काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीले व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बीमा अभिकर्तालाई बिना धितो उपलब्ध गरेको सहुलियतपूर्ण नगद कर्जा जोखिममा परेको छ । बिना धितो उपलब्ध गराएको नगद कर्जावापतको पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल उपर नहुने जोखिममा रहेको छ ।
जीवन बीमा अभिकर्तालाई उपलब्ध गराएको कर्जा रकम असार मसान्तभित्र असुल उपर गर्नको लागी बीमा समितिले दोश्रो पटक निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमै असुल उपर गर्नको लागी बीमा समितिले निर्देशन जारी गरेपनि अभिकर्ताहरुको संगठित विरोधपछि समयसीमा नतोकेरै जीवन बीमा कम्पनीलाई नै असुल उपर सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कर्जा असुली गर्नको लागी अभिकर्तालाई सम्पर्क गर्ने हरसम्भव प्रयास जारी छ,पुरानोमध्येको एक जीवन बीमकको कर्जा असुली विभागका कर्मचारी भन्छन्,तर सम्पर्कको अत्तोपतो नै पाउन सकेको छैन, दश वर्ष पुराना कर्जा समेत असुली हुन बाँकी छ । बीमा कम्पनीको कर्जा तिर्न बाँकी रहेका केही अभिकर्ता हालै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा निर्वाचित समेत भएका छन् ।
सक्रिय अभिकर्ताबाट नियमितरुपमा प्राप्त हुने बीमा व्यवसायको कमिशन तथा इन्सेन्टिभवापतको रकमबाट मासिकरुपमा साँवा र ब्याज कट्टी गर्ने शर्तमा बिना धितो कर्जा प्रवाह गरिएको थियो । तर कर्जावापत ठूलो रकम लिएका बीमा अभिकर्ताले अर्को कुनै बीमा कम्पनीमा काम गर्ने वा बीमा व्यवसायबाटै पलायन भएर सम्पर्क बिहीन अवस्थामा रहेका कारण लगानीको रकम डुब्ने जोखिममा परेको छ ।
पुराना जीवन बीमकले एक दशक अघि देखिनै नगद कर्जा तथा सवारी कर्जावापतको रकम समेत असुल उपर गर्न सकेका छैनन् । बीमा अभिकर्ताले मोटरसाइकल कर्जा लिए पनि वर्षैदेखि बीमा कम्पनीको सम्पर्कमा नरहेका कारण कर्जा असुल उपर हुन सकेको छैन ।
बीमा समितिले संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा गत चैत्र १३ गते दोश्रो पटक संशोधन गर्दै बीमा अभिकर्तालाई नगद र घरजग्गा कर्जा बाहेक खरिद गर्ने बाहेक अन्य प्रयोजनको लागी कर्जा उपलब्ध गराउनको लागी बन्देज लगाएको छैन । अर्थात् ल्यापटप, विद्युतीय उपकरण, मोटरसाइकल, चारपाङग्रे सवारी साधन खरिद गर्न कुनै बन्देज छैन । यसअघि नगद र घरजग्गा कर्जा दिनको लागी समेत रोक लगाइएको थिएन ।
कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान ल्याउन सुझाव
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी नगर्ने ग्राहकलाई निश्चित समयावधिपछि कालोसूचीमा राख्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर बीमा कम्पनीले आफ्नो अभिकर्ता वा कर्मचारीलाई दिएको कर्जा असुलउपर नभएको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्न सकिने कुनै प्रावधान नभएकोले कर्जा असुलीमा चुनौती रहेको बीमकको भनाई छ ।
जीवन बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणबाट बीमाशुल्क वापत सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको रकम नै कर्जाको रुपमा आफ्ना कर्मचारी वा अभिकर्तालाई उपलब्ध गराएका हुन् । यस्तो रकम जोखिममा पर्नु भनेको सर्वसाधारणको बचतको रकम जोखिममा पर्नु हो । त्यसैले यसलाई गम्भीररुपमा लिएर कालोसूचीमा राख्न मिल्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रावधान ल्याउन आवश्यक रहेको बीमकको भनाई छ ।
कालोसूचीमा परेको व्यक्ति वा संस्थाले कर्जा चुक्ता गरेको निश्चित अवधि पुरा नहुँदासम्म कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुबाट कर्जा लिएका तर लामो समयसम्म तिर्न आनाकानी गर्दै आएका अभिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सके छिटोछरितो कर्जा असुली गर्न सकिने अधिकांश बीमकको जिकीर छ ।
