काठमाडौं । बीमा समितिले अभिकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन बापत नगद र घर/जग्गा कर्जा दिन नपाउने तर ल्यापटप र मोबाईल कर्जा भने पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर यसका लागि बीमा कम्पनीले सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिनु पर्नेछ ।
बीमा समितिले ‘बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७८ को दफालाई संशोधन गर्दै सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिई यस्तो कार्य गर्दा कुनै पनि बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनिएको छ । दफा ४९ मा बीमा कम्पनीले गर्न नहुने काम अन्तर्गत बीमा समितिको पूर्व स्वीकृति विना बीमा व्यवसायको लागि बाहेक अन्य उद्देश्यले कुनै सम्पत्ती खरिद वा बिक्री गर्न पाइदैन भनिएको छ ।
त्यस्तै जीवन बीमालेखको सुरक्षणमा बीमितलाई कर्जा दिन बाहेक कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाउने भनिएको छ । यसै दफाको उपदफा ‘ख’ मा तर अन्तर्गत ‘कर्मचारी सेवा शर्ता विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम बीमकले आफ्नो कर्मचारीलाई सापटी र जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले आफ्नो बहालवाला बीमा अभिकर्ताहरुलाई बीमकको व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न संचालक समितिको स्वीकृति लिई प्रोत्साहन बापत नगद र घर/जग्गा कर्जा बाहेक अन्य व्यवस्था गर्न’ यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनिएको छ ।
संसोधित यस्तो व्यवस्था सँगै अव बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई ब्यबसाय सग सम्बन्धित कर्जा प्रवाहमा बाटो खुला भएको छ । बीमा समितिले गत बैशाखमा सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई अभिकर्ताहरुलाई दिएको कर्जा तत्काल फिर्ता गर्न भन्दै निर्देशन जारी गरेको थियो ।
समितिले समय समयमा निर्देशन जारी गर्दै अभिकर्ताहरुलाई विना आधार तथा गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भएको कर्जा तत्काल उठाउन भनिएको थियो । उक्त निर्देशन पनि बीमा अभिकर्ताहरुले बीमा समितिको चर्को विरोध गरेका थिए ।
बीमा कम्पनीहरुलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा दिने र सोहि कर्जा पोलिसी खरिद प्रयोग गर्ने र टार्गेट पुरा गर्ने गलत अभ्यास भएको पाइए पछि समितिले यस्तो कर्जामा रोक लगाएको थियो । अभिकर्ताहरुले यसरी लिने कर्जा पोलिसी खरिद गर्न प्रयोग गर्ने र टार्गेट पुरा भएको केहि समय पछि सरेण्डर गराउने गरेका थिए । तर समितिले बीमा पोलिसी तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिए सँगै अभिकर्ताहरुले ऋण लिएर पोलिसी खरिद गर्ने अभ्यास धेरै हदसम्म नियन्त्रण भइसकेको छ । अभिकर्ता र बीमा कम्पनीहरुले नै राम्रो व्यवसाय भित्र्याउने अभिकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप कर्जा सुविधा दिनु पर्ने माग राख्दै आएको थिए ।
अभिकर्ता र बीमा कम्पनीहरुले यस्तो माग राखे पछि बीमा समितिले बीमा कम्पनीको सञ्चालकलाई नै यस्तो नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएर खुला गरिदिएको छ । अव अभिकर्तालाई दिएको कर्जा उठेन भने सञ्चालकहरु जिम्मेवार हुने छन् ।
(भुलबसब भएको त्रुटीलाई सच्याईएको छ -सम्पादक )
