काठमाडौं । मन्त्री परिषद् बैठकबाट हालै स्वीकृत गरिएको बीमा नीति २०८० ले स्वदेशी बीमा उद्योगलाई दीर्घकालीनरुपमा दिशा निर्देशन गर्दै बीमालाई गरिबी निवारणको औजारका रुपमा प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले महत्वकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझै बिस्तार गर्दै सबै नागरिकमा बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य समेत लिएको छ।
बीमा नीतिमा सरकारले बीमा क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन नसकिएको,बीमा क्षेत्रमा नीतिगत कानूनी अपर्याप्तता रहेको,सर्वसाधारणमा बीमा शिक्षा र जनचेतनाको कमी रहेको,बीमा समिति र अन्य नियमनकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको कमी रहेको,बीमितले आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बीमा सेवा प्राप्त गर्न नसकेको,बीमा सेवामा पर्याप्त मात्रामा सुशासन कायम हुन नसकेको,बीमा क्षेत्रको नियमन क्षमता कमजोर रहेको,बीमा क्षेत्रको अपेक्षित मात्रामा विकास हुन नसकेको र बीमा क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरण र गरिबी निवारणमा ध्यान पुग्न नसकेको विषयलाई मुख्य चुनाैतीका रुपमा उल्लेख गरेको छ।
सबल र गुणस्तरीय बीमा प्रणालीको विकास गरी सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोचका साथ सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाई जोखिम न्यूनीकरण गर्दै गरिबी निवारण गर्ने माध्यम बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
बीमालाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्ने , बीमालाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने सशक्त औजारको रूपमा बीमाको विकास गर्ने, बीमा सेवालाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य र समावेशी बनाउने, बीमालाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रको सँस्थागत सुदृढीकरण, विकास तथा विस्तार गर्ने,बीमा क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने साथै बीमा क्षेत्रलाई दीगो विकास र गरिवी न्यूनीकरणसँग आबद्ध गर्ने सरकारको नीति रहेको छ।
बीमा नीतिलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले सातवटा कार्य नीतिको घोषणा समेत गरेको छ। बीमालाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्ने, बीमालाई वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने सशक्त औजारको रुपमा विकास गर्ने) सँग सम्बन्धित,बीमा सेवालाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य र समावेशी बनाउने, बीमालाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्ने,बीमा क्षेत्रको सँस्थागत सुदृढीकरण, विकास तथा विस्तार गर्ने,बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, र बीमा क्षेत्रलाई दीगो विकास र गरिवी न्यूनीकरणसँग आवद्ध गर्ने कार्यनीतिको घोषणा गरेको छ।
नीति नं. १ (बीमालाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्ने ।)सँग सम्बन्धित
- बीमा सेवालाई मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी, सम्पत्ति तथा दायित्व लगायतका क्षेत्रमा अनिवार्य गर्ने ।
- मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदा, सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक दायित्वको बीमा गरी राज्यको व्ययभार कमगर्ने ।
- बीमा व्यवसायको लगानी योग्य रकमलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारमा लगानी गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रको माध्यमबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने ।
नीति नं. २ (बीमालाई वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने सशक्त औजारको रुपमा विकास गर्ने) सँग सम्बन्धित
- बीमा व्यवसायमा जोखिममा आधारित पूँजीको व्यवस्था लागू गर्ने
- स्वदेशी पुनर्बीमा व्यवसायलाई सुदृढ गरी बीमा व्यवसायबाट विदेशी मुद्राको बाह्य प्रवाह कम गर्ने
- महाविपत्ती बोण्ड बीमा बोण्ड ग्रीन बोण्ड जस्ता वित्तीय औजारको माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण र स्रोत अभिवृद्धि गर्ने
- बीमा क्षेत्रको कुल धारण क्षमता वृद्धि गर्न भूकम्प हवाई कृषी लघु बीमा जस्ता सामूहिक बीमा कोषको स्थापना गर्ने
नीति नं. ३ (बीमा सेवालाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य र समावेशी बनाउने ।) सँग सम्बन्धित
- बीमा सेवाको विविधीकरण गरी पहुँच विस्तार गर्ने ।
- बीमा विषयलाई सबै तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ।
- सबै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी बीमाको बिस्तार गर्ने ।
- सवै सेवाग्राहीमा बीमाको पहुँच पुर्याउने गरी बीमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकालाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्ने ।
- बीमाको दाबी भुक्तानी सहज र शीघ्र बनाउन आधुनिक र उच्च प्रविधिको उपयोग गर्ने ।
- बीमामा बैकल्पिक बितरण प्रणालीको विकास गर्ने ।
- विद्युतीय माध्यमबाट बीमालेख जारी गर्ने तथा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने ।
- बीमा साक्षरता तथा बीमाको प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलगायतका सरोकारवालाको समन्वयमा कार्य गर्ने।
- लैङ्गिक, जातीय, भौगोलिक तथा आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम मार्फत बीमा सेवा उपलब्ध गराउने ।
नीति नं. ४ (बीमालाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्ने ।) सँग सम्बन्धित
- अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप बीमाको मापदण्ड तयार गरी सो अनुरूप आधुनिक बीमा प्रणालीको विकास गर्ने ।
- बीमकको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनद्रवारा प्रतिपादित बीमाका मुलभूत सिद्धान्तलार्इ प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्ने ।
- बीमासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग सूचना तथा प्राविधिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने
नीति नं. ५ (बीमा क्षेत्रको सँस्थागत सुदृढीकरण, विकास तथा विस्तार गर्ने ।)सँग सम्बन्धित
- बीमा नियमनकारी निकायलाई सशक्त सक्षम र सुदृढ बनाउने।
- बीमा क्षेत्र सुधारका लागि आवधिक योजना, मापदण्ड तथा कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षालार्इ प्रत्याभूत गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने ।
- बीमकको सँस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने।
- प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा बीमा डेस्क तथा बीमा इकाई स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नका लागि बीमा प्रतिष्ठान, इन्स्टिच्युट तथा कलेज जस्ता संस्थाको स्थापना र प्रबर्द्धन गर्ने।
नीति नं. ६(बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने।) सँग सम्बन्धित
- बीमा क्षेत्रको नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
- बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने।
- बीमकले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागु गर्ने ।
- आधुनिक सूचना प्रविधि उपयोग गरी नियमन तथा अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने ।
- बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कार्य हुन नदिने।
- बीमा मध्यस्थकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरी बीमित प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने ।
नीति नं. ७ (बीमा क्षेत्रलाई दीगो विकास र गरिवी न्यूनीकरणसँग आवद्ध गर्ने ।)सँग सम्बन्धित
- बीमा सेवाको विस्तारबाट दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने।
- जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमलाई बीमा सेवासँग आवद्ध गर्ने ।
- प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष प्रकृतिका बीमा सेवा उपलब्ध गराउने ।
- बीमा उत्पादनलाई भौगोलिक तथा सामाजिक आधारमा विविधिकरण तथा स्थानीयकरण गर्ने ।
- गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलार्इ बीमामा आवद्ध गर्न बीमाशुल्कमा अनुदान लगायत विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने ।
- बीमालेख तयार गर्दा जलवायू परिवर्तन र वातावरणीय प्रभावका पक्षमा ध्यान दिने ।
- वस्तुगत उत्पादक समूह कृषक समूह कृषि सहकारीले सदस्यको लागि बाली वस्तुको सुरक्षणको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- विदेशमा रहेका नेपालीको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
बीमा नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाहरुमा बीमा उद्योगको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणसँगै बीमा कम्पनी,पुनर्बीमा कम्पनी,बीमा सूचना केन्द्र,बीमित हित संरक्षण कोष,बीमा पुल (सामूहीक बीमा कोष),बीमा मध्यस्थकर्ता र बीमा सम्बन्धी अन्य सेवा प्रदायक संस्थालाई समावेश गरिएको छ।
बीमा नीतिको कार्यान्वयनका लागि मूल जिम्मेवारी नेपाल बीमा प्राधिकरणको हुनेछ । नीतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट गरिनेछ। बीमा नीतिलाई बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी तथा बीमा मध्यस्थकर्तालाई अधिकतम परिचालन गरिनेछ । यस नीतिको प्रभावकारिता, उपयुक्तता र उपादेयताको विषयमा बढीमा पाँच वर्षमा मूल्याङ्कन गरी नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्राप्त अनुभवको आधारमा नीतिमा समसामयिक पुनरावलोकन तथा सुधार गरिने उल्लेख छ ।
