काठमाडौं । बीमा समितिले माइक्रो इन्स्योरेन्सको स्पष्ट नीति नै नल्याइ माइक्रो इन्स्योरन्स कम्पनीको लाइसेन्सको आवेदन लिदा पुराना बीमा कम्पनीहरु त्रासमा छन् । समितिले ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिव जनताको बीमा गर्ने भन्दै लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्नु परेको बताउदै आए पनि अहिलेसम्म माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको डिफाइन नै गर्न सकेको छैन ।
बीमा समितिले लाइसेन्स आह्वान गर्दा ३१ वटाले आवेदन दिइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म समितिले उनिहरुको व्यवसायिक क्षेत्र के कस्तो हुने भनेर निर्क्यौल गरेको छैन । नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान दिन थालेको ७/८ वर्ष भन्दा लामो समय भइसकेको छ । तर सरकारले यसका लागि जुन किसिमको लचक नीति लिएको छ त्यस हिसावले प्रभावकारीता भने एकदमै न्युन रहे पछि बीमा समितिले छुट्टै लघु बीमा कम्पनीको अवधारणा ल्याएको हो ।
केवल कृषि तथा पशुपन्छी बीमाले मात्रै लघु बीमा चल्न सक्दैन । थोरै क्षेत्र दिदा सर्भाइव गर्न गाह्रो छ भने अर्को तर्फ अहिले विद्यमान ३८ वटा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय खोसिने चिन्ता अर्को ठाउँमा छ ।
माइक्रो भनेको कम आम्दानी भएका वर्ग हो । जीवन बीमा कम्पनी तर्फ हेर्ने हो भने एकदमै कम आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरु जस सँग सानो घर हुन्छ । त्यसमा पनि टिनले छाएको तीन चार खालको घर हुन्छ । उसको आम्दानीले जिविकोपार्जन बाहेक अरु केहि गर्न मिल्दैन । भवितव्य उसको मृत्यु भयो भने उसको परिवारको विचल्ली हुन्छ ।
अर्को तर्फ उ दुई चार दिन विरामी नै भयो भने पनि घरमा खान लगाउनै धौ धौ पर्छ । यस्ता वर्गका व्यक्तिहरुको मृत्यु भयो भने ऊ माथि आश्रित हुने व्यक्तिहरु झन् गरिवीको रेखामुनी धकेलिन्छ । यदि माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीले यस्ता वर्गलाई लक्षित गरेर आए भने धेरै राम्रो हुन्छ ।
नेपालमा अझै पनि मानिसहरुको आधारभुत आवस्यकतामा बीमा पर्न सकिरहेको छैन । आधारभुत आवस्यकता परिपुर्तीमै रुमलिएको नेपाली समाजले पुर्ण रुपमा बीमालाई स्वीकार गरिसकेको छैन । त्यसैले न्युन आय भएका तथा गरिवीको रेखामुनी रहेका जनताको लागि बीमा अपरिहार्य छ । तर विडम्बना उनिहरु सँग बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने पैसा छैन । अर्को तर्फ यो वर्ग बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने बीमा शुल्क खर्च हो भन्ने मान्यताबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
यहि अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा लघु बीमा कम्पनी आवस्यक थियो या थिएन भन्ने विषयमा विज्ञहरुको राय बाझिएको पाउन सकिन्छ । कतिपयले नेपालमा लघु बीमाको आवस्यकता नै थिएन भन्ने रहेको पाइन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीले जारी गरेका पोलिसी ५० प्रतिशत भन्दा माथि लघु बीमा प्रकृतिका रहेको हुँदा कम्पनी आवस्यक नभएको उनिहरुको तर्क छ ।
अर्को तर्फ अहिलेका बीमा कम्पनी शहर केन्द्रित भए उनिहरु गाउँ गाउँ जान सकेनन् । गाउँ गाउँमा जादा सञ्चालन खर्च अधिक हुने भएकाले उनिहरुको प्राथमकितामा लघु बीमा पर्न सकेन त्यसैले यसका लागि छुट्टै बीमा कम्पनी आवस्यक देखियो अर्को थरिका बिज्ञको राय छ ।
जे जे भए पनि बीमा समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्सका लागि प्रकृयाँ अगाडी बढाइसक्यो । समितिले ७ वटा कम्पनीको लागि लाइसेन्स आह्वान गर्दा ३१ वटाको आवेदन परिसकेको हुँदा यसमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसैले समितिको अवको काम लघु बीमामा लक्षित वर्गको व्याख्या गर्नु पर्छ । यसका लागि समितिले सिधै बीमाङ्कका आधारमा व्याख्या गर्दा अहिले भएका र नयाँ आउने लघु बीमा कम्पनीमा केहि फरक हुने छैन ।
एउटा वर्गबाट अर्को वर्गलाई समेट्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा राम्रो सँग छुट्टिनु पर्छ । त्यसैले माइक्रो बीमाङ्क रकम भन्दा पनि लक्षित वर्गमा लानु पर्छ । मानौ कुनै व्यक्तिको काठमाडौंमा २ करोडको घर छ । उसको घर सँगै तीन लाखको सानो ग्यारेज पनि छ । अव ग्यारेजको बीमा गर्दा त्यो माइक्रोमा राख्ने कि नराख्ने ? २ करोडको घर भएको व्यक्तिले लघु बीमा अन्तर्गत रहेर ३ लाखको ग्यारेजको बीमा मात्रै गरेर हुँदैन । उसले २ करोडको घर सँगै ग्यारेजको बीमा गर्नु पर्छ । यस्ता विषयमा व्याख्या गर्न जति सजिलो छ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न धेरै जटिल छ ।
लघु बीमाका लागि दैनिक यति आम्दानी भन्दा कम भएका वर्ग भनेर व्याख्या गर्न सकिने बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा बताउछन् । यसका लागि लो क्यापिङ चाहिने शर्माको भनाइ छ । लो क्यापिङ भन्नाले कम बीमाङ्क हुनु पर्छ । त्यस्तै बीमा पोलिसी पनि सामान्य हुनु पर्छ । गाउँ घरमा बस्ने सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेले पनि बुझ्न सक्ने एक पृष्ठको हुनु पर्छ । यसा साथै समितिले स्पष्ट सँग लक्षित वर्गलाई छुट्ट्याउन सक्नु पर्छ । यसमा धेरै नाफा हुँदैन त्यसैले लगानीकर्ताहरुमा पनि लघु बीमा अधिक नाफाका लागि नभई गरिव जनताको सेवाका लागि हो भन्ने भावना हुनु पर्छ ।
नेपाली बीमा कम्पनीहरुको सबैभन्दा ठुलो रोग सयमा दाबी भुक्तानी गर्न नसक्नु हो । यदि माइक्रो इन्स्योरेन्समा पनि दाबी भुक्तानीको समस्या अहिलेको जस्तै देखियो भने यसको कुनै औचित्य रहदैन । सानो रकमका लागि महिनौसम्म बीमा कम्पनीमा धाउनु पर्यो भने उसले बीमा कम्पनीबाट पाउने रकम भन्दा धेरै प्रकृयाँकै क्रममा खर्च हुन्छ । त्यसैले लघु बीमामा दाबी भुक्तानी एकदमै छिटो हुनु पर्छ । यसो भन्दै गर्दा यसमा फ्रड तथा बदमासीलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा पनि आउछ ।
केहि बदमासका केसका आधारमा वास्तविक पिडित वीमित मर्नु हुँदैन । माइक्रो इन्स्योरेन्स खरिद कर्ताहरु सबैभन्दा धेरै जोखिमको क्षेत्र भित्र पर्छन् । उनिहरुनै खोला किनारमा बस्छन् । बाढी पहिरोले वगाउने ठाउँमा उनिहरुको घर हुन्छ । यसले गर्दा यस्तो पोलिसीमा अत्याधिक दाबी पर्ने विज्ञहरु बताउछन् । त्यसैले लघु बीमा कम्पनीले ठुलो संख्यामा पोलिसी बिक्री गर्न सक्नु पर्छ ।
साना साना पोलिसी त्यसमा पनि धेरै संख्यामा जारी गर्नु पर्दा कम्पनीको खर्च अधिक रहन्छ । खर्च धेरै हुन्छ भन्दै धेरै प्रिमियम चार्ज गर्दा गरिव जनता मर्छन् । प्रिमियम चार्ज नगर्दा कम्पनी सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यसैले यस तर्फ पनि बीमा समितिले उचित ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।
अर्को तर्फ मोटरसाइकललाई बीमाङ्ककै आधारमा माइक्रो इन्स्योरेन्स अन्तर्गत पर्ने गरी राख्नु हुँदैन । मोटरसाइकल वास्तवमा कमर्सियल इन्स्योरेन्स हो । यदि बीमाङ्कलाई मात्रै डिफाइन गरि मोटरसाइकललाई पनि यसै अन्तर्गत पारियो भने लघु बीमाको अवधारणा यसमा लागु हुँदैन । त्यसैले सम्पत्ती भन्दा पनि वर्गलाई समेट्नु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
