काठमाडौं । बीमा अभिकर्ताहरुले आफ्नो हित विपरितका व्यवस्थाहरुलाई प्रस्तावित बीमा नियमावलीबाट नहटेसम्म दवावका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले आज विहान आह्वान गरेको जुम मिटिङमा सहभागी अभिकर्ताहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणले दिएको मौखिक प्रतिवद्धता प्रति ढुक्क नहुन आग्रह गरेका छन् ।
उनिहरुले परि आएमा कामै छाडेर बीमा प्राधिकरण घेराउ गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । प्राधिकरणले बीमा प्रस्तावित बीमा नियमावलीबाट अभिकर्तालाई अहित हुने व्यवस्थाहरु नहटाएसम्म ढुक्क भएर बस्न नहुने उनिहरुको राय रहेको छ ।
सहभागीहरुले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघलाई १४ बुँदे बागबाट टसमस नगर्न र कम्परमाइज नगर्न समेत दवाव दिएका छन् । यदि प्राधिकरणले उक्त बुँदाहरुमा तल माथि गर्न खोज्यो भने नेपालभरबाट अभिकर्ताहरु प्राधिकरण घेराउ गर्न तयार हुने समेत बताएका छन् ।
जुम मिटिङमा सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुको तर्फबाट १९० जना भन्दा धेरै अभिकर्ताहरुको सहभागीता रहेको थियो । सम्पुर्ण सहभागीहरुको नियमावलीमा भएका विभेदकारी बुँदा प्रति एउटै मत थियो ।
अभिकर्ताले बीमा नियमावलीमा भएका विभेदकारी व्यवस्था हटाउने भन्दै गत बुधबार रणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारीमा थिए । तर बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुले आन्दोलन स्थगित गर्न आह्वान गर्दै मागहरु संबोधन गर्न तयार भएको प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
बीमा नियमावलीको मस्यौदा उपर छलफल गर्न मन्त्रालयले एउटा उपसमिति निर्माण गर्ने र उक्त उप समितिमा प्राधिकरणको पनि प्रतिनिधित्व रहेकाले माग संबोधन गर्न सकिने भन्दै आश्वासन दिएको थियो । यसरी प्राधिकरणको अनुरोधमा अभिकर्ताहरुले आन्दोलन स्थगन गरेका हुन्
अभिकर्ता संघले केहि दिन अगाडी मात्रै ७ वटा बुँदा तथा दफामा संशोधन गर्नु पर्ने र यसको कारण सहितका विवरण पेश गरेका थिए । बीमा प्राधिकरण अभिकर्ताका सम्पुर्ण मागहरुमा सहमत देखिएको छ । बीमा ऐनमै अनलाइन मार्फत बीमा व्यवसाय गर्न खालको व्यवस्था रहेको भन्दै यसबाट पछाडी हट्न नसक्ने तर अन्य मागहरु नियमावलीमा उल्लेख गर्न तयार भएको छ ।
नियमावलीको परिच्छेद एकको नियम २ ‘ङ’ मा उल्लेखित वेव एग्रिगेटरको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने अभिकर्ताको माग छ । त्यस्तै परिच्छेद ५ को नियम ४४ ‘घ’ मा उल्लेखित अन्य बीमा अभिकर्ता भन्ने वाक्यामंसलाई हटाउन माग गरिएको छ । बीमा अभिकर्ताले सबै प्रकारका बीमालेख बिक्री गर्न पाउनु पर्ने भन्दै यो व्यवस्था आवस्यक नरहेको जनाएका छन् ।
परिच्छेद ५ को नियम ४७ उपनियम १’ख’ मा बिक्री गरेको बीमालेख प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रतिशतमा नविकरण भएको प्रमाण भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् । यस्तो प्रावधानले व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर गर्ने उनिहरुको धारणा रहेको छ ।
परिच्छेद ५ नियम ४८ उपनियम १ ‘क’ अनुसूची ९ र उपनियम २ मा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा प्रोत्साहन इन्सेन्टिभ बीमालेख जारी भएको पहिलो ५ वर्षमा समानुपातिक पाउने गरी बीमा शुल्कको ६ प्रतिशतसम्म भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर एकल बीमालेखमा एकमुष्ठ कमिशन भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने साथै इन्सेन्टिभ पनि पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । साविकमा एकमुष्ठ भुक्तानि पाउनु व्यवस्था थियो ।
परिच्छेद ५ नियम ४८ उपनियम ३ र अनुसूची १० मा उपनियम २ बमोजिम प्रोत्साहन इन्सेन्टिभ रकम प्रदान गर्दा प्रत्येक अभिकर्ता मार्फत जारी भएका बीमालेखको नविकरण अनुपातका आधारमा अनुसूची १० मा उल्लेख भए बमोजिम रकम कट्टा गरेर मात्रै भुक्तानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने अभिकर्ताको माग छ । यसले बीमा व्यवसायलाई नै धरासायी बनाउने उनिहरुको तर्क छ ।
परिच्छेद ५ नियम ४८ उपनियम ४ मा बीमित आफै प्रत्यक्षरुपमा बीमा गर्न आएमा बीमकले उपनियम १ बमोजिम कमिशनमा नबढ्ने गरी जीवन बीमाको हकमा ८ प्रतिशत छुट दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर बीमित आफै प्रत्यक्षरुपमा बीमा गर्न आएमा बीमकले उपनियम १ बमोजिम कमिशनमा नबढ्ने गरी जीवन बीमाको हकमा ५ प्रतिशत छुट दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने अभिकर्ताको माग छ ।
अभिकर्ताले नियमावलीमा जीवन बीमा अभिकर्ताको मृत्युपश्चात निजको कमिशन तथा अन्य सुविधा निजको हकवालाले पाउने छ भन्ने व्यवस्थालाई थप गर्न माग गरेका छन् । साविकमा यो व्यवस्था भएकोले यस नियमावलीमा प्रष्ट लेखिनु पर्ने अभिकर्ताको तर्क छ ।
