काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध इन्जिनियरहरुले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा ऐन अनुसार मन्त्रीपरिषदबाट हुनुपर्ने बोर्ड सदस्य नियुक्ति मन्त्रालयले मनलाग्दी रुपमा गरेको भन्दै रिट दायर गरिएको इन्जिनियर किशोर न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । ऐन विपरित बोर्ड सदस्य नियुक्ति गरेको विषयमा उक्त निर्णय खारेजी गरि परिषदको दफा ५ (१ ) ग अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा ७ जना जसमा ३ जना महिला समावेश गरि नियुक्तिको माग गर्दै इन्जिनियर किशोर न्यौपानेले सर्वाेच्चमा २०८० असार २७ गते रिट दर्ता गराएका थिए ।
मन्त्रालयको मनलाग्दी नियुक्तिलाई वेथिति भएको भन्दै इन्जिनियर न्यौपानेले रिट दायर गरेका हुन् । यो रिट वेथिति विरुद्धको रिट भएको उनको भनाई छ । गत असार २७ गते मन्त्रालय विरुद्ध रिट दायर भएको थियो । उक्त रिट बारे असार २९ गते छलफलको लागि बोलाइएको हो । मन्त्रालय विरुद्ध हालेको रिट भएकोेले तत्कालै स्टे अर्डर नआएको इन्जिनियर न्यौपानेले बताए । तर केहि दिनमै स्टे अडर आउनेमा आफूहरु ढुक्क रहेको उनी बताउँछन् । यदि स्टे अडर नआएको खण्डमा दवाव दिन समेत अघि बढ्ने उनी बताउँछन् ।
मन्त्रालयले हालसम्म ६ जना इन्जिनियरलाई नियुक्ति दिइसकेको छ । जुन नियुक्ति इन्जिनियरिङ परिषदको ऐन बिपरित छ । परिषदको ऐन अनुरुप सात प्रदेशमा समावेशी नियुक्ति हुनुपर्ने साथै उक्त नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट नै हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर मन्त्रालयले दिएको ६ जनाको नियुक्तिमा २ जना प्रदेश नम्बरबाट, २ जना गण्डकी प्रदेशबाट रहेका छन् भने १ जना मात्रै महिला रहेकी छिन् । ऐन अनुसारको नियुक्ति दिने हो भने ७ जनामध्ये ३ जना महिला, प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न विद्याबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
