काठमाडौं । नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिकम, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाटै ९ अर्ब बराबरको नगद लाभांश लैजाने भएको छ । सरकारले लगानी गरेका बैंक वित्तीय संस्था मध्ये अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरेका उक्त चारले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन् ।
यस बाहेक सरकारको लगानीमा रहेका धेरै वटा बैंक वित्तीय संस्था तथा संस्थानहरु छन् । ति संस्थाहरुले पनि लाभांश घोषणा गर्दै जाने छन् । राम्रो आम्दानीको स्रोत रहेको कृषि विकास बैंकले भने अहिलेसम्म लाभांश घोषणा गरिसकेको छैन ।
सरकारको १०८ वटा कम्पनीमा पुर्ण तथा आंशिक लगानी रहेको छ । सरकारले लगानी गरेका सबै कम्पनीहरुले लाभांश दिने गरेको पाइदैन । कतिपयले अहिलेसम्म पनि लाभांश दिन सकिरहेका छैनन् भने कतिपयले हरेक वर्ष राज्यलाई अर्ब रुपैयाँको लाभांश बुझाउदै आएका छन् । ति मध्ये सर्वाधिक लाभांश बुझाउनेमा सधै नेपाल टेलिकम, तीन वटा बाणिज्य बैंक छन् ।
नेपाल टेलिकम
नेपाल टेलिकमले यस वर्ष सरकारलाई ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश बुझाउदै छ । टेलिकममा सरकारको शेयर लगानी ९१.४९ प्रतिशत छ । टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजी १८ अर्बको ४० प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले यस वर्ष सरकारलाई एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश बुझाउदै छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट ७.५ प्रतिशत नगद र ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ५ प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत सरकारको पूँजी ६९ करोड ७९ लाख रुपैयाँले थपिएको छ । प्रस्तावित ७.५ प्रतिशत नगद लाभांश मध्ये सरकारले एक अर्ब ४ करोड लैजादा यसबाट लाभांश प्रयोजनको लागि भुक्तानी गर्नु पर्ने कर कट्टी गरेर खुद लाभांश लैजानेछ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले चुक्ता पूँजीको सत प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरे सँगै सरकारले नेप्सेबाट ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश लैजानेछ । नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ ।
नेपाल बैंक
नेपाल बैंकले चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत नगद लाभांश र २ प्रतिशत बोनस शेयर घोषणा गरेको छ । बैंकले घोषणा गरेको १० प्रतिशत नगद लाभांश मध्ये नेपाल सरकारले मात्रै ७३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लैजाने छ ।
नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । बैंकले चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशत बोनस शेयर पनि घोषणा गरेको हुँदा सरकारको लगानी १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँले थपिएको छ ।
एचआइडिसिएल
एचआइडिसिएलमा पनि सरकारको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ । एचआइडिसिएलले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने घोषणा गरेका कारण सरकारले यस वर्ष नगद लाभांशको रुपमा पैसा भने लैजान पाउने छैन । यसबाट सरकारकै शेयर पूँजी बढ्नेछ ।
