काठमाडौं । बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनीको लागि परेका शिलबन्दी आवेदन नखोल्ने भएको छ । समितिले भदौ १० गतेदेखि असोज १३ गतेसम्म लघु बीमा कम्पनीका लागि शिलबन्दी आवेदन आह्वान गरेको थियो । यस अवधिमा ३१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
असोज १३ गते नै आवेदन लिने काम बन्द भए पनि यस विचमा परेको दशैका कारण आवेदन नखोलिएको समितिले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले हिजो मात्रै बीमा विधेयकमा लालमोहर लगाए सँगै बीमा ऐन २०७९ लागु भएको छ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुने वित्तीकै बीमा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने भएकाले अहिले तत्काल लघु बीमाको फाइल नखोलिने समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
समितिले मिलेसम्म तिहार अगाडी नभ्याए तिहार पछि मात्रै फाइल खोल्ने जनाएको छ । समितिले तीन वटा लघु जीवन बीमा कम्पनी र चार वटा निर्जीवन लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिनेछ । अहिले आवेदन दिएकै मध्येबाट ७ वटा कम्पनी छनोट हुनेछ ।
कतिपयले बीमा ऐन नआइ लाइसेन्स जारी गरेकाले गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर लघु बीमा कम्पनी लामो समयको अध्ययन, अर्थमन्त्रालयको निर्देशन र बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार आवेदन खुला गरिएको समितिको तर्क छ । तर तत्कालिन समयको बीमा ऐन २०४९ मा लघु बीमा कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था नै नभएकाले लाइसेन्स दिन नमिल्ने बीमा समितिमै काम गरेका पुर्व कर्मचारीहरुले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
अहिले जारी भएको ऐनमा भने स्पष्ट सँग बीमा ऐनको व्यवस्था छ । ऐनले नै लाइसेन्सिङको व्यवस्था गरेको हुँदा अव भने समितिलाई कानुनी अड्चन पर्ने देखिदैन ।
सरकारले चुनाव खर्च जोहो गर्न लघु बीमाको लाइसेन्स आह्वान गरेको विषय ओपन सेक्रेट कुरा हो । ७ वटा कम्पनी मार्फत सरकारले राम्रै पैसा उठाउने बजारमा हल्ला छ । हल्ला अनुसार सरकारले ७ वटा समुह सँग लाइसेन्स बापत निश्चित रकम बुझिसकेको छ । नेपालमा जुन जुन समयमा लाइसेन्स जारी भएका छन् त्यो सबै चुनावकै मुखमा भएका छन् । यसले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ लाइसेन्समा राम्रै रकमको चलखेल हुन्छ ।
त्यसै त नेताहरुले चुनावको समयमा व्यवसायीहरु सँग मोटो रकम असुल उपर गर्ने गरेका छन् । चुनावको समयमा गर्ने सहयोगकै कारण व्यवसायीहरुले कयौ पोलिसीमा आफ्नो स्वार्थ पुर्ती हुने गरी चलेखल गर्ने गरेका छन् । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको पनि लाइसेन्स दिएर नेताहरुले ठुलो आर्थिक चलखेल गर्ने गरेका छन् । जवसम्म लाइसेन्स राजको व्यवस्था रहन्छ तवसम्म सरकार तथा नेताहरुले लाइसेन्सबाट ठुलो रकम असुल उपर गर्छन् भने व्यवसायीहरुले लाइसेन्स मार्फत आफ्नो व्यवसाय कब्जा गर्छन् ।
