काठमाडौं । लघु बीमा कम्पनीको प्रधान कार्यालय र रजिष्टर्ड कार्यालयको अनुमति प्रकृयाँमा बीमा प्राधिकरणको दोहोरो चरित्र देखिएको छ । निम्न आय वर्गका आम मानिसलाई बीमाको दायरामा ल्याउन भन्दै प्रदेश तोकेरै लाइसेन्स दिएको प्राधिकरणले प्रधान कार्यालय भने काठमाडौं मै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ । प्राधिकरणले लाइसेन्स दिने वेलामै केन्द्रिय कार्यालय तोकिएको प्रदेशमा हुनु पर्ने र सम्बन्धित लघु बीमा कम्पनी प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गत रहने सर्त राखिएको छ ।
माइक्रोइन्स्योरेन्सहरुका अनुसार नियम अनुसार नै काठमाडौंमा कार्यालय स्थापना गरिएको बताउछन् । तर प्राधिकरणका अनुसार माइक्रोइन्स्योरेन्सलाई काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय वा प्राधान कार्यालय खोल्ने छुट छैन । यसरी प्राधिकरणले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत पाउदैन भनिरहदा कम्पनीहरुले भने प्राधिकरणकै सहमतिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारी काठमाडौंमै बस्न पाउने जानकारी दिए । यसरी केन्द्रिय कार्यालयका विषयमा प्राधिकरणले सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहारमा दोहोरो चरित्र देखिएको हो ।
प्राधिकरणले सात वटा प्रदेशमा एक एक वटा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । ७ वटा मध्ये अहिलेसम्म चार वटाले मात्रै न्युनतम चुक्ता पूँजी जुटाएका छन् । गार्डियन, क्रेष्ट, नेपाल माइक्रो र प्रोटेक्टिभ माइक्रोइले पूँजी जुटाएर लाइसेन्स लिइसकेका छन् भने बाँकी कम्पनीले न्युनतम चुक्ता पूँजी जुटाउन सकेका छैनन् ।
कम्पनीहरुले काठमाडौंमै ठुलो खर्च गरेर केन्द्रिय कार्यालयको सेटअप गरिरहेका छन् । काठमाडौंमै केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरेर मुख्य कर्मचारी यहि राख्ने तयारी गरिरहेका कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले नै संरक्षण गरिरहेको छ । एकातिर प्रदेशमै मुख्य कार्यालय रहनु पर्ने भन्ने अर्को तर्फ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि विभागीय प्रमुखहरु यहि काठमाडौंमै बस्ने वातावरण बनाइरहेका कम्पनीलाई प्राधिकरणले अघोषित अनुमति दिएको देखिन्छ ।
लघु बीमा कम्पनीहरुलाई प्रादेशिक रुपमा लाइसेन्स दिए पनि उनिहरुले नेपाल अधिराज्यभर व्यवसाय गर्न पाउछन् । यसले गर्दा कतिपयले सम्पर्क कार्यालयका रुपमा आउदा जादा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् । तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सधै काठमाडौंमै बस्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने प्राधिकरणले जुन उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गर्न अनुमति दिएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा हुँदैन ।
अहिले पनि केहि जीवन बीमा कम्पनीहरुले काठमाडौं भन्दा बाहिर कर्पोरेट कार्यालय राखेका छन् । जवकी त्याहाँ कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन कहिले पनि पुग्दैन । तर साधारणसभाको समयमा भने उनिहरु कर्पोरेट कार्यालयको नाममा प्लेन चढेर त्याहाँ पुग्छन् । सर्वसाधारण शेयरधनीको दवाव र आक्रोस छल्नकै लागि भए पनि कर्पोरेट कार्यालयको नाममा काठमाडौं बाहिर जाने प्रचलन छ ।
प्राधिकरणले अन्य जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीकै जसरी लघु बीमालाई पनि हेर्ने हो भने त्यसकै कुनै अर्थ छैन । लाइसेन्स आह्वान गर्दा नै प्राधिकरणले प्रदेश तोकेर प्रस्ताव मागेको थियो । यसले गर्दा कुनै पनि बहानामा उनिहरुले प्रदेशमा केन्द्रिय कार्यालय खोल्दिन भन्न पाइदैन ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले टाइसुट लगाएर मात्रै बीमा व्यवसाय नहुने भन्दै स्थानीय स्तरमा गएर काम गर्न निर्देशन दिदै आएका छन् । यदि प्राधिकरणले काठमाडौंमा केन्द्रिय कार्यालय खोल्न दिने अथवा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काठमाडौंमै बस्न अवस्था बनाइदिने हो भने उनको आक्रोसको कुनै अर्थ रहदैन ।
