काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले संस्थापक र साधारण शेयरको बजारमूल्यमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिबिफिनले यस्तो सुझाव दिएको हो। ‘संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको बजारमूल्यमा एकरुपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक शेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण शेयरकर्जा जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्दछ’, सिबिफिनको सुझाव छ।
संस्थापक शेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने सिबिफिनको अर्को सुझाव छ। यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्याप्त पुँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने सिबिफिनको विश्वास छ।
व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गरिनुपर्ने सुझाव सिबिफिनले दिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशिल उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरुले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र उद्यमशिलताको विकास तथा रोजगारी अवसर सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने सिबिफिनको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी उत्पादनमूखी कर्जाको हकमा पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५०% ले कम गरिनुपर्ने सिबिफनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। ‘यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ’, सिबिफिनले भनेको छ।
वर्तमान अवस्थामा ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न हाल कायम गरिएको ७.५% को बैंक दरलाई १% ले घटाउनु औचित्यपूर्ण हुने सिबिफिनको सुझाव छ। यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि परेको दबावलाई कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्ने विश्वास सिबिफिनको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै सम्वत २०८१ असार मसान्तमा लागू हुने ०.५% को Counter Cyclic Buffer को व्यवस्थालाई स्थगन गर्दा उपयुक्त हुने सिबिफिनको ठहर छ। ‘१ वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतिमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ’, सुझाव दिँदै सिबिफिनले भनेको छ, ‘छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण हुँदा दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।’
Press Release on CBFIN's suggestion on ongoing review of Monetary Policy 2080.08.18
