काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको धितोपत्र दलाल व्यवसायीको न्युनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने र अवको तीन वर्षसम्म लाइसेन्स जारी नगर्ने व्यवस्था भएको छ । बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्सको वर्गिकरण सहित चुक्ता पूँजी बृद्धि सहितका व्यवस्थालाई संसोधन गर्न अर्थमन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
तर मन्त्रालयमा बोर्डले पेश गरेको संसोधनको व्यवस्थामा थप परिमार्जन हुँदै ब्रोकर लाइसेन्स तीन वर्ष पछि मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था थप गरिदिएको छ । बोर्डले पेश गरेको संसोधन प्रस्तावमा विध्यमान ब्रोकरहरुले शक्तिको प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट संसोधन सहित धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था थप भएको हो ।
बोर्डले नियमावलीमा तीन वरियतामा धितोपत्र दलाल व्यवसायी वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था पनि स्वीकृत भएको छ । नियमालीमा ब्रोकरको न्युनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । अव २ करोड पूँजी भएका ब्रोकरले न्युनतम २० करोड र अधिकतम एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउनु पर्ने भएको छ । बोर्डले आफुले प्रस्ताव गरेको विषय भन्दा अर्कै गरी नियमावली संसोधन भएर आए पछि पुनः संशोधनका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले पुनः संसोधनको प्रस्तावमा नियमावली लागु भएपछि ३० दिन पछि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि निवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ । त्यस्तै एक पटक लाइसेन्स खुला गरे पछि तीन वर्षसम्म लाइसेन्स खुला नगरिने व्यवस्था थप सहित संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ । बोर्ड यस अगाडी हरेक वर्षमा लाइसेन्स खुला गर्न सक्ने प्रावधानको प्रस्ताव गरेको थियो ।
संसोधन भएर आएको नियमावली अनुसार धितोपत्र दलाल सेवाका लागि न्युन्तम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ आवस्यक पर्नेछ । उनिहरुले शेयर खरिद बिक्रीको सेवा मात्रै दिन पाउछन् । मार्जिन कारोबार गर्ने, लगानी परामर्श दिने, लगानी व्यवस्थापन गर्ने र निक्षेप सदश्यकोसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि भने न्युनतम चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ आवस्यक पर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरुलाई तोकिएको चुक्ता पूँजी २०८२ सम्ममा पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले यस वर्ष नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्ने योजना बनाएको थियो । सोहि अनुरुप बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नयाँ ब्रोकरका लागि लाइसेन्स खुला गर्न नियमावली संसोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए ।
केहि समय अगाडी अध्यक्ष हमालले सरकारले यस्तै हस्तक्षेपलाई संकेत गर्दै नियामक निकाय हस्तक्षेप मुक्त हुनु पर्यो भन्दै आक्रोस पोखेका थिए । उनको आक्रोस अहिले वास्तविकतामा देखिएको छ । बोर्डको चाहना तथा योजना विपरित सरकारले ब्रोकरको लाइसेन्स रोक्ने खेल नियमावली मार्फत खेलेको छ । यस खेलका सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष अहिलेका विध्यमान ब्रोकरहरु देखिएका छन् । उनिहरुले अर्थमन्त्री भन्दा पनि माथिल्लो शक्ति प्रयोग गर्दै नियमावलीमै नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्थामा कैची हानेका छन् ।
