काठमाण्डाैं । छिमेकी मुलुक भारतले बीमा व्यवसायका लागी एकीकृत इजाजत पत्र वितरणकाे लागी बीमा ऐनमा संशाेधनकाे प्रस्ताव गरेकाे छ । सरकारले जीवन निर्जीवन र स्वास्थ्य व्यवसाय संचालनका लागी एकीकृत इजाजत जारी गर्ने उद्देश्यका साथ ऐनकाे संशाेधन प्रस्ताव गरेकाे हाे ।
द बिजनेश स्टाण्डर्डका अनुसार ऐन संशाेधनपछि बेग्लाबेग्लै इजाजत पत्र लिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।विद्यमान कानून अन्तर्गत जीवन निर्जीवन र स्वास्थ्य व्यवसाय संचालनका लागी एक अर्ब र पूनर्बीमा व्यवसायका लागि २ अर्ब रुपैया चुक्ता पूजी ताेकिएकाे छ ।
भारत सरकारले पूनर्बीमा व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई समेत इजाजत पत्र जारी गर्ने तयारी गरेकाे छ । हाल भारतमा सरकारी स्वामित्वकाे जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनी जिआइसी एक मात्र भारतीय पूनर्बीमक कम्पनी हाे ।
