काठमाण्डौं । बीमा समितिले अनिवार्य पुनर्बीमा(डाइरेक्ट सेसन) सम्बन्धमा पुनः विवादास्पद निर्देशन जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत् २० प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा ‘नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमा लेखाङ्कको कम्तिमा २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनेका थिए ।
तर सदनबाट पारित भएको बजेटको प्रावधान विपरित बीमा समितिले नेपाल पुनर्बीमाले सरकारी संरक्षणमा एकलौटी प्राप्त गर्दै आएको अनिवार्य २० प्रतिशतको हिस्साबाट १०/१० प्रतिशत नेपाल रि र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई बाँड्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
समितिले बजेट मार्फत प्रत्यक्ष हिस्सा प्रदान गर्नु गर्नुको सट्टा आफैले निर्णय गर्दा विवाद भएको हो । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई उल्टाएर यस्तो निर्णय गर्दा समिति प्रति प्रश्न उब्जिएको हो । बजेटमा प्रष्ट सँग नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लेखिएकोले पनि विवास सिर्जनाभएको हो । यदि बजेटमा पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्रै भनेको थियो भने कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैन थिए ।
बरु बीमा समितिले बजेटबाट व्यवस्था भएको उक्त २० प्रतिशतलाई यथावत राखेर अर्को १० वा प्रतिशत हिमालयन रिलाई दिनु पर्ने भनेको भए कानुन संबत हुने थियो । तर बजेटमा भएको व्यवस्थालाई नै उल्टाएर समितिले यस्तो निर्णय गर्दा विवाद भएको हो । यदि यहि कुरालाई बीमा समितिले बजेट मार्फत ल्याएको भए अघिल्लो बजेटमा भएको व्यवस्था स्वतः निष्कृय हुन्थ्यो ।
