काठमाडौं । बीमा समितिले दोलखाको विगु गाउँपालिका र तामाकोशी गाउँपालिकामा बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बीमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, प्रशासक, कर्मचारी, शिक्षक, व्यवसायी, स्थानीय तहका बीमा कम्पनीका शाखा प्रमुखहरु, किसान लगायतको उपस्थिति थियो ।
तामाकोशी गाउँपालिकामा अध्यक्ष प्रोण प्रताप केसी, उपाध्यक्ष श्रृजना खड्का सुवेदी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोरखनाथ मिश्रको उपस्थिति थियो । त्यस्तै विगु गाउपालिकामा उपाध्यक्ष देविका थामी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शैलेन्द्र भण्डारीको उपस्थिति थियो ।
उपनिर्देशक अधिकारीले दुबै कार्यक्रममा बीमा सम्बन्धी जानकारी मुलक प्रस्तुति दिएका थिए । त्यस्तै सहायक निर्देशक सुन्दर शर्माले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए । अधिकारीले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बीमालाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमा सम्बन्धी धेरै वटा कार्यक्रमहरु राखेको हुँदा बजेटले दिएका सुविधा उपभोगका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्ने भन्दै सुझाव समेत दिएका छन् ।
अधिकारीको प्रस्तुती सँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले यसै पटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय जनतालाई बीमा सम्बन्धी सेवा सुविधा दिने कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनिहरुले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने वर्गहरुलाई के कसरी सुविधा दिन सकिन्छ यस विषयमा आवस्यक सल्लाह सुझाव दिन बीमा समिति समक्ष अनुरोध समेत गरेका थिए ।
बीमा समितिले आवस्यक सल्लाह सुझाव दिन तयार भएको भन्दै स्थानीय स्तरमा रहेका जोखिमलाई रक्षावरण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको उपनिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागीहरुले बीमा कम्पनीहरुको शाखा कार्यालय नहुँदा कृषि बीमा गर्न असहज भइरहेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका थिए । उनिहरुले यदि बीमा कम्पनीहरुको शाखा आफ्नो पालिकामा भएमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न सहज हुने बताएका थिए ।
अधिकाम्स कृषकहरुले कृषि बीमाको दाबी नपाएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले यस स्थानीय तहमा वादर र दुम्सीले वालिनाली क्षति गर्ने भएकाले यसको बीमा हुन्छ हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । यहि बीमा हुने भएमा यसको बीमाको लागि आवस्यक पहल गर्न समेत उनिहरुले आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले जोखिमका आधारमा छुट्टै बीमा नीति ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले भोलिका दिनमा यस विषयमा पनि अध्ययन भएर पोलिसी आउन सक्ने भन्दै बीमा समितिका प्रतिनिधिहरुले जानकारी गराएका थिए ।
