काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट मूल्याङ्कन एजेन्सी एएम बेस्टका विश्लेषकहरूका अनुसार, कोरोना (कोभिड १९) संक्रमणको जोखिम बहन गर्ने स्वास्थ्य बीमा योजनाबाट व्यहोर्नु परेको सञ्चालन घाटाले थाइल्याण्डका धेरै बीमकहरू वित्तीय संकटमा परेका छन् । मूल्याङ्कन एजेन्सीले थाइल्याण्डमा अधिकांश कोभिड १९ का दाबीहरू छोटो अवधिका लागी जारी गरिएको स्वास्थ्य बीमा दाबी वापत आएका हुन् । जसले गर्दा बीमकले ठूलो धनराशी तिर्नुपर्ने दायीत्व सिर्जना गरेको छ ।
यसमा बीमकले बीमितलाई उपचार खर्च जति लागेपनि एक निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ । कोरोना महामारीविरूद्धको बीमाले अत्यधिक वित्तीय भार थप्न थालेपछि जुन २०२१ देखि नै कोरोना बीमालेख बन्द गरिए पनि सन् २०२२ को मध्यावधिसम्म पनि पुराना बीमालेखविरूद्धको दाबी प्राप्त भइरहने संभावना छ ।
सन् २०२१ मा कोरोना महामारीविरूद्ध जारी गरिएको बीमालेखवापत गरिएको दाबी भुक्तानीका कारण कुल घाटा थाइ भाट ३४ अर्ब ९१अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर ० पुगेको छ । सेप्टेम्बर २०२१ सम्म बीमा सेवा क्षेत्रको पूँजी र बचतको लगभग १९ प्रतिशत यस्तो दायीत्व सिर्जना पुगेको अनुमान गरिएको छ।
बढ्दो बीमा दाबीले चार कम्पनीको कारोबार नै बन्द गर्न बाध्य पारेको छ। र हालसालै, थाई इन्स्योरेन्स र साउथइस्ट इन्स्योरेन्स ९देशको शीर्ष १० बीमकमध्ये एक ० ले सन् २०२२ को सुरुमै नियामक निकायसमक्ष कम्पनी खारेजीको स्वीकृतिको लागि निवेदन दिएका छन् । केही बीमकले पूनर्बीमा मार्फत कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न व्यवस्थित गरेका छन् । यद्यपि, एकमुष्ट नीतिले उद्योगमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र यसलाई अण्डरराइटिङ घाटामा धकेलिएको छ, ”एएम बेस्टका वरिष्ठ वित्तीय विश्लेषक ट्रुङ ट्रानले भने।
एएम बेस्टले रिपोर्ट गर्छ कि स्वास्थ्य र व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा खण्डहरूको संयुक्त अनुपात सन् २०२० को पहिलो नौ महिनामा ६६ प्रतिशत बाट २०२१ मा १८३ प्रतिशतमा बढेको छ। उही समयमा, बजारको खुद नाफा ११ अर्ब थाइ भाटबाट ३.५ अर्ब थाइ भाट शुद्ध घाटामा झरेको छ।
विश्लेषकहरूले कोभिड १९ दाबीले थाइल्याण्डका बीमकको क्रेडिट गुणस्तरमा दबाब जारी राख्ने आशा गर्छन् जुन एकमुष्ट नीतिहरूको सम्पर्कमा छन्। बलियो ब्यालेन्स पानाहरू र अन्य लाभदायक बीमा र लगानी गतिविधिहरू भएका कम्पनीहरू यी घाटाहरू विरुद्ध अझै बढ्नेछन् । तर केही अन्य कम्पनीहरूले तरलता वा सोल्भेन्सी दबाबको सामना गर्न सक्छन् जसले पूँजी वृद्धि वा अन्य सुधारात्मक उपायहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ।
नेपालमा के छ अवस्था
निर्जीवन बीमा कम्पनीले सरकारी आश्वासनको भरमा बिक्री गरेको कोरोना बीमावापतको दाबी भुक्तानी करिब दुई वर्ष हुना लाग्दा पनि गर्न सकेका छैनन् । सरकारले कोरोना बीमा दाबीवापत भुक्तानी गर्नुपर्ने ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८९२ रुपैयाँ बीमा समितिलाई निकासा नगर्दा बीमितले कोरोना बीमावापतको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
कोरोना बीमा सम्बन्धमा खडा गरिएको कोरोना बीमा पुलको मापदण्ड अनुसार शुरुमा प्राप्त हुने दाबी भुक्तानी गर्नको लागी निर्जीवन बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ,नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, निर्जीवन बीमकको महाविपत्ती कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिको तर्फबाट एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी योगदान गर्ने व्यवस्था छ । यसरी जम्मा हुन आउने कूल ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले पनि दाबी भुक्तानी गर्न अपर्याप्त भएमा बाँकी रकम रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ ।
तर १४ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख ८९२ रुपैयाँ कोरोना बीमा वापत दाबी परेको छ । शुरुमा बीमक र बीमा समितिबाट कोरोना बीमा पुलमा संकलन गरिएको कूल ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसक्दा पनि ।थप ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८९२ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी नै रहेको छ । भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने हो । तर अर्थ मन्त्रालयले सरकारी दायीत्व वापतको रकम विभिन्न बहानाबाजी गर्दै अझैसम्म पनि निकासा गरेको छैन ।
यता बीमितहरु चाहिँ बीमक र बीमितबीच भएको करार सम्झौताको आधारमा बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायीत्व बीमकको नै हुने भएकोले जसरी पनि आफूहरुको दाबी भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । निर्जीवन बीमकबाट दाबी भुक्तानी गराउन माग गर्दै बीमितहरुको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले करार ऐन २०७५ को आधारमा बीमकहरुमा नै करारीय दायीत्व निहित रहने फैसला गरेको अवस्थामा कोरोना बीमालेख बिक्री गर्ने सम्पूर्ण निर्जीवन बीमकहरु चरम वित्तीय दबाबमा पर्न जानेछन् ।
