काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सडकबत्तीको बक्यौता महसुल सम्बन्धित पालिकाहरुबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको कात्तिक २२ गतेको निर्णयबाट सडकबत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको हो। सरकारी कार्यालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत महसुल बक्यौता सडकबत्तीको छ। ३३१ पालिकाहरुको गत असारसम्मको सडकबत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ। अधिकांश पालिकाहरुको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो।
प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडकबत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरुको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालयहरुबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए। ‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकमलाई सरकार र प्राधिकरणबिचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम तत्तत् निकायबाट असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘सोही आधारमा हामीले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।’
प्राधिकरणले सडकबत्तीको बक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडकबत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरुलाई अनुरोध गरेको थियो। वितरण केन्द्रहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरुलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाहरुको सडकबत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले उल्लेख गरे।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ। मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ। मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ। मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतकाका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत लाइन जुनसुकै बेला काट्न सकिने प्रावधान छ।
