काठमाण्डौ । भारतीय बीमा नियामक आईआरडीएआईले बीमा क्षेत्रसँगको परामर्श पछि, अभिकर्ता र मध्यस्थकर्ताहरूलाई दिइने कमिसनमा अधिकतम सीमा तोक्ने यसअघिको प्रस्तावलाई रद्ध गर्ने गरी अर्को मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ ।
नयाँ मस्यौदा अनुसार बीमा कम्पनीले नयाँ बीमा व्यवसाय र नविकरण बीमाशुल्कवापत भुक्तानी गर्ने कमिशन जीवन र निर्जीवन र स्वास्थ्य बीमकको लागी बनाइएको सम्बन्धित नियमहरू अन्तर्गत तोकिएको व्यवस्थापन खर्चको सीमा भन्दा बढी हुनु नहुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाको अघिल्लो संस्करणमा, नियामकले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्य बीमा योजना लगायत निर्जीवन बीमालेखमा भुक्तानी हुने अधिकतम कमिशन कुनै विशेष आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको कूल बीमाशुल्कको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसैगरी स्वास्थ्य बीमकले बेच्ने स्वास्थ्य बीमालेखको लागी पनि कमिशनवापतको खर्चको लागी समान सीमा प्रस्ताव गरिएको थियो।
नियामकले जीवन र निर्जीवन बीमकको लागि व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी दुई अलग मस्यौदाहरु जारी गरेको छ। संशोधित व्यवस्थापन खर्च निर्देशिका अन्तर्गत नियामकले निर्जीवन बीमकको लागी व्यवस्थापन खर्च सीमाको रूपमा आर्थिक वर्षमा लेखिएको सकल लिखित बीमाशुल्कको ३० प्रतिशत र स्वास्थ्य बीमकको लागी ३५ प्रतिशतको सीमा प्रस्ताव गरेको छ।यो प्रस्तावित व्यवस्था १ अप्रिल २०२३ देखि लागू हुनेछ।
विद्यमान खर्च सीमाहरू व्यापार खण्ड र व्यवसायको आकारमा आधारित छन् । मिश्रित व्यवस्थापन खर्च सीमा बहुमुखी निर्जीवन बीमकको लागी लगभग ३१ प्रतिशत र स्वास्थ्य बीमकको लागी लगभग ३३ प्रतिशत हुनेछ। मोटर तेस्रो पक्ष दायित्व शाखा बाहेक, हालको कमिसन र पुरस्कारहरू कुल १८ देखि १९ प्रतिशत छन्। मोटर तेश्रो पक्ष दायीत्व अन्तर्गत कमिसन दर पहिलो तीन वर्षमा शून्य र त्यसपछि २.५ प्रतिशत रहेको छ।
संशोधित मस्यौदाले जीवन बीमा कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्य बीमा उत्पादनहरू लगायत जीवन बीमालेखहरुमा अभिकर्ता र मध्यस्थकर्तालाई भुक्तानी गर्ने कमिशन व्यवस्थापन खर्चको सीमाभन्दा नाघ्न नपाइने सुझाव दिएको छ। यो मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधानहरु १ अप्रिल २०२३ देखि सुरु हुने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेछ।
अघिल्लो मस्यौदाले कमिसनलाई खर्च सीमामा जोड्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जहाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वास्तविक खर्च स्वीकार्य खर्च सीमाको ७० प्रतिशत नाघेको खण्डमा जीवन बीमकले आफ्नो संचालक समितिले अनुमोदन गरे अनुसार कमिसन सीमाहरू अपनाउन सक्छन्। तर, यदि खर्च स्वीकार्य सीमाको ७० प्रतिशत नाघ्यो भने, बीमकले नियामकले प्रस्ताव गरेको कमिशनमा सीमाको पालना गर्नुपर्छ।
मस्यौदाले वास्तविक खर्च अनुमानित खर्च भन्दा १० प्रतिशत बढी भएमा बीमा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, सीईओ, पूर्णकालीन निर्देशकहरू, र प्रमुख व्यवस्थापन व्यक्तिहरूलाई आर्थिक वर्षको लागि कुनै परिवर्तनीय तलब सुविधा भुक्तानी गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
