काठमाडाैं । नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघले कर्जा प्रवाह बढेपनि आर्थिक वृद्धिदर हुन नसकेकाेमा निजी क्षेत्रलाई मात्र दाेष थाेपरेर सरकार पानीमाथिकाे ओभानाे बन्ने प्रयास गर्नु गलत भएकाे टिप्पणी गरेकाे छ।
महासंघकाे कार्य समितिले १०० दिन पुरा गरेकाे अवसरमा बिहीबार आयाेजित समाराेहलाई सम्बाेधन गर्दै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कर्जा बिस्तारका बावजुद आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्नुकाे कारणबारे अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । अध्ययन बिना नै अधिक ऋण प्रवाहले नै अर्थतन्त्रमा समस्या भएकाे निष्कर्ष निकाल्नु सरकारी अधिकारीहरुकाे हठात मानसिकताकाे उपज भएकाे भन्दै आलाेचना समेत गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे ऋण दुरूपयाेग भएकाे बारे केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गरेर किन सचेत नगराएकाे भन्दै अध्यक्ष ढकालले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकाे र अहिले अर्थतन्त्रमा देखा परेकाे समस्या पक्षकाे कमजाेरीका कारण देखा परेकाे भन्दै निजी क्षेत्रलाई मात्र औला नठड्याउन कार्यक्रममा उपस्थित सरकारी अधिकारीहरूलाई चेतावनी समेत दिए ।
मन्दीका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको आराेप लगाउँदै ऋण प्रवाहमा एक्कासी कडाई गर्न खाेज्दा अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्न सक्ने भन्दै उनले केन्द्रिय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, सुधारात्मक कदम चाल्नु आवश्यक छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर बिस्तारै बिस्तारै गराैं, ऋण व्यवस्थापनकाे लागी निजी क्षेत्रलाई समय दिऔं ।
चालू आवकाे नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र माैद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रकाे सुझावलाई उपेक्षा गरिएकाेमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ढकालले भने, सरकारी नीतिहरुमा सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रको सुझाव सुनिदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
अध्यक्ष ढकालले समाराेहमा सम्बाेधनका क्रममा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिकाे सम्पादित अंश:
”वार्षिकरुपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसकेको उल्लेख गर्दै कोभिडपछिको तीब्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौ । निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ । सरकारको राजश्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो वर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मुल्यवृद्धि रह्यो । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन् । नीति निर्माताहरुले यो बुझेका पनि छन् । तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भैरहेको छ । हामीले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशाेधित विधेयक पारित गर्यो । जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने विषय उल्लेख थियो । हामीले तत्काल यसको विरोध गर्यौ । हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाएको छ । यो अझै पूर्णरुपमा नरोकिएकाले हाम्रो पैरवी भने निरन्तर जारि राख्नुपर्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पाेरेशनले पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५ प्रतिशत देखाएको छ । यसले रोजगारी राजश्व लगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको छ ।
निजी क्षेत्रको सम्मान सहित मर्यादाक्रमको विषय सार्थक हुने अपेक्षा गरेका छौ । निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम तोकिने विषयमा म आशावादी छु र सरकारसँग यसबारे सकारात्मक छलफल भैरहेको छ ।”
