काठमाडौं । आज चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिदैछ । बीमा ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ५ महिना भित्रमा एक्चुरियल मूल्याङ्कन तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । त्यसै ६ महिनामा वार्षिक साधारणसभा गर्नु पर्छ । तर अझै पनि ८ वटा जीवन बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कै एक्चुरियल मूल्याङ्कन तथा वित्तीय विवरण तयार पार्न सकेका छैनन् । यस मध्ये एउटा कम्पनीले ७/८ वर्ष अगाडीकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार सानिमा लाइफ, रिलायन्स लाइफ, एलआइसी नेपाल, गुराँस लाइफ, नेपाल लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, महालक्ष्मी लाइफ र प्रभु लाइफले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एक्चुरियल मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न सकेका छैनन् । यस मध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ७/८ वर्ष अगाडीदेखिकै एक्चुरियल मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न सकेका छैनन् ।
मर्जरमा गएका ५ वटा कम्पनीले एक्चुरियल मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न सकेका छैनन् । मर्जरमा गएका सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ तथा प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफको जोडीले मर्जरका कारण नसकिएको जनाएका छन् । त्यस्तै तीन कम्पनी मर्जर भएर हिमालयन लाइफको साविकको गुराँस लाइफले समेत एक्चुरियल मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।
एलआइसी नेपाल र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स जस्ता पुराना र स्थापित कम्पनीले समेत यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेका हुन् । दुबै कम्पनीले एक्चुरीका कारणले समयमा प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको जनाएका छन् । पुरानो एक्चुरिबाट काम नभए पछि दुबैले नयाँ एक्चुरि नियुक्त गरेका छन् ।
प्राधिकरणले पटक पटक पत्र काटेरै प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गर्दै आइरहेको छ । तर प्राधिकरणको निर्देशनलाई अटेर गर्दै गए पछि बीमा ऐन २०७९ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ८४ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
यदि बीमा ऐनको दफा ८४ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेमा पहिलो एक साताका लागि २५ हजार, दोस्रो साताका लागि ५० हजार र त्यस पछिका दिनहरुमा दैनिक एक लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्छ ।
तर प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ कार्तिक २२ गतेदेखि मात्रै लागु भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने अवधिमा लचकता अपनाएको थियो । प्राधिकरण जति सुकै लचकत अपनाउदा पनि कम्पनीहरुले पुरा नगरे पछि पहिलो पटकका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना सहित कारबाही गर्ने योजना बनाएको । बीमा प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले २ लाख रुपैयाँको दरले कारबाही गर्ने भन्दै छलफल गरेको धेरै भइसकेको छ तर अहिलेसम्म पनि निर्णय भने गरिसकेको छैन । बीमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि एक्चुरियल मूल्याङ्कन तथा लेखापरिक्षण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीको सूचि हेरेर कारबाही गर्ने अन्तिम तयारीमा भने रहेको छ ।
