काठमाडौं । नेपाल सरकारले किसानहरुलाई दिदै आएको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रमियम अनुदानमा कैची लगाएको छ । सरकारले विगत एक दशकदेखि कृषि तथा पशु बीमामा दिदै आएको प्रिमियम अनुदानमा भारी कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै ‘आगामी आर्थिक वर्षमा २ लाख भन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’ भनेका छन् ।
जवकी अहिलेको सन्दर्भमा पनि २ लाख भन्दा बढि कृषि तथा पशु बीमालेख जारी हुँदै आएका छन् । यस भन्दा अगाडी यस्तो अनुदान रकममा सिलिङ तोकिने गरेको थिएन । बजेटमै यसका लागि कार्यविधि बनाएर लागु गर्ने भनिएको छ । अव नेपाल बीमा प्राधिकरणले कृषि तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम अनुदानको छुट्टै कार्यविधि बनाउने छ । सरकारले ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिएकोले यहि बजेटको सिलिङ भित्र रहने गरी कार्यविधि बनाउनु पर्छ । यस्तो गर्दा अहिले ८० प्रतिशत अनुदान पाउदै आएकोमा अव सम्भव छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार यो रकमबाट कृषकहरुलाई ८० प्रतिशत अनुदान दिन सम्भव छैन ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बजेटमा सुझाव दिने क्रममा कृषि तथा पशुधनको बीमाको प्रिमियम अनुदान स्थानीय तहबाट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रालय मार्फत बजेट विनियोजन गर्दा कम्पनीहरुले समयमा पाउन नसकेको र धेरै अड्चन रहेको भन्दै यसलाई विकेन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ ।
सरकारले गएको आर्थिक वर्षकै कृषि तथा पशुबीमाको प्रिमियम अनुदान बापत एक अर्ब भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विगत १० वर्षदेखि कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा अनुसदान दिदै आएको छ । तर सरकारले दिएको अनुदान पुर्ण रुपमा सदुपयोग नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । त्यसैले पनि सरकारले यसका लागि कार्यविधि बनाने योजना बनाएको हुन सक्छ । तर सरकारको यस कदमले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषकले ८० प्रतिशत अनुदान पाउन सम्भव छैन । यसले कृषकहरुलाई केहि हदसम्म निरुत्साहित भने पक्कै गर्नेछ ।
ठुला कम्पनीले कृषि तथा पशु बीमालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा प्राधिकरणले यस वर्ष ७ वटा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स जारी गरेको छ । तर सरकारले लाइसेन्स जारी गरेकै वर्ष सरकारले यस्तो बीमाको प्रिमियममा दिदै आएको अनुदानमा भने भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यविधि बनाएर अनुदान दिए व्यवस्था गरे सँगै अव यस्तो अनुदन पहुँचवाला किसानले मात्रै पाउने जोखिम बढेको छ ।
