काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्थानीय तहमा गर्दै आएको बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा छलफलका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आन्तरिक छलफलका क्रममा प्राधिकरणले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालयले मात्रै ३२ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यस बाहेक प्रादेशिक कार्यालयहरुले यो भन्दा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छन् । यस भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले १०० भन्दा धेरै वटा स्थानिय तहमा कार्यक्रम गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सम्पुर्ण स्थानीय तहमा बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरे उनिहरुले बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गर्न उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण सँग बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा प्राधिकरणले आधारभुत रुपमा सामान्य जानकारी तथा अभ्यासहरुको चर्चा गर्ने गरेको छ ।
यस अवधिमा प्राधिकरणले सम्पुर्ण प्रदेश प्रमुखहरु सँग समेत बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरिसकेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई बीमा सम्बन्धी नीति बनाएर अगाडी बढ्न सुझाउदै आएको छ । यसै क्रममा कतिपय स्थानीय तहले नीति नै बनाएर बजेट समेत छुट्याइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेश तथा मधेश प्रदेशले आफ्ना नागरिकहरुको दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय सहित कार्यक्रम नै लागु गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयले यसका लागि सहजिकरण गरिरहेका छन् । यसरी स्थानीय तहहरु नै बीमा प्रति सकारात्मक हुँदा बीमाको दायरा बढ्नुका साथै जनताको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने काम भएका छन् । यसै क्रममा स्थानीय तहका नागरिकको गुनासो समेत सुन्ने मौका पाएको छ ।
स्थानीय तहका नागरिकहरुले गरेका गुनासोलाई पनि प्राधिकरणले सुनुवाइ गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय मानिसहरुले बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै सबैभन्दा धेरै गुनासो आउने गरेको छ । यसले गर्दा बीमा प्रतिधिको शाख गुम्दै गएको भन्दै प्राधिकरणले सर्वाधिक धेरै दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका कम्पनीलाई बोलाएर छिटो भन्दा छिटो प्रकृयाँ अगाडि बढाउन निर्देशन दिदै आएको छ । मोफसलमा भएका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्न पाउने भएकाले पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गइरहेको प्राधिकरणको धारणा छ ।
बीमा प्राधिरकणले बीमित सँग संकलन भएको बीमा शुल्कबाट निश्चित रकम शुल्क उठाउने गरेका छ । यस्तो रकम बीमा क्षेत्रको विकास र प्रवर्वद्धन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले प्राधिकरणको पहिलो दायित्व बीमा सम्बन्धी प्रचार प्रसार तथा आधारभुत जानकारी दिनलाउनु हो ।
