काठमाडौं । लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स पछि सरकारले चुनाव खर्चको जोहो गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बिक्री गर्ने प्रकृयाँ अगाडी बढाएको छ । सरकारको निर्देशन अनुरुप नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
बोर्डले उक्त मस्यौदा स्वीकृत गरि अर्थमन्त्रालयमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाएको छ । उक्त मस्यौदामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको न्युनतम चुक्ता पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नियमावलीमा स्टक एक्सचेन्जको न्युनतम चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमालको नियुक्ति हुँदा नै हमालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स जारी गर्ने चर्चा थियो । उनलाई यहि एक्सचेन्जको लाइसेन्स जारी गर्नका लागि नियुक्त गरिएकोसम्मका आरोप लाग्दै आएको थियो ।
तत्कालिन समयमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासीले सरकारलाई मोटो रकम बुझाएर आउनु पर्ने र उक्त रकम असुल उपर गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज जारी गरी पैसा जोहो गर्न सक्नेसम्मका चर्चा अहिले केहिहदसम्म हो कि भन्ने देखिन आएको छ ।
सरकारले अहिले सरकारकी लगानीमा रहेको स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त एउटा निजी क्षेत्रबाट पनि खोल्ने योजना बनाएको हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा विगत धेरै लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको पाइन्छ । तर अहिलेको नेप्से सरकारकै लगानी भएको हुँदा सरकारको भाग खोस्ने पक्षमा सरकार थिएन । तर माफिया सँग पैसा उठाएर चुनाव खर्च जोहो गर्न पल्किएका राजनीतिक दलका नेताहरु सरकारी लगानीकै स्टक एक्सचेन्जलाई डुवाउने नियतका साथ अगाडी बढेका छन् ।
