काठमाण्डाैं। बीमा दाबी भुक्तानीमा दुःख दिने गरेकाे गुनासाे बढ्दै गएपछि बीमित वा हितग्राहीलाई सहज हुने गरी दाबी भुक्तानी प्रकृया सरल बनाउनका लागी नेपाल बीमा प्राधिकरणले सकृयता देखाएकाे छ। प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई साना दाबीलाई शाखा उपशाखा कार्यालयस्तरबाटै अनुसन्धान र भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध मिलाउन दिएकाे निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाे गुनासाे आएपछि यसबारे विवरण माग गरेकाे छ।
प्राधिकरणले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई सामूहिक परिपत्र जारी गर्दै शाखा कार्यालयहरुलाई दाबी भुक्तानीका लागी अधिकार प्रत्यायाेजन भएकाे बारे लिखित जानकारी पेश गर्न निर्देशन दिएकाे छ।
प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी सहज बनाउनका लागी गत माघ १२ गते दाबी भुक्तानी मार्गदर्शनकाे दाेश्राे संशाेधन २०७९ जारी गर्दै थाेरै दाबी रकम भएका दाबीवापतकाे भुक्तानीको लागि न्युनतम प्रमाण बीमित वा दाबीकर्ताले पेश गरेकाे मितिले १५ दिन भित्र फर्छ्याेट गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ। प्राधिकरणले निर्जीवन बीमाका लागी २ लाख रुपैयाँसम्म र बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघु बीमाका लागी ५० हजार रुपैयाँ सम्मको दाबीलाई सानो दाबी कायम गरेकाे छ ।
बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शनकाे पहिलाे संशाेधन २०७६ काे दफा ६ काे उपदफा २ मा दाबीकाे निवेदन प्राप्त भएपछि बीमकले आवश्यक छानबिन गरी आवश्यक भए
अन्य कुराहरु समेत बुझी त्यस्ता कागजातहरू प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र दायीत्व निर्धारण गरी दाबी भुक्तानी लिन आउनकाे लागी निवेदकको नाममा दाबी फर्छ्यौट पूर्जा जारी गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान छ। यस्ताे प्रावधानका बावजुद पनि अधिकांश बीमा कम्पनीले छाेटाे समयमा बीमितकाे मृत्यु भएकाेमा वा ठूलाे बीमांककाे दाबी भएकाे अवस्थामा शंकास्पद दाबीकाे सूचीमा राखेर अनुसन्धान गर्ने बहानामा पटक पटक गरेर विभिन्न कागज प्रमाण मागेर हैरान पार्ने गरेकाे गुनासाे बीमा प्राधिकरणमा बढ्दै गएकाे छ।
बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शनकाे पहिलाे संशाेधन २०७६ काे दफा ९ काे उपदफा २ मा बीमकले बीमितसँग दाबी भुक्तानी सम्बन्धी कागज माग्दा पटक पटक नमागी एकै पटक माग गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान भएपनि बीमा दाबीलाई आलटाल गर्ने उद्देश्यले प्रधान कार्यालयस्थित दाबी विभागले पटक पटक गरेर कागजपत्र माग्ने गरेकाे गुनासाे स्वयम् बीमा कम्पनीका कर्मचारीले नै गर्छन् ।