काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई तत्काल जरिवाना नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यससँगै उनले निर्वाचन आयोगले संविधान भन्दा बाहिर गएर कसैको उम्मेद्वारीलाई अयोग्य बनाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै जरिवाना तिर्न भनेपछि मेयर साहले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोहि रिट बमोजिम सर्वाेच्चले जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । मेयर साहले आफूले समयमै खर्च विवरण बुझाएको तर तोकिए बमोजिम नभएका कारण निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न नमान्दा सर्वाेच्चले जरिवाना तिर्न लगाएको उनको भनाई छ ।
बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्ह र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नगर्न आदेश दिएको थियो । आयोगले बालेनलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो भने ६ महिनाभित्र नतिरेमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनले कानुनी भुलको जरिवाना जति पनि राख्न पाइन्छ भन्दै आयोगलाई प्रश्न गरेका छन् । साथै सबै जनप्रतिनिधिको जरिवाना तिर्न सक्ने ल्याकत नभएको भन्दै आयोगको यस्तो कदमले कम सम्पत्ति भएकालाई जनप्रतिनिधि बन्नबाट निरुत्साहि गर्ने उनको भनाई छ । खर्च विवरणको औपचारिकता पुरा नगर्नु र जरिवाना तिर्न नसक्नु फौजदारी कसुर नै हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । साथै आयोगले संविधानभन्दा बाहिर गएर कसैको उम्मेद्वारीलाई अयोग्य बनाउन नपाइने मेयर बालेको भनाई छ ।
