IME Life New
GBIME

बीमा समितिले ७ वटा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स आह्वान गर्दै, चुक्ता पूँजी ७५ करोड

SPIL
NLIC

काठमाडौं । बीमा समितिले ७ वटा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स आह्वान गर्ने भएको छ । यसका लागि बीमा समितिले सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर आइतबार गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी समेत गरेको छ । बीमा समितिको सञ्चालक समितिले सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार बीमा समितिले चार वटा जीवन र तीन वटा निर्जीवन लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । उनिहरुले काठमाडौंमा केन्द्रिय कार्यालय राख्न पाउने छैनन् । जीवन र निर्जीवन दुबैको चुक्ता पूँजी ७५ करोड रुपैयाँ रहनेछ ।

Crest

बीमा समितिले लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुला गर्ने प्रयोजनका लागि बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ लाई पनि संसोधन गरिसकेको छ । यहि निर्देशिकामा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी सम्बन्धी मात्रै व्यवस्था रहेको छ । अव लघु जीवन र लघु निर्जीवन सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेर लाइसेन्स आह्वान गर्न थालेको हो ।

अहिले नै लाइसेन्स जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा भने सञ्चालकहरु विचमा केहि फरक मत रहेकाले आइतबार नै सूचना जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा भने केहि अन्योलता रहेको स्रोतको दाबी छ । बीमा समितिले गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्न आइतबारका लागि स्पेस राख्न अनुरोध पनि गरिसकेको छ । तर सूचना नै भने तयार गरिसकेको छैन ।

केहि संञ्चालकहरुले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बीमा विधेयक २०७९ केहि दिन भित्रै राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुने भएकाले नयाँ व्यवस्था अनुसार नै जानु पर्ने अडान लिएका छन् । तर बीमा समितिका अध्यक्ष लगायत केहि सञ्चालकहरुले भने निर्वाचन घोषणा भइसकेको हुँदा आचार संहिता जारी भयो भने लाइसेन्स जारी गर्न नपाइने हुँदा अहिले नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने पर्ने अडान राखेका छन् । यदि भोलिसम्ममा अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिलाई सूचना जारी गर्न निर्देशन दियो भने आइतबार नै सूचना जारी गर्नेछ । बीमा समितिले माइक्रोइन्स्योरन्स कम्पनीको लाइसेन्सका लागि एक वर्षदेखि प्रयास गर्दै आएको थियो ।

लाइसेन्स प्रयोजनकै लागि दुई तीन पटक अध्ययन समिति गठन भइ लाइसेन्स आवस्यक रहेको भन्दै रेडिमेट प्रतिवेदन बनिसकेका छन् । यहि प्रतिवेदनलाई टेकेर बजेट अगाडी नै लघुबीमा कम्पनी खोल्ने प्रयास भएको थियो । तर सरकारले बजेटमा नै लघुबीमा कम्पनीको खुला गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । सरकारले बजेट तथा आर्थिक ऐनमा नै लघुबीमाको अवधारणा राखिसकेको हुँदा बीमा समितिलाई पनि लाइसेन्स आह्वान गर्न सहज भएको हो ।

API INFRA
Sanima Reliance
Maruti Cements

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS