काठमाडौं । बीमा समितिले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई स्वदेशी दुई बीमा कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिए पछि चर्को विरोध भयो । बीमा कम्पनीहरुले नेपालको सम्पुर्ण जोखिम दुई स्वदेशी बीमा कम्पनीमै केन्द्रित गर्न नहुने भन्दै सुझाव दिदै आएका छन् । यस विषयमा बीमा समितिले एउटा अध्ययन समिति पनि बनाएको छ । उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि बाहिरिएको छैन । तर बीमा कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि रेट्रोसेसनका लागि योजना बनाउने थालिसकेका छन् । यसका लागि उनिहरुले उपयुक्त पुनर्बीमा कम्पनी पनि खोज्ने वेला आइसकेको छ । यस्तै विषयहरुमा केन्द्रित भएर इन्स्योरेन्स खवरका अरुण सापकोटाले नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीसँग लिएको अन्तर्वाता।
बीमा समितिले नेपालका दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई जोखिम दिएर उनिहरुले नलिएको जोखिमलाई मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । यहि विषयलाई लिएर बीमा कम्पनीहरुले चर्को विरोध गर्नुका साथै ठुलो छलफल पनि भयो । अहिलेको अवस्थामा बीमा समितिले भने अनुसार गरिरहनु भएको छ कि के गरिरहनु भएको छ ?
बीमाको प्रमुख उद्देश्य जोखिम हस्तान्तरण गर्नु हो । कुनै पनि जोखिमलाई एकै ठाउँमा एकिकृत गरेर राख्नु हुदैन । यसले धेरै कुरामा समस्या निम्त्याउने भएको यो राष्ट्रको कुरा हो । सामान्यतया बीमालाई पुनर्बीमा गरिन्छ । पुनर्बीमाले फेरी पुर्बीमा गरेको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि क्षतिको दाबी पर्दा एउटा कम्पनी वा राष्ट्रलाई बोझ पर्दैन । गुठीहरु जसरी सञ्चालन भइरहेका छन् त्यस्तै मोडालिटीमा यो शेयरिङ बेसिसमा हुन्छ ।
बीमा समितिले जुन भन्नु भएको छ । त्यो केहिहदसम्म राम्रो कुरा हो । राष्ट्रको पैसा बाहिर जादैछ भने त्यसलाई केहिहदसम्म रोक्नका लागि भन्दै छुट्टै किसिमको उद्देश्य रहेको छ । त्यसको मतलब यो होइन कि सबै पुनर्बीमा यहि गर्नु पर्छ । दुनियामै यस्तो अभ्यास छैन ।
यो कुरा हामीले उहाँहरुलाई बुझाए पछि अगाडी कसरी बढ्ने भन्दै एउटा समिति गठन गर्नुभएको छ । यो छलफलकै क्रममा छ । यो एकदमै उपयुक्त समय पनि हो । तेस्रो त्रैमाश सकिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अहिलेसम्मको दाबी भुक्तानीको अनुपात कस्तो छ भन्ने तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्छन् । त्यस हिसावले हाम्रो पुनर्बीमाको काम गर्ने समय आइसकेको छ ।
बीमा समितिले गठन गरेको सिमितिले एउटा निष्कर्ष निकाल्ने छ । जसले निर्देशनबाट राष्ट्रलाई पनि राम्रो होस् र हाम्रो जोखिम क्षमता पनि बढोस् साथ साथै बाहिरबाट आउने पुनर्बीमाको पहुँच पनि बढोस् ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कहिलेसम्ममा आइपुग्नु पर्ला ?
चालु आर्थिक वर्षको लागि पुरानै ट्रिटीले काम गर्नेछ । त्यहि अनुसार हामीले काम गरेका छौ । ट्रिटी भन्दा माथिको व्यवसाय दुबै पुनर्बीमा कम्पनीलाई बाँडेर दिइरहेका छौ । अव नयाँ आर्थिक वर्षका लागि यो सहि समय हो । यसलाई छलफल अगाडी बढाएर कसरी, कुन मोडेलमा अगाडी बढ्दा सबैलाई राम्रो हुन्छ त्यहि गर्नु पर्छ ।
अहिले पूँजी बृद्धिको कुरा पनि छ । तर भइसकेको छैन । पूँजी बढिसके पछि हाम्रो जोखिम भार बहन क्षमता अलिकति बढ्छ । दाबी भुक्तानीको अनुपात अनुसार कतिसम्म जोखिम बहन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आफ्नै नियम छ । आफ्नो नेटवर्थको ५ प्रतिशत भन्दा धेरै जोखिम राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ ।
हामीले सामान्यतया लिडिङ कम्पनीमा भारतीय पुनर्बीमा कम्पनी र केहि अफ्रिकन पुनर्बीमा कम्पनीलाई चयन गर्ने गरेका छौ । त्यस बाहेक फलोअर कम्पनीको रुपमा सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड लगायत अरु देशका छन् । उनिहरु धेरै ठुलो कम्पनी भएता पनि सबै जोखिम बहन गर्दैनन् । यो भन्नुको मतलब के हो भने एउटै जोखिमलाई क्यापिटलाइज तथा एकिकृत गर्नु हुँदैन भन्ने हुन्छ । लिडिङ पुनर्बीमा कम्पनीले सामान्यतया ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै जोखिम मात्रै लिन्छन् । अन्य फलोअर कम्पनीहरुले भने ५/१० प्रतिशत मात्रै लिन्छन् ।
त्यसैले हाम्रो नेपालमा भएका कम्पनीको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता कति छ त्यसलाई हेर्नु पर्छ । हामी आफुले बहन गर्ने सक्ने जोखिम लिएर बाँकी जोखिम बापतको व्यवसाय दिन हामीलाई कुनै आपत्ती छैन ।
यदि नेपालमा केहि घटना घट्यो भने दुई वटै बीमा कम्पनीमा दाबी पर्ने हो । उहाँहरुले आफ्नो पुनर्बीमाको जुन किसिमको एरेन्जमेन्ट छ त्यहि अनुसार हामी सँग मार्केटिङ गर्नु पर्छ । हाम्रो यो क्षमता छ, रेट्रोसेसन यस्तो छ, हामीले नेपालको यस्तो यस्तो जोखिम बहन गर्न सक्छौ भनेर उहाँहरुले मार्केटिङ गर्नु पर्यो । त्यहि अनुसार व्यवसाय लैजानुहोस् हामीलाई कुनै समस्या छैन ।
अहिलेको बजार धेरै नै कडा हुँदै आएको छ । विश्वमै महामारी पछि बीमाको दाबी पनि बढेको छ । विश्वमै भइरहेको जलवायु परिवर्तनका लागि फरक फरक किसिमको जोखिमहरु बढिरहेको छ । यस कारणले गर्दा पुनर्बीमाको बीमा शुल्क बढेको छ । भारतमै केहि समय अगाडी बीमा शुल्क बढाइयो । हामीलाई हवाइजहाजको व्यवसाय सुस्त छ भन्ने लागिरहेता पनि यसकै बीमा शुल्क बढेको छ ।
किनभने ग्राउण्डेडमै पनि दाबी भुक्तानीको अनुपात बढेकाले प्रिमियम बढाइएको छ । बढेको प्रिमियमको रिकभरी यहि मार्केटबाट गर्ने हो । यसले गर्दा पुनर्बीमा गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ । यदि भोलिका दिनमा दाबी परेको खण्डमा ठुलो कुनै आपतविपद नपरोस भन्ने हिसावले अगाडी बढ्नु पर्छ ।
महामारीका कारण विश्व बजारमै पुनर्बीमाको प्रिमियम बढिरहेको छ । तर नेपालमा त्यहि हिसावले प्रिमियम बढाउन गाह्रो पर्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन परिरहनु भएको छ ?
विश्व व्यापार संघठनको कुरा गर्नुहुन्छ भने खुला बजारमा मूल्यलाई स्वतन्त्र छाडिदिनु पर्छ । कम्पनीले आफ्नो क्षमता अनुसार, अण्डराइटिङको ट्रम कन्डिसन अनुसार अगाडी बढ्नु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हामी धेरै नै परिपक्व छैनौ । कम्पनी धेरै छन्, व्यवसायको आधार सानो छ । ट्यारिफ नभएको व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कतिपय अवस्थामा निःशुल्क जस्तै छ ।
नेपालमा केहि चिजको दर घटेको छैन भने त्यो बीमाशुल्क मात्रै हो । व्यवसायको आधार बढेअनुसार हामीले दर घटाएका छौ । तर एउटा कुरा के छ भने एक पटक दर परिवर्तन गरे पछि ५/६ वर्षको गर्दैनौ । हामी हिजोको तथ्याङ्क हेर्दैनौ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार के छ, जोखिम तथा दायित्वहरु के कस्तो छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्दैनौ ।
भुकम्प पछि १० हजार रुपैयाँको बीमा शुल्कलाई ४ हजारमा झार्यौ । गाडीको पोलिसी बिक्री बढ्यो भनेर त्यो पनि घटाइसक्यौ । बीमा कम्पनीलाई त्यस्तो धेरै नाफा पनि चाहिएको होइन । एउटा कम्पनीमा कसैले लगानी गर्दा कम्तिमा बैंकको व्याजदर भन्दा राम्रो पाओस् । यि सबैलाई हेर्दा बजारको ग्रोथ कस्तो छ, जोखिम कस्तो छ भन्ने कुरालाई हेरर प्रिमियम तोक्नु पर्छ ।
हालसालै केहि पोर्टफेलियोमा मूल्य बढाउदा निर्माण व्यवसायीको संघठनले प्रधानमन्त्री समक्ष नै दवाव दिन पुगेका थिए । त्यो हाम्रो कारणले होइन । उहाँहरुले के विश्लेषण गर्नु पर्यो भने ‘कति प्रिमियम दिनु भएको छ र त्यसको लस कति छ’ भनेर हेर्नु पर्छ । पुनर्बीमाले हेर्ने भनेको यहि नै हो । उसले एउटा कम्पनीलाई हेर्छ र राष्ट्रिय स्तरमा के छ भनेर हेर्छ ।
यो देशमा मैले व्यापार गर्दा मलाई फाइदा छ या घाटा छ भनेर हेर्छ । र बीमामा एक साल घाटा भयो भनेर छोड्ने व्यवसाय होइन । भुकम्पकै वेलामा पनि पुनर्बीमा कम्पनीले अहिलेको क्षति रिकभर हुन ५० वर्ष लाग्छ भनेका थिए । हामीले अवको १० वर्षमै रिकभर हुन्छ भनेका थियौ तर बाढी जस्ता प्रकोपका कारण झन् बढ्यो ।
पुनर्बीमा कम्पनीहरु आफैमा गैरनाफा मुलक सहयोग गर्ने संस्था होइनन् । उनिहरुको पनि व्यवसाय हो । उनिहरुले राम्रो अण्डराइटिङ गरेर परेको खण्डमा दाबी भुक्तानी गर्ने हो भनेर अगाडी बढेका हुन्छन् । यो एउटा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने संयन्त्र हो भने लगानी व्यवस्थापनको पनि कुरा हो । यहि दरमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिनेवाला छैन । पुनर्बीमाले नलिने वित्तीकै नेपाली बीमा कम्पनीले धान्नै सक्दैनन् ।
दाबी भुक्तानीको विषयलाई लिएर सबैभन्दा धेरै बीमा कम्पनीहरुलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । के कारणले गर्दा बीमा कम्पनीमा धेरै बाँकी दाबी भुक्तानी देखिन्छ ?
तपाईहरुले हाम्रो वित्तीय विवरण हेर्नु भयो भने हामीले जति व्यवसाय गरेका छौ त्यसको ६० प्रतिशत दाबी भुक्तानी गरेका छौ । केहि आउटस्ट्याण्डिङ ट्यारिफ आउट भएर आउछ । इन्स्योरेन्सको प्रोभिजनिङका कारण जहिले पनि हामीलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ । हामीले १५० प्रतिशतले प्रोभिजनिङ गरेर अगाडी बढेका हुन्छौ ।
यदि हामीले जति छिटो दाबी भुक्तानी गर्छौ हाम्रो मुनाफा बढ्छ । यदि हामीले समयमा दाबी भुक्तानी गर्यौ र प्रोभिजनिङ गर्नु परेन भने धेरै नाफा देखिन्छ । जहिले पनि बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरेनन् भन्दै गर्दा सम्बन्धित कम्पनीले कति व्यवसाय गरेको छ, कति दाबी भुक्तानी गर्यो र दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकमलाई अनुपातको आधारमा देखाउनु पर्छ ।
तिरेन भनेर कुराहरु बाहिर आउदै गर्दा एक दुई वटा घटनालाई आधार मानेर आउछ । हजारौ फाइलमा एक दुई वटाको दाबी भुक्तानीका कुराहरु आउनु स्वभाविक हो । अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा बीमा कम्पनीको के ध्यय हुन्छ भने अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा सेवा दिएन भने व्यवसाय गर्न सकिदैन । हाम्रो इच्छा ग्राहकलाई दुख दिने हुँदैन । कहिलेकाही मानविय व्यवहारका कारण पनि दाबी भुक्तानीमा समस्या आउछ । त्यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौ ।
नियमसंवत रुपमा आवस्यक प्रकृयाँ पुरा भएका दाबीलाई हामी बाँकी राख्दैनौ । कतिपय अवस्थामा बीमितलाई तपाईले यो यो कारणले पाउनु हुँदैन यदि चित्त बुझ्दैन भने तपाईहरु बीमा समितिमा उजुरी गर्नुहोस् भन्छौ । बीमा समितिले पनि परिस्थिति नबुझ्दा दाबी भुक्तानी नभएको समय लम्बिन पुग्छ र ढिलाइ भएको जस्तो देखिन्छ ।
दाबी भुक्तानीमा दुःख दिएको भन्ने खालको कुरा सुन्छौ । त्यस्तो चाँही होइन । पछिल्लो समय कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानीले सबैभन्दा धेरै समस्यामा पारिरहेको छ । कोभिड १९ को दाबी भुक्तानी नहुँदा कम्पनीमा बाँकी दाबी भुक्तानीको संख्या धेरै देखिएको हो ।
बीमा समितिले यस वर्षलाई दाबी भुक्तानीको वर्ष मनाइरहेको छ । त्यसैले गर्दा समितिले कम्पनीहरुलाई बोलाएरै कमिटमेन्ट गराउने माइनुट गराउनेसम्मको काम गराइरहेको छ । बीमा समितिको यो अभियान सफल हुन के के कुराहरु हुनु पर्छ ?
बीमा समितले अहिले जसरी सक्रिय रुपमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ । त्यो धेरै राम्रो हो । कुनै पनि कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोक्छौ भन्ने मनासय राखेको हुँदैन । बीमा समितिले हरेक साललाई दाबी भुक्तानी वर्ष मनाउनु पर्छ किनभने हरेक साल दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन परिरहेको हुन्छ । यो निरन्तर चलिरहने प्रकृयाँ भएकाले कहिले पनि बन्द हुँदैन ।
खालि कति छिटो र सुलभ तरिकाले भुक्तानी गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो । हामीले भिआइपि अन दि स्पट किन ल्यायौ भन्दा झण्झट मुक्त होस् भनेरै हो । हामीले ल्याए पछि अरु कम्पनीहरुले पनि ल्याउनु भयो । अन्य जुन सुकै किसिमका दाबी भुक्तानीलाई छिटो छरितो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्छ ।
दाबी तिर्नै पर्छ । हामीले ग्राहकहरुलाई परेको समयमा दाबी भुक्तानी गर्छौ भन्ने विस्वास दिलाएर पोलिसि ल्याएका हुन्छौ । त्यसैले तिर्दैनौ भन्ने नमिल्ने भएकाले दाबी भुक्तानी वर्षलाई हरेक वर्षमा मनाउनु पर्छ ।
नियामक निकाय बीमा समितिले के कस्तो कुराहरुको व्यवस्था गर्नु पर्छ ताकी समयमा दाबी भुक्तानी गर्न सकियोस् ?
बीमा समितिले व्यवस्था गरिदिनु पर्ने कुराहरु त छैन । दाबी भुक्तानीको आफ्नै प्रकृयाँ छन् । दाबी भुक्तानीका लागि कतिपय कागजपत्र जसरी पनि चाहिन्छ नै । बीमितले कस्तो पोलिसी लिएको छ त्यसका आधारमा कागजपत्र आवस्यक पर्छ । गाडीको छ भने खासै गाह्रो पर्दैन, स्टकको बीमामा भने केहि समस्या छ । बीमितले राम्रो सँग स्टक व्यवस्थापन गरेको हुँदैन । खरिद बिक्री खातामा स्टक देखिन्छ अर्को ठाउँमा देखिदैन । कहिले कहिले त्याहाँ धेरै देखिन्छ तर बीमा थोरै हुन्छ जसले अनावस्यक रुपम धेरै दाबी देखिन्छ । कन्ट्रक्सनकै तर्फ पनि उहाँहरुले तोकिएको समय तालिका अनुसार काम गरिरहनुभएको छ या छैन, यसको रिपोर्टिङ गरिएको हुँदैन । यस्ता कतिपय कुराहरु नमिल्दा दाबी भुक्तानीमा समय लाग्छ । कतिपय प्राविधिक कुराहरुले गर्दा हुने ढिलाइलाई बीमा समितिले यहि गरिदिनु पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन ।
बीमा समितिले पूँजी बृद्धि योजना ल्याएको छ । यसले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन कस्तो भुमिका निर्वाह गर्ला ?
बीमा समितिले हाम्रो नियामक हो । कम्पनीको पूँजी बढाउने कुरालाई उहाँहरुले अध्ययन गरेर अगाडी बढाउनु भएको छ । सामान्य कुरा के हो भने कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गरिसके पछि प्रतिफल खोज्छ । पूँजी बढाउन कम्पनीको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ । हामीले यहीँ अलिकति जोखिम बहन गर्छौ भन्ने हो । कम्पनी धेरै भयो त्यसैले संख्या घटाउने हो भने त्यहि अनुसार काम गर्दा भयो । अन्यथा पूँजी अनुसार व्यवसाय नभएकोले बढ्ने पूँजी पनि उपयुक्त देखिदैन ।
अर्को तर्फ बीमा समितिले जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसले पनि जसले धेरै जोखिम लिन्छ उसलाई थप पूँजी आवस्यक पर्छ भन्ने हो । हाम्रो छिमेकी मुलुकलाई नै हेर्ने हो भने हामी भन्दा एक हजार गुणा बीमा शुल्क संकलन गर्ने कम्पनीको पनि चुक्ता पूँजी एक अर्ब नै छ । त्यसैले अध्ययन गर्ने अर्को पाटो भयो । अर्को लगानीकर्ताको प्रतिफल पनि छदैछ ।
अहिले तोकिएको पूँजी पुर्याउने वित्तीकै ओभर क्यापिटलाइज हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको ? यसले कम्पनीको सञ्चालनमा कत्तीको दवाव पर्ला ?
व्यवसाय बढेन र ओभर क्यापिटलाइज भएको पैसालाई बैंकमा फिक्स डिपोजिट गर्ने हो भने खासै अर्थ राख्दैन । हामी वित्तीय संस्था भएकाले यदि हामीले त्यो पैसा बैंकमा राख्ने हो भने फिक्स डिपोजिटमा राख्ने काम मात्रै हुन्छ । यदि व्यवसायको आधार बढ्यो भनेर राम्रो प्रतिफल आउछ अन्यथा शेयरधनीहरुलाई दिने प्रतिफलमा मार पर्छ ।
बीमा क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्याको रुपमा स्थापित भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि तपाईहरुको अवको कदम के रहन्छ ?
सञ्चार माध्यममा आएको समाचारका अनुसार अध्यक्ष ज्यूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाइन्छ भन्नु भएको छ । म आफै संघको तर्फबाट प्रतिनिधि भएर जादा पनि कति कोरोना बीमाको कुरा गर्नुहुन्छ, केहि दुई दिन भित्रमा दाबी पाइन्छ भन्नु भएको थियो ।
सरकारले पैसा नदिदा हाम्रो विश्वसनियतामा समस्या देखा परेको छ । हामी र हाम्रा ग्राहकहरु सरकारले प्रतिवद्धता गरेको कुरा प्रति आशावादी नै हुनुन्छ । हेरौ कसरी पुरा हुन्छ । सबै कुरा बुझे पछि शाखाहरुमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि भिडभाड कम भएको छ । सरकारले पनि नाई भन्नु भएको छैन । दिन्छु भन्नु भएको छ । साहेद यो बजेटसम्ममा सकिन्छ होला । हामीले भुकम्पको समयमा एक वर्षको अवधिमा लगभग १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थियौ । त्यतिवेला हाम्रो व्याकफोर्सको रुपमा पुनर्बीमा कम्पनी थियो । कोरोना बीमाको लागि हाम्रो पुनर्बीमा भनेको नेपाल सरकार हो । नेपाल सरकारले दिने रकम कतै बाहिर जाने पनि होइन । यो स्वदेशभित्रै रहन्छ ।
सर्भेयर एसोसिएसनले केहि दिन अगाडी बीमा कम्पनीहरुले हाम्रो करोडौ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएनन् भनेर आवाज उठाए । यो के कारणले देखिएको हो ?
उहाँहरुले त्यो कुरा चाँही भन्नु भयो । कुनै कुनै कम्पनीमा अड्किएको होला । उहाँहरुले उठाइहाल्नु पर्ने कुरा होइन । उहाँहरुले काम गरिसके पछि पारिश्रमिक पाउनु पर्छ । त्यसका लागि हामी छलफल गर्छौ । रकम सुन्दा मलाई पनि एकदमै ठुलो जस्तो लाग्यो ।
क्षति मूल्याङ्कनका क्रममा बीमा कम्पनीको तर्फबाट नियुक्त भएको सर्भेयरले बुझाएको प्रतिवेदन उपर चित्त बुझेन भने बीमितले आफ्नो तर्फबाट सर्भेयर खटाउने गरेका छन् । यस क्रममा दुई वटा सर्भेयर रिपोर्ट बन्ने र कुनै एउटाले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था हो ?
त्यस्तो होइन । सर्भेयर न त बीमा कम्पनीको तर्फबाट हुन्छ न त बीमितको तर्फबाट नै । किनभने घटना घटिसके पछि कम्पनीले थोरै दिउ भन्ला र बीमितले धेरै लिउ भन्ला । त्यसैले उहाँहरुको काम के हो भने घटना स्थलमा गएर उचित मूल्याङ्कन गरिदिने हो । त्यहि अनुसार प्रतिवेदन बनाउने हो । त्यस पछि उहाँहरुले पोलिसीले तोकिदिएका मापदण्ड अनुसार बीमितले यो यो कुरा पाउन सक्छन् भनिदिनु पर्यो ।
दुई वटा रिपोर्ट बन्ने अवस्था कसरी आउछ त ?
आज भोलि ठुला ठुला संस्थाहरुले आफ्नो छुट्टै कन्सलटेन्टको रुपमा सर्भेयर नियुक्त गरिएको हुन्छ । यो विश्वमै चलिरहेको कुरा हो । भुकम्पको समयमा एउटा अमेरिकन कम्पनी आएर कन्सल्टेन्टको रुपमा काम गरेको थियो ।
बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो तर्फबाट सर्भेयर राखेका हुँदैनन् । हाम्रो कर्तव्य सर्भेयरलाई नियुक्त गरिदिने हो । तर बीमितले चाँही आफुले नियुक्त गर्न पाउनु हुन्छ । यदि बीमितले राख्नु भयो भने उहाँहरुले जानकारी दिनु पर्छ । बीमितले नियुक्त गरेको सर्भेयरको पारिश्रमिक बीमित आफैले भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेटमा के कस्ता कुराहरु आउनु पर्छ ताकी नेपालको बीमा क्षेत्रलाई एउटा तहमा पुर्याउन सक्छ ?
सरकारले कृषि बीमालाई राम्रो अनुदान दिएको छ । यहि कारणले हरेक वर्ष बीमाको पहुँच बढिरहेको छ । कुनै त्यस्तो बृहत योजना विनानै छोटो समयमा पहुँच बढेको हो । कृषिको विषयमा टेक्निकल्ली त्यति धेरै ज्ञान पनि थिएन । अझै पनि हामी सिक्दै छौ ।
सरकारले दिएको यस्तो अनुदानको कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्यो । गाई भैसीको बीमाका लागि हामीले भनिराख्नु पर्दैन । त्यै पनि गाउँमा एक दुई वटा गाई भैसी पाल्ने किसानकोमा पुग्न सकेको छैन । यदि स्थानीय तहले समुहगत रुपमा गरिदिने हो भने सजिलो हुन्छ ।
सरकारले आफ्नै सम्पत्तीको बीमा गरेको छैन । जवसम्म सरकारले आफ्नै सम्पत्तीको बीमा गर्दैन भने जनतामा सम्पत्ती बीमाको राम्रो प्रचार हुनै सक्दैन । सरकारी तहमा रहेका व्यक्तिहरु सँग कुरा गर्दा तपाईहरुको व्यवसाय हामीले गरिदिने हो जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । त्यो होइन । सरकारले जव थोरै अनुदान बढाउदै बीमामा खर्च गर्दै जान्छ भोलिका दिनमा सरकारले दिनु पर्ने राहतमा कमि हुँदै जान्छ ।
गएको साउनमा बाढी जादा सरकारले धानको लागि मात्रै ९ अर्ब रुपैयाँ राहत छुट्टायो । यदि सरकारले ९ अर्बको बीमा गरिदिने हो भने धेरै वर्षको लागि प्रिमियम तिर्न पुग्छ । क्षति भए पछि बीमा कम्पनीले तिरिदिन्छन् । स्वास्थ्यकै लागि सरकारले विभिन्न च्यानल मार्फत पैसा खर्च गरिरहेको हुन्छ । यदि सरकारले उक्त रकम बीमा मार्फत खर्च गर्ने हो भने सरकारको दायित्व कम हुँदै जान्छ ।
नेपालमा कृषि र स्वास्थ्य तर्फको ठुलो परिणाम बाँकी नै छ । पहिला मोटर बीमाको हिस्सा धेरै रहेकोमा अहिले विस्तारै स्वास्थ्य बीमाको हिस्सा बढिरहेको छ । सुरु सुरुमा बदमासी भए । अहिले अस्पतालले नै आफ्नो व्यवसायका लागि डिजिटल रुपमा बिल प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । किनभने बीमाले अस्पताललाई ठुलो व्यवसाय दिइरहेका छन् । सुरुमा थर्डपार्टीको इस्यु धेरै उठ्यो अहिले त्यो हराइसक्यो नि । हो बीमा क्षेत्रमा देखिने समस्याहरु पनि विस्तारै समाधान हुँदै जान्छन् र समाधान गर्दै लैजानु पर्छ ।
सरकारले बैंकास्योरेन्सलाई पुन ल्याउनु पर्छ । हाम्रो भन्दा बैंकको नेटवर्क ठुलो हुने भएकाले यस्तो च्यानलबाट हाम्रो सजिलै ठुलो व्यवसाय भित्र्याउन सक्छौ । बंगलादेशमा पनि बैंकास्योरेन्सका लागि छुट्टै कानुन नै बनाइएको छ । भारतमा पनि यसलाई मान्यता दिइएको छ । कुनै एक दुई घटनालाई आधार मानेर अवधारणलाई नै बन्द गर्नु हुँदैन ।
विश्वका जुन सुकै देशले बीमा क्षेत्रलाई अनिवार्य गरेकै कारणले ति देशमा बीमाको विकास भएको हो । त्यसैले बीमालाई अनिवार्य गर्ने तर्फ अगाडी बढ्नु पर्छ । अनिवार्य बीमा बीमाको विकास हुनै सक्दैन ।
बीमा समितिले माइक्रोइन्स्योरेन्सको कुरा गरिरहेको छ । यदि समितिले छुट्टै माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्यो भने अहिलेको तपाईहरुको व्यवसाय कत्तीको बाडिएला ?
सामान्यतया विश्वका अन्य मुलुकमा पनि छुट्टै माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी भन्ने छैन । गर्ने सबै जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले नै हो । याँ जीवनले आफ्नो तरिकाले गरिरहेका छन् । माइक्रोइन्स्योरेन्सको कुरा गर्दा नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान गत आर्थिक वर्षकै दिएको छैन ।
हामीले २० प्रतिशत प्रिमियम लिएर सम्पुर्ण दाबी तिर्नु पर्ने हुन्छ । तर हामी सँग अरु पनि व्यवसाय भएकाले टिकिरहेका छौ । यदि नयाँ आउने माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी सरकारकै अनुदानमा निर्भर भए भने सञ्चालन नै हुन सक्दैनन् । यसका लागि नेपाल सरकारको छुट्टै कम्पनी हुनु पर्छ । स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहने गरी त्यस्ता कम्पनीहरु हुनु पर्छ ।
नयाँ कम्पनीले उधारोमा व्यवसाय गरेर टिक्न सक्दै सक्दैन त्यस्तैले यसको लागि नेपाल सरकारकै आफ्नै कम्पनी हुनु पर्छ जसले गर्दा उनसले सरकारले दिएको अनुदानलाई परिचालन गर्दै अगाडी बढ्न सक्छ । सरकारले एउटा मोडालिटी बनाउनु पर्छ ।
यदि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कृषि विकास बैंककै लगानीमा राष्ट्रिय स्तरको माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्न दिने हो भने यसले पनि काम गर्न सक्छ । नत्र नीजी क्षेत्रबाट कम्पनी खोल्न दिने हो भने त्यसले शाखा कार्यालय पनि विस्तार गर्न सक्दैन । सरकारले आफ्नो नेटवर्कलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
अहिलेकै बीमा कम्पनी मार्फत माइक्रोपोलिसी बिक्री गर्न सकिएला ?
अहिले नै हामी पुल मार्फत काम गरिरहेका छौ । यस्तो व्यवसाय माइक्रोफाइनान्स, सहकारी, एनजिओ, विभिन्न संघसंस्था लगायतको नेटवर्क मार्फत अगाडी बढ्दा सजिलो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरु आफै गाउँ गाउँ गएर पोलिसी बिक्री गर्न सक्दैनन् । माइक्रोफाइनान्स सहकारीले गाउँ गाउँमा गएर गाई, भैसी पालन, कृषिका लागि कर्जा प्रवाह गर्छन् । उहाँहरु यसमा दिन दिनै भिडिरहनु भएको हुन्छ । यदि यो च्यानलबाट काम गर्यो भने धेरै छिटो अगाडी बढ्छ ।
२०७८ मा बीमा समितिको भुमिकालाई लिएर कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पहिला भन्दा उधारो कारोबार नियन्त्रण भएको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई उहाँहरुले रोक्ने भनेर लागु भएको छ । यसले बीमा क्षेत्रमा हुने नकारात्मक कामहरु आफै नियन्त्रण हुँदै जानेछन् । बीमाको दाबीमा विवाद आउनु पर्ने कारण यो पनि हो । यसले दाबी भुक्तानीमा पनि सहजिकरण गर्नेछ ।
ग्राहकहरुले सस्तोमा पोलिसी चाहेको हुन्छ । कम्पनीहरुले पनि विभिन्न क्लज राखेर सस्तोमै पोलिसी जारी गरेका हुन्छन् । तर बीमितलाई त्यस्ता क्लजको विषयमा ज्ञान हुँदैन । जसले गर्दा भोलिका दिनमा दाबी नपाएको भन्दै विवाद निम्तिन्छ । स्वस्थ रुपमा व्यवसाय हुने भए पछि यस्ता कुराहरु आफै स्वत हट्दै जानेछन् ।
तपाईको सुझाव ?
मानिसहरुले बीमा महंगो छ भनेर सोचिरहेका हुन्छन् । सोचेको जस्तो महंगो होइन । यसलाई बानी बसाल्नु पर्नेछ । तपाईले आफ्नो एक कप चियामा गर्ने खर्चलाई मात्रै बीमामा प्रयोग गर्नु भयो भने लाखौ रुपैयाँको सुरक्षावरण हुन्छ । यसले तपाईको २०/२५ वर्ष लगाएर कमाएको सम्पत्ती एकै पटक नास हुनबाट बचाउछ । सामाजिक रुपमा पनि उक्त परिवारको विचल्लीबाट हुनबाट बचाउछ । अर्को तर्फ यदि कुनै परिवारको प्रमुख व्यक्तिको मृत्यु भयो भने उसका सन्तानहरुले उचित शिक्षा पाउदैनन् । उनिहरु बदमास हुन्छन् । उनिहरुका कारण समाजमा पनि ठुलो असर पुर्याउछ । त्यसैले सभ्य समाज निर्माणका लागि पनि बीमा अनिवार्य छ ।
