काठमाडौं । नेपाल बीमक संघले नेपाल स्थित पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष बाध्यकारी हिस्सा ‘डाइरेक्टसेसन’ बाहेक यस वर्ष कम्तिमा ५ प्रतिशतको हिस्सा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
संघले नेपाल स्थित पूनर्बीमा कम्पनीहरुलाई आगामी वर्षको पुनर्बीमा सम्झौतामा प्रत्यक्ष बाध्यकारी हिस्सा बाहेक पुनर्बीमा कम्पनीहरुको क्षमताको आधारमा यस वर्ष कम्तिमा ५ प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराई क्रमश हिस्सा प्रतिशत बढाउदै लैजान सुझाव दिएको छ । यस्तो गर्दा जोखिम समेत देश भित्र नै एकत्रित नहुने र कम्पनीहरुको क्षमताको समेत विकास हुँदैजाने संघको तर्क छ ।
नेपाल बीमक संघको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागी पुनर्बीमा गर्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेर यस्तो सुझाव पेश गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बीमा समितिले पुनर्बीमाको लागि अपनाउनु पर्ने नीतिमा सुझाव दिने क्रममा यस्तो सुझाव दिएको हो ।
बीमा समितिले केहि समय अगाडी सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै स्वेदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले लिन सक्ने जोखिम लिए पछि मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा जोखिम पठाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त व्यवस्थाले नेपालमै जोखिम केन्द्रित हुने र भविष्यमा ठुलो समस्या निम्तिने संघको ठहर छ । बीमा कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुनर्बीमाको संझौता गर्ने मिति नजिकिदै गर्दा संघले समितिलाई यस्तो सुझाव पेश गरेका हुन् । उनिहरुले बीमा समितिमा पुनर्बीमाको अहिलेको अवस्था, पुनर्बीमाको आवस्यक नीतिको मोडालिटी सहित सुझाव पेश गरेका हुन् ।
क्षति अत्याधिक भएको र परिस्थिती विषम भएको कारण नियामक निकायबाट जारी निर्देशिकाको आधारमा ‘ए माइनस’ रेटिङ कम्पनीले नै लिड कम्पनी चाहिने भन्ने व्यवस्थाले अत्याधिक बीमा कम्पनीरुको पुनर्बीमा सम्झौता नै अन्योलमा पर्ने तथा हालका पुनर्बीमा कम्पनीहरु सँग लिनुपर्ने रकम समेत धरापमा पर्ने संघको ठहर छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय बीमा समितिले यस वर्ष सहजिकरण गर्नु गरिदिनु पर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।
देशमा तत्कालिक अवस्थामा स्थापित भएको साथै नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसायिक रुपमा स्थायित्व प्रदान गर्न बीमा कम्पनीहरुको आफ्नै क्षमता भित्रको व्यवसायबाट २० प्रतिशत हिस्सा दिने नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । हाल निजी क्षेत्रको लगानीमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको स्थापना पश्चात परिस्थिती फरक रहेको, विदेशी मुद्राको संचितिको आवस्यकता अत्याधिक रहेको, बीमा कम्पनीहरु कै जोखिम बहन गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुँदै गएको, पूँजी बृद्धि गरी साढे दुई अर्ब पुर्याउनु पर्ने हुँदा लगानीकर्ता समेतलाई पूँजी लगानीको प्रतिफल दिनुपर्ने भएकाले डाइरेक्सेसनलाई परिमार्जन गर्न संघले सुझाव दिएको हो ।
सोही क्रममा जोखिम धारण क्षमता अनुसार बीमा कम्पनीहरुलाई नै पहिला जोखिम धारण गर्न दिने र तत्पश्चात पुनर्बीमा हुनुपर्ने जोखिममा प्रत्यक्ष हिस्सा कायम गर्न संघको सुझाव छ ।
बीमा कम्पनीहरुले क्षमता अनुसार जोखिम बहन गरे पश्चात बाँकी रहने पुनर्बीमा मध्येको प्रत्यक्ष बाध्यकारी हिस्सा कायम गर्दा स्वेदशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले समेत बफ्नो क्षमता अनुसार जोखिम धारण गर्न सकिने संघले जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष बाध्याकारी हिस्सा प्राप्त भएको कम्पनीले जोखिम छनोट गरी कम जोखिम भएकोमा सम्पुर्ण हिस्सा र बढि जोखिम भएकोमा कम हिस्सा लिने व्यवस्था हटाउन अनुरोध गरिएको छ । जोखिम छनोट गर्दा बीमकहरु समेत बाध्यकारी प्रावधानमा नरहने भएकोले समान रुपमा जोखिम लिनु पर्ने व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने भन्दै सुझाव दिएको छ ।
पुनर्बीमा सम्बन्धि व्यवस्था गर्दा जोखिम सम्बन्धमा प्रष्ट हुन जरुरी देखिएको संघले उल्लेख गरेको छ । देश भित्रको सम्पुर्ण जोखिम देश भित्रै राख्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्याधिक ठुलो खतरालाई आमन्त्रित गर्नु हो । झन् नेपाल जस्तो प्राकृति प्रकोप आईरहने देशको लागि कम जोखिम राख्न उपर्युक्त हुने संघले जनाएको छ । जोखिम धारण क्षमताको आधारमा गर्नु पर्दछ र जोखिम सदैव वितरित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
विदेशीहरुलाई जोखिम वितरण गर्नु भनेको अत्यावस्यक बस्तुहरुको आयात सरह नै भएको संघले जनाएको छ । भविष्यमा आइपर्न सक्ने क्षतिको हिस्सेदार बनाउनु हो ।
यस्तो छ नेपाल बीमक संघको अध्ययनको निष्कर्ष
पूनर्बीमा सम्बन्धि बिगत ५ वर्षहरुको तथ्यांकको अध्ययन गर्दा जोखिम अनुपात अत्यधिक भएकोले पूनर्बीमाबाट प्राप्त दाबीको औषत प्रतिशत ६०% र कम्पनीहरुले कमिशन वापता प्राप्त गरेको प्रतिशत ३५% गरि कुल ९५% रकम स्वदेश मै रहेको अवस्था देखिन्छ । आ.व. २०७८/७९ को क्षति तथा पूनर्बीमा सम्झौता समेत समावेश गर्दा तथ्यांकमा दावी औषत प्रतिशत ७०% र कमिशन औषत २५% देखिन्छ ।
प्राकृतिक जोखिमको कारण लगातार भएको क्षतिले नेपालको पूनर्बीमा कम्पनीहरुले व्यापारमा अत्यधिक घाटा बेहोर्नु परेको कारण उच्चस्तरिक पूनर्बीमा कम्पनीहरुले खासै चासो नलिएको अवस्था रहेको र यस वर्ष देखि “बि” रेटिङ भएका पूनर्बीमा कम्पनीहरु समेत टाढिन थालेको अवस्था छ । झन नियामक निकायबाट जारि निर्देशिकाको आधारमा “ए माइनस” रेटिङ कम्पनी नै लिड कम्पनी चाहिने भन्ने व्यवस्थाले अत्यधिक बीमा कम्पनीहरुको पूनर्बीमा सम्झौतामा अन्योलता देखिएकोछ ।
नेपाल स्थित पूनर्बीमा कम्पनीहरुमा “नेपाल पूनर्बीमा कम्पनी लि.” र “हिमालयन रि इन्सुरेन्स लि.’ ले मात्र सम्पूर्ण व्यवसाय लिन सक्ने क्षमता नरहेको र रेट्रो सपोर्ट मार्फत उक्त कम्पनीहरुले व्यवसाय लिंदा अत्यधिक क्षतिको अवस्थामा उक्त कम्पनीहरुले व्यहोर्न नसक्दा सम्पूर्ण बीमा क्षेत्र नै तहस नहस हुने सम्भावना रहन्छ।
हिमालयन रि इन्सुरेन्स लि. हाल सालै दर्ता भएको र सर्वसाधारण सेयर समेत जारी नगरेको हुँदा कम्पनीको स्वधारण क्षमता नेपाल पूनर्बीमा कम्पनी लि. को तुलनामा अत्यधिक कम रहि क्षतिको दावी भूक्तानी गर्ने क्षमता समेत कम रहेको छ । हिमालयन रि इन्सुरेन्स लि. को नेटवर्थ रु.७ अर्व र नेपाल पूनर्बीमा कम्पनी लि. को रु.१५ अर्व रहेकोले जोखिम धारण क्षमता पनि सोहि आधारमा फरक हुनेछ ।
विदेशि पूनर्बीमा कम्पनीहरुलाई पूनर्वीमा सम्झौतामा समावेश नगर्दा उक्त कम्पनीहरुबाट लिनुपर्ने दावी वापतको रकम आ.व. २०७७/७८ सम्मको मात्र करिब रु.१३ अर्व तत्कालै असुल उपर गर्न समस्या हुने देखिन्छ।
