काठमाडौं । बीमा समितिले वर्ष २०७८ मा चालेका कतिपय कदमले बीमा क्षेत्रलाई नै चर्चामा ल्यायो । हरेक कुरालाई सजिलै ट्याकल गर्न सिपालु बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल सँग इन्स्योरेन्स खवरका अरुण सापकोटाले लिएको अन्तर्वार्ता ।
तपाई बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु भएको एक वर्ष २ महिना वित्यो । लामो समय प्रसासनिक क्षेत्रमा काम गरेर बीमाको क्षेत्रमा आउनु भयो । एक वर्षको अनुभवको आधारमा बीमा क्षेत्र कस्तो पाउनु भयो ?
राज्यका सबै कामहरु विभिन्न निकायहरुले गर्ने हो । समग्रमा राज्यको काम हो । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरुलाई विभिद पक्षमा बाडिएको हो । त्यस मध्ये बीमा सेवा पनि एउटा पाटो भयो । समग्रमा राज्यले चलाउने नीति हो । कुनै व्यक्तिले चलाउने होइन । त्यसको लागि ऐन, कानुन नियम बनेको हुन्छ । नियमले पुगेन भने कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने खालका निर्देशिका बनेका हुन्छन् ।
म ज्यादै नै प्रसासनिक र विकासको क्षेत्रबाट आएको हो । लामो समय मैले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा काम गरे । शान्ती मन्त्रालयमा काम गरे, वाणिज्य मन्त्रालयमा काम गरे । त्यो काम भन्दा यो नितान्त फरक काम भएकोले अलिकति अप्ठ्यारो थियो नै । तर मैले के भन्ठाने भने यो त नियामक हो । मैले कानुनले निर्दिष्ट गरेका चार वटा काम गर्नु पर्छ । त्यो भनेको बीमा क्षेत्रको विकास गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, नियमित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने हो ।
त्यहि पाटोमा काम गर्न सुरु गरिसके पछि जति कमिकमजोरीहरु मैले पाए क्रमश हामीले यसलाई सल्टाउदै जानु पर्छ । कुनै वेलामा हामी नरम पनि भएका छौ । कुनै वेला हामी कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छौ । समग्रमा के हो भन्दा ‘ओभरअल’ बीमा क्षेत्रको विकास, जुन अहिलेसम्ममा भइसक्नु पर्ने थियो । केहि हाम्रा कमजोरीले, केहि कम्पनीका कमजोरीले र केहि हाम्रा बुझाइका कमजोरीले हुन नसकेको अवस्था हो ।
यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ भनेर लागिसके पछि अहिले यहाँ आइपुगेका छौ । अव यो तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुरा हो । अव तपाइहरुले मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने ‘यो एक वर्षको अवधिमा बीमा समितिले कहाँसम्म काम गर्यो । काम गर्न धेरै बाँकी छ ।’ हामीले गरेको सुरुवातमा हामी सन्तुष्ट छौ । हामीले विस्तारै बीमाको बजारलाई ट्र्याकमा ल्याउदै छौ । अहिलेसम्मको उपलब्धी भनेको त्यहि हो । हामीले क्रमश ट्र्याकमा ल्याउन खोजिरहेका छौ ।
यो ट्र्याकमा आइसकेको छ । फुल फ्लेजमा सबैले बुझिसक्या छ भन्ने होइन । क्रमश हामीले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन पर्यो । बीमा प्रतिको विश्वसनियता बढाउनु पर्यो । यसका कार्यक्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउनु पर्यो । यसमा देखिएका कमिकमजोरीलाई सच्याउनु पर्यो । कम्पनीहरु एक खालको मनोगत रुपमा चल्न पाउदैन भन्ने कुराको बोध गराउनु पर्यो । यो पाटोमा हामीले काम गर्या छौ ।
बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको पूँजी बलियो बनाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई पछ्याउदै जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था गर्यो । तर एका एक किन बीमा समिति कम्पनीको पूँजी बढाउने निर्णयमा पुग्यो ?
यि एक अर्काका समपुरक हुन् । यि अलग अलग कुरा होइनन् । बीमा कम्पनीले जोखिम लिने हो । घटना घटिहाल्यो भने जोखिम बराबरको क्षतिपुर्ती दिने हो । भएन भने उसले मुनाफा कमाउने हो । खासगरी हाम्रो भुगोलमा विविधतायुक्त जोखिमहरु छन् । बजारको जोखिम छदैछ । योदेखि बाहेकका पनि प्रकृतिकजन्य तमाम खालका जोखिमहरु छन् । जलवायु परिवर्तनले धेरै प्रभाव पार्ने मुलुकहरु मध्ये नेपाल पनि एक हो ।
पहिला कम्पनीले जोखिममा आधारित भएर काम गर्नु पर्यो । हरेक कुरामा जोखिम छ । घटना घट्न सक्छ । घटना घट्यो भने मैले पूँजीको व्यवस्थापन यसरी गर्छु भन्ने उ सँग स्टडी हुनु पर्यो । त्यो स्टडी उसको पोलिसीमा पनि आउनु पर्यो । पोलिसीले जोखिमलाई कभर गरेर आउनु पर्यो । त्यसको लागि तपाईलाई पूँजी चाहिन्छ । किनभने हामीले तोकिदिएको पूँजी उसले चालउन पाउदैन । नियामकिय न्युनतम पूँजी हुन्छ । त्यस पछि अव हामीले बीमा कम्पनीले जति काम गरिरहेका छन् त्यसमा सिमित हुने कि त्यस भन्दा बढी जाने भन्दा हाम्रो एरिया विविध छ ।
हामी केहि सिमित ठाउँमा मात्रै गएका छौ । त्यस कारणले विविधतायुक्त एरियालाई कम्पनीले कभरअप गर्नुपर्छ । त्यसमा जोखिम हुन्छ तर जोखिम छ भन्दैमा हामीले नजाने भन्ने कुरो आउदैन । किनभने हामी जोखिमकै व्यवसाय गरेर बसेका छौ ।
बीमाको फाइदा भनेको तल्लो भन्दा तल्लो तहसम्मका पाउनु पर्छ । त्यसकारणले अहिले भएको क्यापिटलले थाम्दैन । यसमा हाम्रो लामो अध्ययन पनि छ । ५/६ वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण पनि गरेका छौ । जोखिमको अवस्था कस्तो छ भने खासगरी जीवन बीमा कम्पनी तर्फ हेर्नुहुन्छ भने बीमा कम्पनीले लिएको जोखिमलाई उसको पूँजीले ८ प्रतिशत मात्रै धान्न सक्छ । त्यस्तै निर्जीवन तर्फ भने उसले लिएको जोखिमलाई पूँजीले १० प्रतिशत मात्रै धान्न सक्छ । तर निर्जीवनको हकमा पुनर्बीमाले मद्दत गर्छ ।
हामीले जहिले पनि के भनिरहेका छौ भने हाम्रो संख्या धेरै भयो । हामी लिमिट मार्केटमा बस्यौ र संख्या धेरै भयो । संख्या धेरै भयो भनिसके पछि यहाँ ५/६ प्रतिशत प्रतिफल दिने कम्पनी पनि बसिरहेका छन् । अव ५/६ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल भएका कम्पनीले कसरी गरिखान्छ । त्यसकाण उसले कित पूँजी थपेर बलियो भएर आउनु पर्यो, कमसेकम १०/१२ प्रतिशत इल्ड गर्नु पर्यो । होइन भने मर्जरमा जानु पर्यो । किनभने यसको क्षमता पुगिरहेको छैन । त्यसकारण उनिहरुको पूँजी बचाइदिने काम पनि हामीले गरेका हौ । मर्जर भनेको त्यो हो ।
नसक्ने दुई वटा मिलिसके पछि कार्यक्षेत्र पनि ठुलो हुने भयो । पूँजी पनि थपिराख्नु परेन । दुई वटा जोडिए पछि पुग्ने भयो । यसले कम्पनीको संख्या पनि घटाउछ । कम्पनीलाई स्टेन्थेन पनि गर्छ । जति क्यापिटल बढि हुँदै जान्छ त्यति कम्पनीको क्षमता बढ्दै जान्छ । उसले बढ्ता भन्दा बढ्ता जोखिम लिन थाल्छ । अहिले त हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने एक प्रतिशत जोखिम हामीले राख्ने र ९९ प्रतिशत जोखिम बाहिर पठाउने । अव तिमिले कति जोखिम लिएका छौ त्यो पनि हेर्छौ । तिमिले जारी गरेको पोलिसी मध्ये तिमि आफैले कति लियौ । त्यो पाटो हामीले हेर्नु पर्छ । बल्ल हामी बीमाको बजारमा स्थापित हुन्छौ । र बीमाको बजारमा विश्वसनियता पनि बढ्छ ।
अण्डराइटीमा बदमासी भएन भने १०० वटा पोलिसी लिदा एउटा घटना घट्यो भने सजिलै बहन गर्न सक्छौ । हामीले ल्याएको रिस्क वेस क्यापिटल २०८४ सम्ममा कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्छ । पूँजीको हिसावमा जोखिम थाम्ने क्षमता हामी सँग हुनु पर्यो । कारोबारका हिसावमा हामी सबै ठाउँमा जान सक्नु पर्यो । हाम्रो एनालाइटिकल भ्यु अगाडी आउनु पर्यो । अन्धाधुन्ध जस्ता सुकै पोलिसी हामीले बिक्री गर्ने होइन । पोलिसीमा देखिएको जुन किसिमको जोखिम छ त्यसलाई हेरेर जानु पर्यो । पहिलो कुरा जोखिम बहन गर्न सक्नु क्षमता बढाउनु पर्यो । दोस्रो बजारमा विश्वसनियता बढाउनु पर्यो । तपाईले आफुले जोखिम बहन गरेपो तपाइले पठाउने ठाउँमा अलिकति भए पनि जोखिम लिएको छ भन्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँमा संख्या धेरै भएकाले बजारमा खेल भएका छन् ।
एउटै कारोबारमा सबै आखा गएर डिस्काउन्ट दिने हो कि, क्यास ब्याक गर्ने हो कि, प्रथम बीमा शुल्कमा ल्याउने हो की, सरेण्डर गरिदिने हो कि यस सबै कुरा यहाँ छन् । यो बजारले मागेको कुरा होइन ।
क्यापिटल बढाउदैमा यि सबै कुरा नियन्त्रण हुन्छ त ?
यि सबै कुरा हाम्रो सुशासनको पाटोबाट कडाइ गर्दै जानु पर्छ । क्यापिटलले के भन्छ भने तिम्रो क्षमता छ भने ल्याउ छैन भने मर्जरमा जाउ ।
बीमा समितिले क्रस होल्डिङ्स भएका कम्पनीहरुलाई दुई वर्षमा शेयर डाइभर्स गर्न निर्देशन दिएको छ । उनिहरुलाई शेयर डाइभर्स गर्ने अवसर दिनु भन्दा फोर्सफुल मर्जरमा किन लैजान सकिएन ?
हामीले यहि विचमा एउटा पत्राचार पनि भएको छ । तपाईहरुको यस्तो यस्तो क्रस होल्डिङ देखिएको छ । क्रसहोल्डिङ्सको विवरण पनि पठाउनुहोस् र हटाउन पनि सुरु गर्नुहोस् भनेर काम सुरु गर्यो । कतिपयले हटाउन सुरु गरे । अव राम्रो कुरा के छ भने दुई वटा उस्तै नेचरका कम्पनीमा क्रस होल्डिङ भएको छ भने मर्ज भए भइगयो नि । त्यसले क्यापिटल धानिहाल्छ । त्यसका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौ ।
जवसम्म हाम्रो क्यापिटलको बेस ठुलो हुँदैन । हामी ठुलो कुरा गर्नै सक्दैनौ । यहाँ नामको लागि बीमा गर्छौ र यहाँबाट पैसा डाइभर्ट गर्ने मात्रै हो । त्यसरी बीमा चल्दैन । हाम्रो विश्वसनियता कायम गर्नका लागि पनि म सक्षम हुनु पर्यो । मैले १० प्रतिशतको १५ प्रतिशतको जोखिम लिइरहेको छु भन्ने हुनु पर्यो । त्यसलाई क्यापिटलले मात्रै धान्दछ । क्यापिलका साथै सोल्भेन्सी हेर्नु पर्यो । उसको सोल्भेन्सी पनि घट्न दिनु भएन । यि सबैका लागि पूँजी बृद्धि एउटा माध्यम हो ।
बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले जीवन बीमाको २ अर्बबाट ५ अर्ब र निर्जीवनको एक अर्बबाट साढे दुई अर्ब बनाउदा कम्पनीको प्रतिफल घट्छ भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीमा संञ्चालकहरुले हकप्रद मार्फत पूँजी थप्ने भन्दा पनि लगानी फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै गर्दा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
ठिक छ । उहाँहरुले पहिला कुरा नबुझेर म काहाँ आउनु भएको हो । मैले उहाँहरुलाई पहिला क्यापिटल प्लान लिएर आउनुस् भनेको छु । तपाईको क्यापिटल प्लानले के भन्नु पर्यो भने हामी यो यो किसिमबाट पूँजी बृद्धि गर्छौ । हामीलाई यति पूँजी नपुग भए पछि यतिसम्म तपाईहरुले राइट ल्याउन दिनु पर्यो भन्नु पर्यो । यो होइन कि पहिला एक बराबर एक हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने । पाइदैन । मैले पहिलादेखिनै भन्दै आइरहेको छु । तपाईले राइटदेखि बाहेकका कहाँ कहाँबाट पूँजी ल्याउदै हुनुहुन्छ । पहिला त्यो ल्याउनुहोस् न ।
तपाईको दुई दुई वर्षको बोनस शेयर हाल्नुस् । तपाईहरु सँग भइरहेको अन्य किसिमका क्यापिटललाई पूँजीका रुपमा हाल्नुहोस् । अनि नपुग भए तपाईलाई ल ३० प्रतिशत नपुग हुने भयो भन्नुहोस् । त्यो हो बाटो त्यसैले सकिदैन भने पार्टनर खोज्नु पर्यो । तपाई जस्तै नसकिरहेको कम्पनीलाई मर्ज गरेर पुर्याउनुहोस् । हामी तपाईहरुलाई सुविधा दिन्छौ । तपाईहरुलाई कुनै विवाद हुन दिदैनौ । हामी मसन्वय गरिदिन्छौ । यो भन्दा राम्रो वातावरण के हुन्छ । कि त सक्नु पर्यो । सक्नुहुन्न भने मर्ज गर्नु पर्यो ।
बीमा समितिले लघु बीमाको विषयमा एउटा अध्ययन गर्यो जसले नेपालमा लघुबीमाको लागि नयाँ कम्पनी वा भइरहेका कम्पनीहरु मार्फत विस्तार गर्न सुझाव दियो । सोहि अनुसार केहि समय अगाडी समिति नयाँ लघुबीमा कम्पनीको स्थापनाको तयारीमा पनि थियो । तर समिति अगाडी बढ्न सकेन किन होला ?
यसको अध्ययन पनि भएको छ । कतिवटा संख्यामा जाने भनेर अध्ययन पनि भएको छ । अहिले हाम्रो आवस्यकता के हो भन्ने कुरा पनि भएको छ । अहिले हाम्रो भइरहेको कम्पनीबाट गराउदा हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । त्यस कारणले सिमित संख्याको लघु बीमा कम्पनी आउछ ।
हामीले पहिला भने जस्तै लघुबीमाको कर्पोरेट अफिस प्रदेशमै बस्नु पर्छ । मुलुकभरी उसले काम गर्न पाउछ । उसले कति बराबर काम गर्न पाउछ ? नामै त लघु । त्यसले सानो सानो मानिसलाई पनि समेट्न सक्नु पर्यो । त्यतातिर पनि हामी जानु पर्यो । अहिले भइरहेका कम्पनीले गर्दैन । यसले थोरै थोरै पनि गर्छ । आजै आउछ भौलिनै आउछ मैले भन्न सक्दिन । हाम्रो अध्ययन भएको छ । अर्को पनि अध्ययन पुरा हुने वेला भएको छ । यि जम्मै अध्ययन आए पछि एउटा निर्णयमा बोर्ड पुग्छ र त्यो ल्याउने हो ।
जथाभावी पनि संख्या दिने कुरा आएन । सुरुमा परिक्षण नै हो यो । लगानीकर्ताको लगानी डुबाइदिने कुरा आउदैन । आखिर नेपालकै पैसा हो । त्यसकारणले कतिवटा संख्यामा हामी जाने, त्यसको प्रतिक्रिया के होला भन्ने कुरा हामी हेर्दै छौ । हामी कुनै न कुनै रुपमा ल्याउछौ ।
चाढै आउछ ?
त्यो चाढै आउन पर्छ । किनभने अव हामी सरहमा बसेर हेरिरहेका छौ । गाउँ त खालि नै छ नि । एउटा कुखुराको पनि बीमा गर्नु पर्छ नि । उसको सम्पत्ती नै दुई वटा कुखुरा हो । उसको सम्पत्ती नै ५० हजार रुपैयाँको घर हो । नम्बर दुई के हो भने जवसम्म हामीले माइक्रो ल्याउदैनौ जवसम्म स्थानीय निकायलाई भन्नै सक्दैनौ । ए सरकार तिमिले अनुदान दिने होइन अनुदानको पैसाले बीमा गराउने हो ।
आफ्नो गाउ घरको सुरक्षाको लागि गरिव र नसक्नेको लागि बीमा गराउ । धेरै पैसा लाग्दैन । तिम्रो टाउको दुखाइ पनि हराउछ । आगलागी भयो बीमाले पैसा तिराउछ । तिमिले हाल्ने पैसा भनेको थोरै हो । त्यो बाटाहरु हामीले खोलिरहेका छौ । हामीले सरकार सँग गर्ने कुराहरु पनि त्यही हो ।
तपाईले किन दिनु हुन्छ चन्दा । त्यसलाई गरिवको बीमा गर्नुहोस् न । त्यो भए पछि कल्पना गर्नुहोस् कि बीमाको कार्यक्षेत्र कहाँ पुग्छ । स्थानीय तहको भुमिका कति राम्रो होला । उसले विकासको पैसा काटेर राख्नु परेन । बीमाको लागि केहि पैसा दिए पछि केहि परिहाल्यो भने बीमाले तिरिदिन्छ । त्यसरी बाटो खोल्नु पर्छ भन्ने हो । त्यो माइक्रोले मात्रै गर्न सक्छ ।
अहिलेका राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीले यस्तो गर्नै सक्दैन । उनिहरुले नगर्नुको कारण लागत खर्च धेरै हुन्छ । माइक्रो पनि सहर आउन सक्छ । उसले सहरमा शाखा खोले पनि उसको काम माइक्रोलेभलकै हुन्छ । ठुलाले ठुला काम गरोस् सानाले सानो काम गरोस् ।
कति जति संख्या आउला ?
अहिले त्यो भन्न सकिदैन । त्यो अध्ययनकै चरणमा छ । आउला नि केहि न केहि ।
यस वर्षलाई बीमा समितिले दाबी भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । अहिले बजारमा देखिएको ठुलो समस्या बीमा कम्पनी र बीमितका छुट्टा छुट्टै सर्भेयरले दुई वटा प्रतिवेदन हो । यसरी दुई वटा प्रतिवेदन बन्ने अवस्थालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिएला ?
एक चरणमा हामीले अन्तर्क्रिया गरिसकेका छौ । यो कुरा उठान पनि भइसक्या छ । सिमित कम्पनीमा समिति सर्भेयरको समस्या जस्तो देखिन्छ । सबैमा यो कुरा छैन । दाबी भुक्तानी सँग यसलाई त्यति सारो तारतम्य जोडिराख्नु पर्दैन ।
हाम्रो भनाइ के हो भने कृषिको दाबी एकदमै नगन्य छ । त्यो संख्यामा त एउटा हो नि । पहिला त्यो गरिव मानिसले पाउनु पर्यो । त्यसकारण यो अधिकार यहाँ राख्ने होइन त्याही पठाइदिनुहोस् । शाखामा । नम्बर एक । नम्बर दुई तपाईले सम्पुर्ण कागजपत्र पुगेको छ भने तपाईले किन दाबी भुक्तानी नदिने । किन यस्तो, उस्तो, तथा भन्ने । तपाईको जम्मै डकुमेन्ट पुगेको छ भने जति चाढो दाबी भुक्तानी गर्नु भयो तपाईको नाम बढ्ने हो । ढिला भए पछि तपाईको बदनाम हुन सुरु हुन्छ । तेस्रो कुरा के हो भने सर्भेयरले तपाईको आदेशमा गएर सर्भे गरेको हो । उसले सर्भेयर रिपोर्ट दिइसके पछि उसले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक तपाईले दिनु पर्छ ।
हामीले सबैलाई राखेर छलफल गरिसकेका छौ । त्यसैले अवका दिनमा यस्ले राम्रै नतिजा देला । दाबीको कुरा गर्नु भयो । यसपाला हामीले कार्तिक मंसिरमा दाबी भुक्तानी वर्षको कुरा सोच्यौ । त्यहाँबाट हामीले सुरु गर्यौ । मलाई लाग्छ एक चरण हामीले सबैजना सँग कुरा गरिसक्यौ । इभन जीवन बीमामा पनि केहि दाबी भुक्तानीको समस्या देखिएको छ । त्यहाँ पनि हामीले कुरा गरिसक्या छौ । यसलाई हामीले एउटा डिजाइरेबल लभेलमा झार्नु पर्छ । दिनु पर्ने कुरा दिएर जानु पर्यो । मुद्दा फैसला भएको छ भने टुङ्याउनु पर्यो । फाइल लिङ्गरिङ गरेर तपाईको कारणले दाबी भुक्तानी भएन भन्ने लाग्यो भने त्यो दोष तपाईलाई जान्छ ।
तपाईले तलब भत्ता खाएको औचित्यता भएन । त्यस कारण ति सबै बाटोलाई लिएर हामीले काम गर्छौ । र म एकदमै आशाबादी के छु भने असार मसान्तमा गएका वर्षको तुलनामा दाबी भुक्तानी धेरै राम्रो गर्छौ ।
यसमा बीमा समितिको केहि एक्सन प्लान रहन्छ ?
पहिला त उहाँहरु सँग हामीले कमिटमेन्ट गराएका छौ । माइनुट भएको छ । प्रत्येक कम्पनीलाई चिठ्ठी गाको छ । उहाँहरुले हामीलाई पेश गर्दै हुनुहुन्छ । हामीले हेर्दै छौ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सँग दोस्रो चरणमा बस्ने बेला भयो । अव देखिन्छ प्रफमेन्स । म तपाईलाई के भन्दैछु भने, हामीले सुरु गरेदेखिको रिजल्ट राम्रो छ ।
बीमा समितिले यस वर्ष १०० वटा पालिकामा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुक कार्यक्रम गर्ने योजना अनुरुप हालसम्म ६० वटा भन्दा धेरै पालिकामा सम्पन्न पनि गरिसक्यो । केहि समय अगाडी बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई जील्ला भाग लगाएर कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको छ । के समितिले आफ्नो दायित्व कम्पनीहरुलाई सारिदिएको हो ?
हामीकोमा बीमा सम्बन्धी बुझाइमा कमि भयो भन्नी हो । आम सर्वसाधारणले बुझेन भन्ने कुरा हो । हामीले अहिले के गर्यौ भने जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई पनि जिल्ला बाडिदियौ । तिमिले गएर आफ्नो प्रचार गर । बीमाको प्रचार त भयो नि ? आफ्नो प्रचार गरे पनि बीमाको प्रचार भयो । बीमाको प्रचार गर्दा त्यहाँको युवा, किसान मजदुर, स्थानीय तह सबैकोमा गएर तिमिले बीमाको प्रचार गर । आफ्नै प्रचार गर । तहाँ तिमि मात्रै छैनौ अरु पनि छन् । पोलिसी कसको बिक्री हुन्छ बेग्लै पाटो हो तर प्रचार चाहीँ तिमिले गर्नु पर्छ । मलाई जहासम्म लाग्छ सबै कम्पनीहरु गइरहेका छन् । कामहरु भइरहेको छ ।
हामीले तोकेरै भनेका छौ । तिमिले गरेका कुराहरु यहाँ रिपोर्ट गर्नु पर्छ । त्यस पछि कहाँ के के कुराहरु हो भन्ने थाहा हुन्छ । बीमा समिति जानु भनेको समग्रमा बीमाकै कुरा गर्नु हो । हाम्रो नेटवर्क भनेका यि नै कम्पनी हुन् ।
आफुले पाएको चार वटा जिल्लाहरुमा गएर बृहतमा रुपमा बीमाको प्रचार गरिदियो भने जनचेतना आफ्नै बढ्दै जान्छ ।
हाम्रो पनि दुई वटा प्रदेश सरकारमा जानै बाँकी छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारमा जान बाँकी नै छ । हामी जान्छौ । मलाई लाग्छ केहि दिन पछि लुम्बिनी सरकारले बोलाउनु हुन्छ पनि होला । निर्वाचन नै बैशाख ३० गते भएकाले हामीले काँही काँही रोक्यौ । मलाई के लाग्छ भने जेठको १५ गते पछि वा असार लागे पछि टोलिका टोली जान्छौ ।
समितिले ‘बीमा नीति‘ बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त नीतिमा के के कुराहरु छन् जसले नेपालको बीमा उद्योगलाई कायापलट गर्नेछ ?
हामीकहाँ राष्ट्रिय बीमा नीति नै छैन । समस्या त्यहाँदेखि नै छ । राज्यको बीमा नीति के ? बीमा समितिको अध्यक्षले बोलेको कुरा राख्दैमा राज्यको बीमा नीति बन्ने त होइन । अरु अरु क्षेत्रका नीति छन् । जस्तो उर्जा नीति छ, जलस्रोत नीति छ, सञ्चार नीति छ यसरी अनेक नीति छन् । त्यसकारण राष्ट्रको बीमा नीति आउनु पर्छ भनेर मैले कुरा उठाए । माननीय अर्थमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको मिटिङमा उठाए । त्यो कुरालाई उहाँहरुले गम्भिरतापुर्वक लिनु भयो । त्यस पछि हामीलाई ड्राप्ट ल्याउ भन्ने आदेश भयो । हामीले ड्राफ्ट बनाएर दियौ ।
अव हामीले के भन्दै छौ भने यो त हामीले दिएको खेस्रा हो लौ न अव बसेर छलफल गरौ । कुन कुन निकाय बस्नु पर्ने हो बसौ । हामी आयोजना गर्छौ । अर्थमन्त्रालय आउनु पर्यो, योजना आयोग आउनु पर्यो, अरु कुन कुन मन्त्रालय आउनु पर्ने हो ल आएर बसौ । सबैले यसलाई ठिक छ भने पछि राज्यको एउटा नीति आयो ।
यसरी राज्यको नीति आए पछि अव कसैले पनि काम गर्दाखेरी यहि राज्यको नीति टेकेर प्रदेशले आफ्नो नीति बनाउने भयो । समग्रमा त्यहि राज्यको नीति भन्दा बाहिर जाने भएन । स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय बीमा नीति बनाउदा यसलाई समेट्ने भयो । अव यसमा कोहेरेन्स हुने भयो । सबैको सोलो हुने भयो ।
अव हामीलाई पनि नीतिले यो बोलेको छ त्यसैले यसका लागि हामीले यो प्रोग्राम बनाउनु पर्छ है भन्ने कुरालाई सहयोग गर्छ । मलाई दिएको आस्वासन अनुसार दुई पटक छलफल पनि भइसक्यो । मैले यसका लागि तपाईहरुले जहिले सुकै जुन सुकै ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ म आउन तयार छु भनेको छु ।
हामीले प्रस्तुतिकरण पनि गर्छौ तपाइहरुको राय पनि प्रस्तुत गर्नुहोस् । यसलाई परिमार्जन गरौ र लिएर जाऔ भन्ने हो । हेरौ अव के हुन्छ ।
यसमा हामीले राखेका मुख्ख मुख्य कुराहरु के के छन् ?
यसमा समग्र कुराहरु छन् । अव बीमा नीति के हुन्छ । अवको १० वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने, ५ वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने । त्यसमा राज्यले के के गर्ने हो । कसरी हामीले यसको प्रचार प्रसार गर्ने । कसरी यसलाई स्थानीय तहले अपनत्व गर्ने ।
यस नीति पास भए पछि यहि नीतिको आधारमा रणनीतिहरु बन्छन् । रणनीति पुरा गर्नका लागि कार्यक्रम बन्छन् । त्यस पछि हामी ५ वर्षमा यहाँ पुग्न सक्छौ भन्न सक्छौ । यसले एक किसिमको रोडम्याप बनाउछ । यसले हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ । यो ट्र्याकमा जाउ है भन्ने हुन्छ । त्यस पछि बीमा समितिले आफुले बनाएका कार्यक्रमहरु पनि यहि नीति सँग जोडिन्छ । अहिले त यस्तो छैन । अहिले त मलाई जे मन लाग्छ त्यहि बनाउने हो । त्यसलाई खोल्नु पर्छ भन्ने हो । यो राम्रै प्रयास हो ।
गत वर्षको बजेटमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबै सम्पत्तीको बीमा गर्नु पर्नेछ भन्ने आयो । तर कसैको भएको छैन । मैले उहाँहरुलाई तपाइले ल्याउनु भएको कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएको छैन भनेको छु । किन भने हामी सँग राष्ट्रिय बीमा नीति नै छैन । बीमा गर्नु पर्छ भन्ने कुरा सबैलाई बोध हुनु पर्यो नि । त्यसकारण यो एकदम जरुरी छ । मेरो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष ज्यू सँग पनि कुरा भएको छ । सचिव ज्यू सँग पनि मेरो कुरा भएको छ । हेरौ न यो क्रमश जान्छ ।
केहि बीमा कम्पनीहरुले अझै पनि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर जारी गरिरहेका छैनन् । कतिपय कम्पनीहरु प्रिमियममा आइपीओ निष्काशनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेका छन् । तर नेपाल धितोपत्र बोर्डले उनीहरुलाई अनुमति दिन खोजिरहेको छैन । अव यसमा बीमा समितिको भुमिका के रहन्छ ?
आइपीओ निष्काशन गरेका कम्पनीहरुले पनि त ५ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्छ । अहिले हामीले फलानो ढिस्कानो भनिदिएका छैनौ । यिनिहरुलाई त झन् सजिलो छ । एक दुई वटाको विजनेस प्लान आइसक्यो । सबैको विजनेस प्लान आओस । कोही अगाडी बढ्न खोज्छ । कोहि मर्जमा जान खोज्छ । हामीलाई थाहा पनि हुनु पर्यो । त्यस पछि हामी खुलासा गरौला नि को कसरी अगाडी जान्छ भनेर ।
मलाई के लाग्छ भने आइपिओ जारी नगरेरै कुराहरु अड्किएको छैन । अहिले कम्पनीमा प्रमोटरले ७० प्रतिशत लगानी गरिरहेको छ । अहिले त संस्थापकले नै आफ्नो ७० प्रतिशत भित्रै रहेर हाल्न पायो नि । ठुलो ७० प्रतिशतको अर्को ३० प्रतिशत आइपिओ खुला गर्दा त्यतिकै ४ अर्ब पुरा गर्न सक्छ नि ।
आइपीओ निष्काशन नगरेका कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान सकिने सम्भावना छ ?
किन नहुनु । मर्जरको बाटो सबैका लागि खुला छ नि । मर्जर भए पछि आइपीओ निकाल्नुहोस् । कानुन हेरेर मात्रै सबै कुरा हुँदैन के । कतिपय कुराहरु फुकाइदिनु पर्छ । हामी एउटा लक्ष्यमा पुग्न खोजिरहेका छौ । मुलुकमा ससक्त बीमा कम्पनी खडा गर्न खोजिरहेका छौ । संख्यात्मक रुपमा सानो होस् तर ससक्त होस् भन्ने चाहिरहेका छौ भने कानुनले रोकेका कुराहरुलाई फुकाउनु पर्छ । हाम्रा लागि सबै राम्रो के छ भने बीमा समितिले सबै कुरा बुझेर फुकाइदिने अधिकार छ । हामीले कर पो छुट दिन पाएनौ । कर बाहेक जे पनि गर्न सक्छौ नि ।
बीमा कम्पनीको विकासका लागि उत्थानका लागि उसको मर्जरका लागि । १९ वटा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएका छौ । त्यसकारणले हामी विचमा मध्यस्थकर्ताको काम गर्न तयार छौ । उहाँहरु आउनु पर्यो । हाम्रो अहिले पनि आग्रह के छ भने तपाईहरु सक्नु हुन्न भने अनावस्यक पूँजी तपाईहरुले ब्लक नगर्नुहोस् । तपाइहरु मिल्नुहोस् । थप पैसा तपाईहरुले हाल्नु परेन । तपाईहरु मिलेपछि स्केल पनि ठुलो हुने भयो । कार्यक्षेत्र पनि बढ्ने भयो ।
दुईवटा कम्पनीले एउटै कार्यक्षेत्रलाई हेर्ने भयो । कर्मचारीको क्वालिटी छानुहोस् । यि धेरै कुराहरु छन् जुन हामीले सक्ने अवस्था छ । यहाँ अनेक खालका कुराहरु छन् । कसैले मर्जर गर्न गाह्रो छ भनिरहेका छन् । गाह्रो त प्रत्येक कुराहरु गाह्रो छ । पूँजी पुर्याउन पनि गाह्रो छ नि । हामीले धेरै अध्ययन गरिसके पछि मुलुकको आवस्यकता यो हो भनिसके पछि त्यो पाटोमा जानु पर्यो । हामीले बिचमा गरिदिने सहयोग के हो भन्नु पर्यो त्यो हामी तयार छौ ।
बीमा समितिले यस वर्ष संस्थागत सुशासनको निर्देशिकालाई आवश्यक्ता अनुसार पटक पटक संसोधन गरिरहेको छ । तर समिति आफैले जारी गरेको कतिपय निर्देशिकालाई पालना गर्न सकिरहेको छैन नि ?
बीमा समिति पनि सिङ र पुच्छर भएरको अलग्गै मानिस त होइन नि । यहाँ पनि मान्छे त्यस्तै त्यस्तै त हो नि । यहि समाजमा बस्छन् यसकै प्रभाव पर्छ । तर नियाम भए पछि नियामको धर्म हुन्छ । म कसैसँग सम्बन्धित छु तर प्रोफेसनल्ली मात्रै । कम्पनी हाम्रा मातहतको हो नि । एउटा सम्बन्ध के हो भने कम्पनी हाम्रो मातहतको हो, हामीले भनेअनुसार गर्नु पर्छ ।
हामीले कम्पनीलाई सपोर्ट गर्नु पर्छ । तर कम्पनी नै भित्र गएर आफुले अनड्यु कुराहरु गर्नु भएन नि । त्यो कुराहरुमा चाही ल्याकिङ के हो । पहिलो कुरा मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म नियन्त्रण भइसकेको छ । दोस्रो कुरा यो ह्युमन इरर पनि हो । हामीले आजकै आजै इस्यु हुनु पर्यो भनेर निर्देशन राखेका हुन्छौ तर वेवसाइटमै राखेर छाडिदिन्छौ । वेवसाइटमा मात्रै राखेर भएन नि । यस्ता इस्युहरु तत्काल कम्पनीहरुलाई जानकारी दिनु पर्यो । फलोअप गर्नु पर्यो । पुग्यो कि पुगेन भनेर थाहा पाउनु पर्यो । केहि कमि कमजोरीहरु देखिएको छ । त्यसलाई पनि हामी समिक्षा गर्दै छौ । यो भुलबस भएको हो कि जानाजन भएको हो । तर यो नियामकले अलिकति धर्म निर्वाह गर्नु पर्छ । हामी कसैसित वायस हुने होइन् । हामीले समग्र बीमाको यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसावबाट जानु पर्छ । कसैलाई समात्ने कसैलाई छोड्ने कुरा आउदैन । त्यसैले सबैलाई स्वीकार्य हुनेखालको जुन नीति आउछ । त्यसलाई पनि हामी सबैले तत्काल अगाडी बढाउनु पर्छ । हामीले फलोअप गर्नु पर्छ । हेर्नु पर्छ । नीतिको प्रभाव के पर्यो । गलत प्रभाव पर्यो भने रोक्नु पर्छ । नयाँ नीति ल्याउनु पर्छ । त्यो पाटामा कमजोरी छ कि जस्तो लाग्छ मलाई ।
सरकार अहिले बजेटको तयारीमा छ । बजेटमा हामीले के कस्ता कार्यक्रमहरु र योजनाहरु पार्न खोजिरहेका छौ ?
हामीले सरकारलाई १४/१५ वटा नीतिहरु दिएका छौ । मैले अर्थमन्त्री र सचिव ज्यू सँग कुरा गर्दा उहाँहरुले हामी राख्छौ भन्नु भएको छ । बजेटमा धेरै कुराहरु छन् । बीमाको विकासका कुराहरु छन् । बीमालाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने कुराहरु छन् । समग्रमा बीमालाई कसरी ट्र्याकिङमा ल्याउन सक्छौ । भन्ने नै कुरा हो । त्यस मध्येको राष्ट्रिय बीमा नीति पनि छ । त्यसलाई तत्काल ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा छ ।
तपाईले बीमामा नगएर त्यो जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्न अर्को बाटै छैन । त्यस कारण बीमाको क्षेत्रलाई अझ बढि ससक्त बनाउनु पर्छ । मुलुकका सबै भवनहरु बीमामा आउनु पर्यो । सक्नेले आफूले गराउनु पर्यो नसक्ने कसैले गरिदिनु पर्यो । सम्पत्तीको क्षतिलाई बचाउनका लागि बीमा आउनै पर्छ । यसदेखि बाहेक सरकारले पनि आफ्ना कर्मचारीको दुर्घटना बीमा गर्दैछ । कर्णाली प्रदेशले सिंगै जनताकै दुर्घटना बीमा गरिदिएको छ । उसले दाबी पनि पाउदैछ । यि बाटाहरु हामीले खोल्दै जानु पर्यो । झन् कस्तो अनन्त छ । तपाईलाई सरकारले भाइरल रोग भनेर पैसा दिइसहेको छ । रोग लागिसके पछि बीमा हुँदैन । तर बीमाको बाटो खोलिदिने हो भने दाबी पाइन्छ नि । त्यो पनि देखिदैन । धेरै ठाउँमा कमिकमजोरी छ ।
कम्पनीहरु पनि ज्यादै लोभिपापी भए । आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि जे पनि गर्ने भए । त्यो पाटो पनि हामीले हेरेर अलिकति घटाउन त घटाएका छौ । सबै कुरा मिलिसक्यो भनेर म भन्दिन । हाम्रो प्रयास जारी छ । नयाँ वर्ष आउदैछ । नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउछौ । सुशासनको कार्यक्रम आउछ, बीमाका विकासका कुराहरु आउछन्, जनचेतनाका कुराहरु आउछन्, स्थानीय तहले बीमा बुझ बुझ किनभने यो तिम्रो लागि फाइदाजनक छ । देश र जनताको लागि फाइदाजनक छ भन्ने हो ।
प्रदेश सरकारले पनि त्यहि कुरा गर्नु पर्यो । एउटा टुक्रा कुरा गरेर भएन । बन्यजन्तुले आक्रामण गरेपछि बीमाको पैसा दिने होइन कि त्याहाँको अरु पनि बीमा गर्न सकिन्छ । आगोलागीको बीमा गरिदिनुस् । कर सक्नेबाट उठाउने हो । नसक्नेलाई दिनु पर्यो । बीमा गरिदिनु पर्यो । उसलाई अलिकति बलियो बनाउनु पर्यो । उसलाई यो के बोध गराउनु पर्यो भने आज तिमिलाई सरकारले १०० प्रतिशत हालदिन्छ । भोलि तिमिलाई १० म हालिदिन्छु ४० तिमिले हाल्नु पर्छ भन्ने बाटो खुला गर्नु पर्यो । एउटा घटना घटेर गइसके पछि उसले ५० प्रतिशत हाल्न तयार हुन्छ । त्यस्ता पोलिसीहरु हामीले ल्याउनु पर्यो ।
