काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र २०८१ असारसम्म स्रोत र पूँजी दुबैमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । आन्तरिक विप्रेषणको सिमा शुरुमा तीन ला थियो । सो सिमालाई क्रमश घटाइ एक लाख, ६० लाख र अन्तिममा २५ हजार कायम गरिएको थियो । हाल रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्फत आन्तरिक विप्रेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्फत मुलुकभित्र आन्तरिक विप्रेषण प्रवाह रोकिएका कारण न्युन आय वर्ग विद्यार्थी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर घर बाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढि प्रभावित रहेको क्षेत्रको भनाइ छ ।
हालका गाउँपालिकाको एउटा वडा पहिलेको गाविस बराबर भएको र सबैमा बैंकको पहुँच नभएका कारण सर्वसाधारणलाई रकम पाउन/पठाउन निक्कै कठिन भैरहेको छ । यसबाट हजारौ आउटलेट बन्द भएका छन् भने ठुलो रोजगारी गुमेको छ । त्यसैले परिचयपत्र हेरि रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत विदेशबाट मनि ट्रान्सफर कम्पनी मार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तिमा एक लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक रुपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
भारतसँग नेपालको वैदेशिक व्यापरको दुई तिहाई व्यापार हिस्सा रहेको र स्थीर विनिमय दर समेत भएका कारण भारतको मौद्रिक नीतिलाई पनि नीतिगत सन्दर्भका रुपमा लिन उनिहरुले सुझाव दिएका छन् ।
चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकामा हालको कर्जा सीमा र समय सीमामा सुधार गरी व्यवसायको प्रकृति र नगद चक्र अनुसार लेखा परिक्षकको सिफारिसमा चालु पूँजी कर्जाको सिमा बैंक तथा ग्राहकको सहमतिमा बढाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनिहरुको भनाइ छ ।
हालको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम एक भन्द बढी संस्थामा संलग्न भएको व्यक्तिले संस्थापिच्छे पटक/पटक ग्राह पहिचान फर्म विवरण भर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले हालको यो विध्यमान व्यवस्थालाई प्रविधिमा आधारित बनाई एक जना व्यक्तिले एक पटक भरे पुग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने जनाएका छन् । व्यवसायीहरुको उधारो कारोबार नियमन गर्न एक विशेष ऐनको तर्जुमा हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई हालको परिस्थितिलाई विचार गरी पुन एक प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । व्यवसायीहरुले निकासीमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था हुनु पर्ने साथै निकासीमा भुक्तानी गरिएको कर सहज रुपमा फिर्ता हुने व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । हालको विशेष परिस्थीलाई विचार गरी वाच लिष्टको प्रावधानमा सहजिकरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने उद्योगीको माग छ ।
चालु पूँजीकर्जा निर्देशिका जारी भैसकेपछि ऋणी तथा बेंकरमा समेत ठुलो सचेतना आइसकेको र व्यवसायको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा कर्जाको समायोजन र निकासा हुने व्यवस्था क्रमश कार्यान्वयन हुँदै आइरहेकोले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धमा उनिहरुले सुझाव दिएका हुन् ।
व्यवसायको कारोबार समय समयमा उचार चढाव हुन सक्छ । व्यवसायको प्रकृति समेत फरक फरक हुने भएकाले एउटै सीमा तोकिदा व्यवाहारिक कठिनाइ हुने गरेको उनिहरुले जनाएका छन् ।
नविकरण हुने प्रकृतिका सम्पुर्ण चालु पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तिमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले यसको खारेजी आवस्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।
चालु पूँजी कर्जाका लागि दुई फरक खाताको व्यवस्था गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा त्यसमा परिमार्जन आवश्यक छ । बजारको मनोबल उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा आएको ह्रास लगायतका विषयहरुले उधारोमा बिक्री भएको उठ्न निकै समस्या समेत बढ्दै जाने देखिएकोले डिइ रेसियो लाई आगामी एक वर्षसम्म श्रोत र पूँजी दुबैमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग राखिएको छ ।
