बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेदेखि नै बीमा क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । जनशक्ति कटौती गरेर सञ्चालन खर्च नियन्त्रण गर्ने रणनीति अपनाउने तयारी गरेका बीमकलाई न्यूनत्तम जनशक्तिको मापदण्डले सकसमा पारेको छ ।
प्राधिकरणले बीमित, अभिकर्ता, सर्भेयर लगायत सेवाग्राहीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै निर्देशिका मार्फत् जनशक्तिको संख्या, तह र अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । निर्देशिकामा तोकिएको न्यूनत्तम जनशक्ति र तहको शर्तको साथै बीमा दाबीको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकिने जनाऊ बीमकले प्राधिकरणलाई गराई सकेका छन् ।
बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले जनशक्तिको प्रयोगलाई क्रमशः न्यून गर्दै लैजान संभव छ । बीमकले पनि यही विषयलाई लिएर निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा अवज्ञा गरि रहेका छन् । अर्कोतर्फ मुलुकमा जारी आर्थिक मन्दी, बीमा कम्पनीहरुबीचको मर्जर र नकारात्मक वृद्धि दरले सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने उपायका रुपमा स्वचालित प्रविधिको प्रयोग र जनशक्ति कटौतीका लागी दबाब सिर्जना गरेको छ ।
बीमा उद्योगभित्र पनि विशेषगरी जीवन बीमा कम्पनीहरुमा विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्ताव लिने, मूल्यांकन गर्ने,स्वीकृत अस्वीकृतको जनाऊ दिने, बीमालेख जारी गरी बीमितलाई अभौतिक रुपमा हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास पूर्णरुपमा भइसकेको छैन ।
जीवन बीमा कम्पनीले अभिकर्ता मार्फत संकलन भएको प्रस्ताव फारम, स्वास्थ्य विवरण फारम, चिकित्सकको प्रतिवेदन र अभिकर्ता प्रतिवेदन भौतिक रुपमा कागजीरुपमा ग्रहण गरी प्रस्तावको जोखिम मूल्यांकन गर्छन् । प्रस्ताव स्वीकृत भईसकेपछि बीमाशुल्क लिएर प्रथम बीमाशुल्क रसिद जारी भई सकेपछि बीमालेख तयार पारेर बीमितलाई हस्तान्तरण गर्छन् । यसरी कागजी प्रकृया पुरा गर्दा तुलनात्मक रुपमा अधिक समय लाग्ने र अधिकतम जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तत्कालिन बीमा समितिले २०७७ जेठ १४ गते जारी गरेको परिपत्र नं.२८ बी.स.१३३ मार्फत कोभिड महामारीलाई लक्षित गर्दै जीवन बीमा कम्पनीलाई विद्युतीय माध्यमबाट तीन लाख रुपैयाँसम्म गैर स्वास्थ्य परिक्षण सीमा भित्रको बीमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशनमा कोरोनाको बन्दाबन्दी अवधि सकिएपछि सक्कल बीमा प्रस्ताव फारम, प्रथम बीमा शुल्क रसिद तथा बीमालेख सक्कल कागजी प्रति नै लिनेदिने गर्ने भनिएको थियो ।
कोभिड महामारीको बेलामा विश्वभर नै सबै क्षेत्रमा विद्युतीय माध्यम र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई वृहद रुपमा स्वीकारिएको अवस्था थियो । विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई पनि सूचना प्रविधिको अझ सघन प्रयोगतर्फ धकेलिदियो । परिणामस्वरुप क्रमशः सरकारी, अद्र्धसरकारी तथा संघ संस्थाले कागजीरुपमा गर्ने अधिकांश कामलाई हाल अनलाइन माध्यममा रुपान्तरण गरेका छन् । बैंकमा खोलिने खाता, बैंकले ग्राहकले भर्नुपर्ने ग्राहक पहिचान फारम समेत अनलाइन माध्यमबाट शुरु भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदन (पुलिस रिपोर्ट), सरकारी कार्यालयमा गुनासो दर्ता लगायतका सेवामा समेत अनलाइन प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले पनि अनलाइन माध्यमबाट प्रथम बीमाशुल्क, नविकरण बीमा शुल्क संकलन गरिरहेका छन् । वैदेशिक म्यादी जीवन बीमालेख अनलाइन माध्यमबाटै जारी गरिरहेका छन् । यसैगरी बीमालेखको धितोमा प्रवाहित कर्जाको साँवा र ब्याज संकलन कार्य अनलाइन माध्मयबाटै हुँदै आएपनि कर्जा प्रवाहको सेवामा अनलाइन प्रविधिको प्रयोगलाई अझै पनि सबै जीवन बीमकले स्वीकार्न सकेका छैनन् ।
बीमालेखसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवालाई विद्युतीय माध्यम र डिजिटल प्रविधिमा केन्द्रित गर्ने पर्याप्त संभावनाका बावजुद पनि नेपाली जीवन बीमकले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसमा दुईवटा पक्ष मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ, पहिलो नियामकीय अवरोध र दोश्रो प्रविधिमा लगानीको अभाव ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले गैर स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन सीमाको मात्र नभएर स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने बीमाका लागी समेत कम्तीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमांकको बीमालेखलाई परिक्षणको रुपमा भएपनि विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाटै जारी गर्ने प्रावधान ल्याउन सके बीमा कम्पनीलाई दबाब र बल दुबै पुग्नेछ । हुलाक टिकटको साटो टिकट बराबरको राजश्व रकम सरकारी कोषमा जम्मा गरिदिने प्रावधानले कागजी टिकटको अनिवार्य प्रयोगलाई हटाएर केही हदसम्म भएपनि सहजीकरण गरेको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागी बीमकले सफ्टवेयरको विकास सँगसँगै आफ्ना कर्मचारी र अझ बीमा अभिकर्तालाई प्रविधि मैत्री बनाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ । बीमा कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएका सफ्टवेयर एप्समा उपलब्ध केही यस्ता विशेषताहरु पनि छन्, जसको विषयमा अभिकर्ता स्वयम् अनविज्ञ छन् । अभिकर्ताहरुका लागी पुनरताजगी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा बीमकले आफूले प्रयोग गरिरहेको कोर सफ्टवेयरको प्रकृयागत प्रवाह बारेमा अभिमूखीकरण गर्न सकेको अवस्थामा प्रधान कार्यालयले कामै गरिदिएन, सेवा प्रवाह ज्यादै ढिलो भयो भन्ने अभिकर्ताको गुनासोलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न संभव हुनेछ ।
अनलाइन माध्यबाट बीमालेखको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र बीमालेख जारी गर्ने हो भने यसले एकतर्फ कम्पनीको खर्चभार कटौती हुन्छ भने अर्कोतर्फ अभिकर्ताहरुले अहिलेसम्म एउटै ग्राहकलाई एउटै विषयलाई लिएर पटक पटक भेट्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहँदैन ।
अनलाइन माध्यमबाट बीमालेख जारी हुन सक्ने प्रकृयाको परिकल्पना जसलाई यथार्थमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । परिकल्पना हेरौं र यथार्थमा कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छौं हेरौं ।
यसरी माथि देखाइएको प्रकृया अनुसार प्रथम बीमाशुल्क, अभौतिक बीमालेख जारी हुंँदा कम्पनीको जनशक्तिको प्रयोग र सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय दुबैको कटौती गर्न संभव हुन्छ । साथै बीमा अभिकर्ता समेत बीमा कम्पनी धाएर घण्टौं कुरेपछि बीमालेख लिएर पुनः बीमितलाई भेटेर प्रथम बीमा शुल्क रसिद सहित बीमालेखको कागज पत्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुनेछ ।
छिमेकी मुलुक भारत र अन्य विकसित देशमा पनि बीमा कम्पनीले दू्रत सेवा प्रवाह र लागत कटौतीको रणनीति सहित बीमालेख अभौतिक बनाउने अभ्यासलाई तीब्रता दिएका छन् । भारतमा सन् २०४७ सम्म सबैका लागी बीमा लक्ष्य प्राप्तीका लागी डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई नीतिगतरुपमै प्रोत्साहन समेत प्रदान गरिएको छ । विश्व बजार नै कृत्रिम बौद्धिकतातर्फ लम्किई रहेका बेला प्रविधि विकासको तीब्र रेल छुट्न नदिन नेपालको बीमा क्षेत्रले पनि अग्रसरता लिनु जरुरी छ ।
(नेपाली बीमा क्षेत्रमा दुई दशक कार्य गरेका सिंघल अनुभवी बीमाका जानकार हुन् )
