काठमाडौं । बैंकिङ कसुर र साइबर क्राइमका मुद्धा अब जिल्ला अदालतले नै हेर्ने भएको छ । सरकारले यस्ता मुद्धामा सुरुवाती कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रदान गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोहि ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरुको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरहरूमा समेत सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
