काठमाडौं । भारत सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका दुई सूचिकृत बीमक, जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (जीआईसी) र न्यू इन्डिया एस्योरेन्स कम्पनी( एनआइए) को न्यूनतम १० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो काम न्यूनतम सार्वजनिक शेयर होल्डिङ मापदण्ड पूरा गर्न समयसीमा अघि नै गर्ने तयारी भइरहेकाे एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई उद्घृत गर्दै मनीकन्ट्रोलले उल्लेख गरेको छ।
भारत सरकारको जीआईसीमा ८५.७८ प्रतिशत र न्यू इण्डिया एस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा ८५.४४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। वित्त मन्त्रालयले जिआइसी र एनआइए अगस्ट २०२५ अघि नै यी दुबै कम्पनीमा विनिवेशका लागी बिक्रीको प्रस्ताव जारी गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ, “अधिकारीले मनीकन्ट्रोललाई भनेका छन्। बिक्रीका लागी प्रस्ताव विधिमार्फत् संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो भागको निश्चित प्रतिशत शेयर माेलमाेलाईबाट सिधै बजारमा बिक्री गर्न पाउँछन् ।
भारतीय धितो र विनिमय बोर्ड (सेबी) ले अगस्ट २०२४ सम्म न्यूनतम सार्वजनिक शेयर स्वामित्वसम्बन्धी मापदण्डबाट छुट दिएको थियो। सेबिको प्रावधान अनुसार, सार्वजनिक रूपमा सूचीबद्ध कम्पनीले योग्य हुन सर्वसाधारणमा यसको न्यूनतम २५ प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्छ।
भारतीय मन्त्रालयले पहिले नै लगानीकर्तालाई अनुरोध गरेपनि लगानीकर्ताहरु सार्वजनिक स्वामित्वका यी दुबै निर्जीवन बीमकमका लागानीका लागी हाल ईच्छुक देखिएका छैनन्। सरकारले आफ्नो होल्डिङ कम्तिमा ७५ प्रतिशतमा घटाउन असफल भएमा, यसले बजार नियामकलाई समय सीमामा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्न सक्ने संभावना समेत रहेको छ। सरकारी स्वामित्वको बीमकमा विनिवेशको रणनीति अन्तर्गत भारत सरकारले दुई वर्ष अघि जीवन बीमा कम्पनी एलआइसीबाट पनि आफ्नो सीमित शेयर लगानी निकालेको थियो ।