काठमाडौं । भारतीय बीमा नियामक आइआरडीएआईले गैर सहभागितामूलक बीमा योजनामा समर्पण मूल्य गणनाको विधिमा परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । जानकारहरुका अनुसार प्रस्तावित विधिले मुनाफामा सरिक नहुने गरी जारी गरिएका बीमालेखहरुको असमयमै समर्पण भएपनि बीमितले अधिकत्तम समर्पण मूल्य प्राप्त गर्नेछन् ।
आइआरडिएआईले १२ डिसेम्बरमा मुनाफामा सरिक नहुने गरी जारी गरिएका बीमालेखहरुको समर्पण मूल्य बढाउने सम्बन्धी प्रावधान समेटिएको मस्यौदामाथि सार्वजनिक गरेको छ। नियामकले सरोकारवालाहरुलाई ३ जनवरी २०२४ सम्ममा मस्याैदा सम्बन्धमा कुनै सुझाव वा टिप्पणी भए पेश गर्न अुनरोध गरेको छ।
आइआरडिएआईको यो कदम बीमितका लागि बीमा योजनामा निहित फाइदा बढाउने व्यापक प्रयासको एक हिस्सा हो। समर्पण मूल्यमा प्रस्तावित वृद्धिले सामान्यतया बीमालेखको अति छिटो समर्पण गर्दा बीमितलाई हुने आर्थिक नोक्सानीलाई कम गर्नेछ। यसले मुनाफामा सरिक नहुने बीमा योजनाहरुलाई बीमितका लागि थप आकर्षक बनाउनेछ।
परिवर्तनको प्रस्ताव गर्ने मस्यौदामा, नियामकले प्रत्येक किसिमका बीमा योजनाको लागि बीमाशुल्कको सीमाको अवधारणा प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तो सीमाभन्दा माथि, बाँकी रहने बीमाशुल्कमा कुनै समर्पण शुल्क लाग्नैछैन।
भारतमा हाल दुई वर्षको पुरा बीमाशुल्क भुक्तानी गरिएको बीमालेखलाई बीमितले जुनसुकै समयमा पनि समर्पण गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध छ। दुई वर्ष पुरा नहुँदै बीमालेख समर्पण गरेको अवस्थामा बीमितले कुनै पनि रकम भुक्तानी पाउँदैनन् । दुई वर्ष पछि, बीमितहरु पूर्व निश्चित समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यदि कुनै बीमितले बीमाशुल्क भुक्तानीलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था छ भने बीमालेख समर्पण गर्नु उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ। यो विकल्प सहजै उपलब्ध भएपनि यसमा बीमितलाई वित्तीय नोक्सानी भने धेरै हुन्छ। आईआरडीएआईका प्रस्तावित प्रावधानले यस्तो नोक्सानीलाई न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदा हुबहु लागू भएको अवस्थामा मुनाफामा सहभागी नहुने गरी जारी गरिने बीमालेख बिक्री गर्दै आएका एचडीएफसी लाइफ इन्स्योरेन्स, आईसीआईसीआई प्रुडेन्सियल लाइफ इन्स्योरेन्स, न्यू इण्डिया एश्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, र म्याक्स फाइनान्सियल सर्भिसजस्ता कम्पनीको नाफामा प्रभाव पर्न सक्छ।
