काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ७ वटा लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको दुई हप्ता पनि वित्न नपाउदै नेपाल सरकारले पुनः सात वटा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिन आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई यसका लागि काम गर्न समेत निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ ।
प्राधिकरणले अहिले तीन वटा जीवन लघु बीमा र चार वटा निर्जीवन लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको छ । प्राधिकरणले अहिले जीवन लघु बीमाको लाइसेन्स दिएको प्रदेशमा निर्जीवन लघु बीमाको लाइसेन्स दिने र निर्जीवन लघु बीमाको लाइसेन्स दिएको प्रदेशमा जीवन लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो ।
अहिले प्रदेश एकमा लघु जीवन बीमा कम्पनीको काम गर्न गार्डियन माइक्रोले लाइसेन्स पाएको छ । अव यहाँ निर्जीवन लघु बीमा कम्पनीको लाइसन्स दिने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा क्रेष्ट माइक्रोले पाएको छ यहाँ पनि निर्जीवनले लाइसेन्स पाउने छ । गण्डकी प्रदेशमा लिबर्टी माइक्रोले लाइसेन्स पाउदै गर्दा यस प्रदेशमा अर्को एक निर्जीवन लघु बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउने छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ट्रष्ट माइक्रोले लाइसेन्स पाएकोमा यहाँ अव लघु जीवन बीमा कम्पनीले पाउने छ । त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा नेपाल माइक्रोले लाइसेन्स पाएकोमा अव यहाँ पनि जीवनले पाउने छ । मधेश प्रदेशमा स्टार माइक्रो र सुदुरपश्चित प्रदेशमा प्रोटेक्टिभले लाइसेन्स पाएको हुँदा अव यस क्षेत्रमा लघु जीवन बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउने छन् ।
प्राधिकरण र मन्त्रालय विचमा अव जारि हुने लघु बीमाको लाइसेन्सका लागि पुनः दरखास्त आह्वान गरिनेछ । यस भन्दा अगाडी आवेदन दिएकालाई मान्यता नदिने स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरणले गत भदौमा लाइसेन्स आह्वान गर्दा ३१ वटाले निवेदन पेश गरेका थिए । तिनै ३१ वटाबाट सरकारको अनुमतिमा प्राधिकरणले सातवटालाई लाइसेन्स दिएको हो ।
प्राधिकारणका एक उच्च पदस्थ अधिकारीका अनुसार सुरुमा अहिले लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरुलाई सञ्चालन गर्न दिने र तिनिहरुको प्रस्तुती हेरेर लगत्तै अरु सात वटालाई पनि लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल भएको छ । उनका अनुसार अहिले दिइएको लाइसेन्स पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा रहेको हुँदा यसको उपलब्धीलाई आधार मानेर थप सात वटालाई लाइसेन्स दिइनेछ ।
बीमा प्राधिकरण एकातिर पुराना कम्पनीलाई मर्जर गर्न दवाव दिइरहेको छ भने अर्को तर्फ माइक्रोको बहानामा थप नयाँ लाइसेन्स जारी गरिरहेको छ । यसले प्राधिकरणको द्धैध चरित्र देख्न सकिन्छ । सात वटासम्मलाई लाइसेन्स दिनु ठिकै थियो । तर पुन ७ वटालाई लाइसेन्स दिनु भनेको बजारमा स्वत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउनु हो । अहिले भकाभक लाइसेन्स दिने अनि ५ वर्ष पछि तिनैलाई मर्जरमा जाउ भन्नु पर्ने पर्ने अवस्था आउनेछ ।
