काठमाण्डाै । वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरकाे लहर चलिरहँदा सर्वसाधारणकाे मनमा प्रकट हुने स्वाभाविक जिज्ञासाहरूः के अब बैंककाे ब्याज दर सस्तिएला ? के बैंकले लिने सेवा शुल्क सस्तिएला ? के बैंकले सर्वसाधारणकाे घरदैलाेमै पुगेर सेवा देलान् ? के वित्तीय साक्षरतामा बैंकले याेगदान पुर्याउलान् ? के बैंकले दिने कर्जामा सर्वसाधारणकाे पहुँच हाेला ?
पछिल्लाे समयमा नबिल बैंकमा एनबिबि बैंक गाभिएर नबिल बैंक, ग्लाेबल आइएमई बैंकमा बैंक अफ काठमाण्डाैं गाभिएर ग्लाेबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंकमा सेन्चुरी कमर्शियल बैंक गाभिएर प्रभु बैंक, कुमारी बैंकमा एनसीसी बैंक गाभिएर कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक आपसमा गाभिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक भएका छन् । यी बैंकहरू आपसमा गाभिएपछि सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष अनुभूती गरेकाे परिवर्तनहरूः बैंककाे नाम र लाेगाे परिवर्तन, आफ्नाे बैंक खाता नम्बर परिवर्तन र एक देखि दुई दिनसम्म नियमित बैंकिङ सेवामा अवराेध । सिभिल बैंक लिमिटेडलाई हिमालयन बैंक लिमिटेडले गाभ्ने तयारी भइरहेकाे छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेकाे मुलुककाे वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनका अनुसार २०७९ मंसिर मसान्तसम्ममा २६ वटा वाणिज्य बैंक, १७ १७ वटा विकास बैंक र वित्त कम्पनि, ६४ लघु वित्त र १ वटा पूर्वाधार विकास बैंक संचालनमा रहेका थिए ।
बैंकहरू गाभिंदा चुक्ता पूँजी वृद्धि, शाखा संजाल वृद्धि, बचत संकलन र कर्जा प्रवाहकाे आकारमा वृद्धि, खराब कर्जामा सुधार, दक्ष जनशक्तिकाे पर्याप्तता उपलब्ध हुने तर्क गरिएपनि सर्वसाधारणले आफ्नाे खल्तीसम्म आइपुग्ने लाभकाे हिसाबकिताब गर्ने भएकाले मर्जरकाे खबरले खासै उत्साहित बनाउन सकेकाे छैन ।
सरकारले कुनै एउटा बैंक वित्तीय संस्थाकाे व्यक्तिगत बचत वा मुद्दती खातामा रहेकाे रकममध्ये अधिकत्तम ५ लाख रूपैयाँकाे सुरक्षणकाे व्यवस्था गरेकाे छ । तर फरक फरक बैंक वा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिएर एउटै बैंक वा वित्तीय संस्थाकाे कानूनी हैसियत प्राप्त गर्दा सर्वसाधारणकाे निक्षेप सुरक्षाकाे प्रत्याभूती पनि घट्न जान्छ । उदाहरणका लागी मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ५-५ लाख रूपैयाँ निक्षेप राखेकाे सर्वसाधारण बचतकर्ताकाे दुबै खातामा पाँच पाँच लाख गरी कूल १० लाख रूपैयाँ सुरक्षणकाे प्रत्याभूती निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण काेषमार्फत् गरिएकाेमा अब एउटै बैंकमा परिणत भएकाले जम्मा पाँच लाख रूपैयाँकाे मात्र सुरक्षण प्रत्याभूती कायम हुन गएकाे छ ।
पहिले पनि मर्जर भए तर सर्वसाधारण हात लाग्याे शुन्यः
नेपाल राष्ट्र बैंकले२०७२ असोजमा सार्वजनिक गरेको मर्जरपश्चात् बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारिता सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार पहिलाे पटक बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर नीति कार्यान्वयनमा आएको वर्ष २०६८ मा चुक्ता पूंजी/कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात ७.२ प्रतिशत रहेकोमा घटेर २०७२ वैशाखमा ६.७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।
२०७४ असारमा राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार २०७४ असार मसान्तसम्ममा मर्जर प्रक्रियामा १५० वटा संस्थाहरु सामेल भई १११ वटा संस्थाको इजाजतपत्र रद्द भई ३९ वटा संस्था कायम भएको थियो । मर्जर नीतिका कारण २७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था २०७४ असार मसान्तसम्ममा कूल १४९ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीमित भएकाे थियाे ,यीमध्ये २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४० वटा विकास बैंक, २८ वटा वित्त कम्पनी र ५३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका थिए ।
गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ अनुसार ‘ठूला संस्थामा विलय भएका साना संस्थाका कर्मचारी, ग्राहक तथा लगानीकर्तामध्ये केहीले शेयर स्वाप अनुपात निर्धारणमा ठूला संस्थाको प्रभाव देखिने गरेको गुनासाे गरेकाे उल्लेख छ ।यस बाहेक कर्मचारी समायोजन, जिम्मेवारीे बाँडफाँड तथा वृत्ति विकासका अवसरहरु न्यायोचित रुपमा नभएकाे, सेवा शुल्कमा वृद्धि तथा प्रकृयागत जटिलता थपिएकाे गुनासा प्राप्त हुनुले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति कार्य पूर्ण रुपले चुनौती रहित छ भन्न सकिने अवस्था भने देखिंदैन भन्ने प्रतिवेदनकाे निष्कर्षमा उल्लेख छ । (हेर्नुहाेस् राष्ट्र बैंककाे अध्ययन प्रतिवेदन)
Rastra Bank Merger Survey Report
