काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनः नीति तथा संस्थागत संरचनाहरू विश्लेषण कार्यक्रम महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । जसको सहकार्य संस्थाका रूपमा एक्सनएड नेपालले सहकार्य गरेको थियो । यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य ११ संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ बालबालिका, जनप्रतिनिधि, महिलाकर्मी, हिसं भोगेका महिला लगायतको सहभागी रहेको थियो ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा दुई महिलाहरुले आफूले भोगेको हिंसाको बारेमा सुनाएका थिए, जसमा एक महिलाले आउँदो निर्वाचनमा मेयर पदको लागि दाबे दारी समेत दिने गरी सफलताको कथा सुनाएकी थिइन् ।
नेपालमा महिलाहरूको हिंसा व्यापक रहेको छ । नेपाल सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कअनुसार २३ प्रतिशत महिलाहरू शारीरिक हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् । महिलाकर्मी एवं अधिवक्ता इन्दु तुलाधरका अनुसार नेपाल सरकारले ए्न मार्फत महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अत्यन्तै सराहनीय रहेको बताइन् ।
महिला हिंसाविरुद्धको कानुनहरूलाई ऐनमार्फत सम्बोधन गरिनु अत्यन्तै राम्रो भए तापनि कार्यान्वयनको पक्ष भने अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । अधिवक्ता तुलाधर भन्छिन्, “महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न महिला कानुनलाई मौलिक हकमा राखेको छ र सोहीअनुसारको कानुन पनि बनेका छन् तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कोषको स्थापना भन्दा एकद्वारा बास्केटबाट कोषको स्थापना गरेर यसलाई सम्बोधन गर्दा मात्र संविधानको उचित कार्यान्वयन हुने छ ।”
उप सभामुख इन्दिरा राना मगरले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफू अत्यन्तै बलियो महिला भए पनि महिला हिंसाको कुरामा आफू अत्यन्तै भावुक हुने बताइन् । आफू पनि कुनै समय महिला हिंसाको सिकार भएको दृष्टान्त सुनाउँदै महिलाहिसां विरुद्ध न्याय कै लागि अहिले आफू लडिरहेको सुनाइन । उप सभामुख अनुसार, “मैले ३४ वर्षसम्म महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठाए, मेरो आवाज सबै तिर गुन्जियो तर कसैले सुनेनन्, ३४ वर्षको सङ्घर्षमा कुनै नियम, कानुन बनेनन् । महिलाहरूको न्यायको स्थिति जहाँ को त्यहीँ रह्यो र अन्त्यमा यसै कुरालाई सम्बोधन गर्न आफू राजनीतिमा आउनु परेको हो ।”
अहिले देशका धेरै महिलाहरूमा ज्ञान छ, तर पहुँच छैन । सुदूरपश्चिम र कणार्लीका महिलाहरूको पिडा जस्ताको त्यस्तै छ । किसान महिलाहरूको पहिचान छैन । स साना हिंसाको क्रियाकलाप घर बाटै सुरु हुन्छ । बुबाले घरमा गर्ने व्यवहार, आमाले दिएको शिक्षाले महिला हिंसाको सुरुवात हुन्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको महिलालाई आर्थिक स शक्ति करणसँगै, पुरुषको मानसिकताको परिवर्तन गर्दै सरकारले महिलामाथि गर्ने लगानी हो । देश र सरकार सबैको हो । स्रोत र कानुनमा सबैको समान हक र अधिकार छ तर महिला हिंसा सधैँ बढ्दो क्रममा रहेको हुनाले सबै जना सँगै एकजुट भएर लाग्नु पर्ने उप सभामुख रानाको भनाई छ ।
सहयोगी संस्था एक्सन एडका प्रोग्राम पोलिसि प्रमुख सरोज पोखरेलका अनुसार एकद्वारा प्रणाली मार्फत न्याय दिने धेरै संयत्रहरु छन् । यत्रो संयन्त्र प्रयोग हुँदा ढिलो चाँडो न्याय अवश्य हुने बताउँछन् । कानुनहरू सबै निमार्ण भइसकेको जानकारी गराउँदै उनले कार्यान्वयन पनि चाडै प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । तर अबको आवश्यकता भनेको प्रतिक्रियात्मक कार्य भन्दा पनि सक्रिय क्रियाकलापमा ध्यान दिएर घटना घाटेपछिको नीति भन्दा पनि रोकथाम गर्ने नीतिमा जोड बल गर्नु पर्ने भनाई व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रम संयोजक बिन्दा ठटालले कार्यक्रमको सफलताको मुल्याङ्कन भन्दा पनि कार्यक्रमको मुख्य भाव महिला हिंसाविरुद्धको निती नियम कार्यन्वयनमा जोड दिनु रहेको बताइन् । ४२ जिल्लाको प्रतिनिधि महिलासँग सहकार्य गरिरहँदा ७७ जिल्लामा महिला हिंसाविरुद्धको सचेतना केहि हदसम्म जगाउने रहेकोमा त्यसमा सफल भएको संयोजक ठटालले विश्वास व्यक्त गरेकि छन् ।
कार्यक्रममा ४२ जिल्लाको महिला अधिकारको लागि आवाज उठाइरहेका महिलाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । महिला हिंसाको कुरा गरिरहँदा विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यो बढ्दो क्रममा देखिन्छ । तर पनि यसलाई घटनामा वृद्धि भन्दा पनि महिलाहरूको आवाज बलियो भएको ठम्याई रहेको छ ।
नेपाल प्रहरी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका अनुसार २००८ सालमा ३०९ वटा करणी, ७३ जबरजस्ती करणी, १२३ तस्करी, १३ गर्भपतन, १२२ बहुविवाह, ४ बालबालिका हिंसा, ८८१ घरेलु हिंसा र ० बोक्सीको आरोप लगाएको अपराध दर्ता भएको थियो । २००८ देखिनै यो तथ्याङ्क बढ्दो क्रममा छ । २०२२ सम्म पुग्दा २३८० करणी, ६५५ जबरजस्ती करणी, ३७ वटा गर्भपतन, ८०९ बहुविवाह, ५२ बालविवाह, १७ हजार घरेलु हिंसा र ४९ बोक्सीको आरोपको अपराध दर्ता भएका छन् ।
