आगामी आर्थिक वर्षहरुमा बढ्दै जाने अनुमान गरिउको छ। उद्योग क्षेत्रको गतिविधि समीक्षा अवधीमा घटेको देखिन्छ। तर पनि विकास निर्माणलगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने काम सम्पन्न हुन नसकी पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसकेकोले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सामान्य रहेको छ।
मधेश प्रदेशका कृषि विज्ञ, पशुपन्छी विज्ञ, मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, उद्योगी÷व्यावसायी तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुबाट आर्थिक परिदृश्यसम्बन्धी प्रश्नावलीमार्फत प्राप्त प्रतिक्रिया तथा जानकारीका आधारमा आर्थिक परिदृश्यको विश्लेषण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कृषि तथा वनजन्य उत्पादन
मधेश प्रदेशमा धानले ढाकेको क्षेत्रफल बढेको, तेलहन बाली लगाएको क्षेत्रफल बढेको, सिञ्चित जमिनको क्षेत्रफल विस्तार भएको र उन्नत बिउ बिजनको प्रयोग बढेको भए पनि समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्घि भएको, तर प्राय हिउँद समयमा वर्षा नभएकोले आगामी दिनमा हिउँदे कृषि बाली र अन्य मौसमका अन्न बालीहरुको उत्पादन घटेको देखिन्छ। मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुको लागि ठूला सिँचाई आयोजनालगायत परम्परागत सिँचाइ प्रणाली पनि विस्तार भइरहेकोले आगामी वर्षहरुमा सिँचाईको सहज उपलब्धताले कृषि बालीको उत्पादनमा थप वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ।
यसका साथै, हाँस तथा कुखुरा पालन, राँगा तथा बाख्रापालन व्यवसाय बढ्नुका साथै श्रोत केन्द्र स्थापना भएको, माछापालन व्यवसायका लागि पोखरीहरुको संख्या बढेको आदि कारणहरुले गर्दा आगामी दिनमा दुध, अण्डा, माछा तथा मासु उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत् यो प्रदेशको धनुषा र बारा जिल्लालाई माछा पालन सुपरजोन; सिराहा, धनुषा र सर्लाही जिल्लालाई धानको जोन; महोत्तरी, रौतहट र पर्सालाई तरकारी जोन; सिराहा र सप्तरीलाई आँपको जोन र रौतहट जिल्लालाई धानको बिउ जोनको रुपमा घोषणा गरी विभिन्न किसिमका अनुदान, सहुलियत र किसान क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गरिरहेको हुँदा मधेश प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान आउँदो दिनमा क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ।
स्यालो ट्युब वेलबाट सिञ्चित जमिनको क्षेत्रफल बढेको, ब्लक तथा पकेट कार्यक्रमबाट सिँचाई तथा कृषि यान्त्रिकीकरण जस्ता व्यवसायिक खेतीका पूर्वाधारहरु बनेको, तरकारी खेतीहरुमा अनुदान प्राप्त भई व्यवसायिक तरकारी खेतीतर्फ किसानहरु अग्रसर रहेकोले उत्पादन परिमाण र खेती गरिएको क्षेत्रफल बढ्ने सम्भावना रहेको छ। तरकारी र फलफूल स्वरोजगार कार्यक्रम, उन्नत जातको बीउबिजन, कस्टम हायरिङ जस्ता सुविधाहरुले तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा थप राहत हुने देखिन्छ।
मधेश प्रदेशको धेरै भागहरु चुरे वन क्षेत्र अन्तर्गत रहेको हुँदा यहाँका वनबाट न्युन वन पैदावार उत्पादन भैरहेको र वनजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन भने नयाँ वनक्षेत्रबाट काठ कटान हुने सम्भावना समेत नरहेकोले वनजन्य उत्पादन यथास्थितिमा नै रहने अनुमान रहेको छ।
औद्योगिक उत्पादन
विश्वव्यापी रुपमा बढेको कोभिड–१९ को संक्रमण विस्तारै घट्दै गएतापनि रुस र युक्रेन युद्धका कारण विगत केही समय यता औद्योगिक गतिविधिहरु विस्तार भएपनि पेट्रोलियम ईन्धनहरुको मूल्य बढदै गएको, बैंकको ब्याजदर बढदै गएकोले उत्पादन क्षमताको उपयोगितामा ह्रास आएको छ। कच्चा पदार्थहरुको आपूर्ति सहज हुन नसकेकोले तथा आर्थिक शिथिलताको कारणले निर्माण कार्य ठप्प रहेकोले समीक्षा अवधीमा औद्योगिक गतिविधि विस्तार नभएको र औद्योगिक उत्पादन घटदै गएको देखिन्छ। प्रदेशभित्र सञ्चालित वनस्पत्रि घिउ तथा तेल, चामल पिठो, पेय पदार्थ, सिमेन्ट, फलामको छड, औषधीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको क्षमता उपयोगको अवस्था विगतको तुलनामा ह्रास आएको देखिन्छ।
सेवा क्षेत्र
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गत आर्थिक वर्षमा तथा चालु वर्षमा सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ। कोभिड–१९ को संक्रमण क्रमशः कम भएसँगै होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुको सञ्चालन क्षमतामा विस्तार हुन थालेको, आन्तरिक पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि बढ्न थालेको, हवाई तथा स्थल यातायातका यात्रु संख्या बढेको, भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकहरुको संख्या बढ्न थालेको, स्वास्थ्य संस्थाहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन थालेको, थोक तथा खुद्रा व्यापार तथा सवारी साधन र विद्यालयहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएकोले आगामी आर्थिक वर्ष सेवा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने सम्भावना रहेको छ।
मधेश प्रदेशमा निर्मित भरत तालले धेरै स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकहरु आकर्षित गर्न थालेको तथा जयनगर जनकपुर कुर्था रेलवे सञ्चालनले मधेश प्रदेशको यातायात तथा पर्यटनमा टेवा पु¥याउने देखिएकाले सेवा क्षेत्रको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिहरु बढ्ने अनुमान रहेको छ।
पूर्वाधार क्षेत्र
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत जयनगर कुर्था रेलवेको बाँकी खण्ड निर्माण हुने क्रममा रहेको, हुलाकी राजमार्गको बाँकी काम निर्माणको क्रममा रहेको तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले कार्यक्रम तथा बजेटको माध्यमबाट प्राथमिकतामा राखेको र सुनकोशी मरिन डाईभर्शन परियोजनाको काम अघि बढिरहेकोले सो को अन्तिम चरणमा सर्लाही जिल्लास्थित बागमती सिँचाई आयोजनास्थलमा पु¥याई बाँध विस्तार गरिने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षहरुमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही प्रगति हुने देखिन्छ।
