काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ असारदेखि लागु हुने व्यवस्था अहिलेदेखिनै घोषणा गरेर लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले बैंकहरु तत्काल नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकिरहेको छैन । यो अहिलेको समस्या हो । जेठ असारमा जहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिने गरेको पाइन्छ । तर राष्ट्र बैंकले आगामी असारदेखि लागु हुने गरी ओभर ड्राफ्ट, हाइर पर्चेज, व्यक्तिगत अटो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भारको गणना बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले यस भन्दा अगाडी यस्तो क्षेत्रमा जति कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो त्यति नै बराबरको जोखिम देखाउन पाइन्थ्यो तर अव १५० प्रतिशत जोखिम गणना गर्नु पर्ने भएको छ । यसले बैंकहरुको पूँजीकोष थप टाइट हुने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुको कर्जा दिने क्षमता घट्ने भएको छ । यदि यस्तो क्षेत्रमा कर्जा बढाउने हो भने बैंकले पूँजीकोष बढाउनु पर्ने हुन्छ । जुन तत्काल सम्भव छैन । अर्धवार्षिक मौद्रिक समिक्षाका क्रममा राष्ट्र बैंकले ओभर ड्राफ्ट, गाडी कर्जा, व्यक्तिगत तथा संस्था घर जग्गा कर्जाको जोखिम भारको गणनामा परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोहि अनुसार एकिकृत निर्देशन परिमार्जन गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी बजारका लगानीकर्ताको आन्दोलन पछि जोखिम भार गणना घटाएको थियो । तर पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदै गए पछि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।
लगानीकर्ताहरुले दुई वर्ष अगाडी आन्दलन गरेर यस्तो जोखिम भार घटाउन सुझाव दिएका थिए । लगानीकर्ताको चर्को विरोध पछि राष्ट्र बैंकले risk weight १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । यो पहिला पनि भएको हुँदा यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा धेरै ठुलो असर भने नगर्ने बैंकरहरु बताउछन् । तर यसले लगानीकर्ताहरुलाई भने केहि पेनिक बनाउने उनिहरुको तर्क छ ।
