काठमाडौं । संस्थागत मुद्दती निक्षेपको नविकरण गर्नका लागि पनि बैंकहरु साविकको भन्दा एक प्रतिशत व्याजदर बढाउनु पर्ने दवावमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले साउन १८ गते बुधबार एकिकृत निर्देशन २०७८ को संसोशधन गर्ने क्रममा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर साधारण मुद्दती निक्षेपको व्याजदर भन्दा २ प्रतिशत कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अव बैंकले भदौ महिनाका लागि जारी गर्ने व्याजदर यहि साउन मसान्तमा घोषणा गर्नु पर्नेछ । बैंकहरुले व्याजदर नबढाउने भन्द्र सहमति गरे पनि संस्थागत मुद्दती निक्षेप टिकाउनका लागि भने उनिहरुलाई सकस पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था पछि पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताले कम्तिमा अहिलेको व्याजदर यथावत राख्न दवाव दिने छन् । व्याजदर घटाउने वित्तीकै बैंकहरुले अन्य बैंकमा पैसा लैजानेछन् । यसले गर्दा मुद्दती निक्षेप टिकाउन पनि व्याजदर घटाउने अवस्थामा बैंकहरु छैन । यस भन्दा अगाडी नै व्यक्तिगत निक्षेपको तुलनामा संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याजदर एक प्रतिशत कम हुनु पर्ने व्यवस्था थियो ।
यहि एक प्रतिशतबाट बढाएर २ प्रतिशत पुर्याएको हो । मुद्दती निक्षेपको समय अवधि सकिएर नविकरण गर्नु पर्ने अवस्थाका साथै नयाँ मुद्दती निक्षेपका लागि पनि बीमा कम्पनीहरुले बैंकहरु सँग थप वार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पाएका छन् । त्यसैले गर्दा पनि बैंकहरु अर्को महिनामा व्याजदर बढाउनु पर्ने दवावमा हुनेछन् ।
बैंकहरुमा बीमा कम्पनीहरु सबैभन्दा ठुला निक्षेपकर्ता हुन् । यसले गर्दा बीमा कम्पनीहरुले बैंकहरु सँग वार्गेनिङ गर्दै सर्वाधिक व्याजदर लिदै आइरहेका थिए ।
