काठमाडौं । बीमा समितिले एउटै स्वदेशी पुनर्बीमकसँग गर्नुपर्ने अधिकत्तम पुनर्बीमा सम्झौताको सीमा हटाएको छ । बीमा समितिले बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ को संशोधनमार्फत् एउटा पुनर्बीमकसँग अधिकत्तम ६० प्रतिशतसम्म मात्र जोखिम हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधानलाई स्वदेशी पुनर्बीमकको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित निर्देशिकाको दफा अन्तर्गत उपदफा ७ थप गरेर बीमा समितिले निर्देशिकामा जेसुकै लेखिएको भए तापनि स्वदेशी पुनर्बीमकको हकमा पूनर्बीमा दिने सीमा लागू हुनेछैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल सरकारले स्वदेशी बीमकले अनिवार्यरुपमा कूल पुनर्बीमाको २० प्रतिशत पूनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको अतिरिक्त बीमा समितिले बाँकी रहेको ८० प्रतिशत पुनर्बीमा समेत स्वदेशी पुनर्बीमकसँगै गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । संसदबाट पारित भएको व्यवस्थालाई समितिले खारेज गर्न नसके पनि सोही प्रकृतिको निर्देशन आफैंले जारी गरेर लागू गर्ने भरमग्दुर प्रयास जारी राखेको छ ।
पुनर्बीमा निर्देशिकामा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले नेपाल सरकारले अनिवार्य गरेको बाहेक सबै अस्सी प्रतिशत पूनर्बीमा व्यवसाय नै निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पोल्टामा जानसक्ने संभावना देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीको निर्णय प्रकृयामा ढिलासुस्ती र नियम कानूनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने सीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको हकमा लागू नहुन सक्छ । यसले गर्दा हिमालय रिइन्स्योरेन्सले पूनर्बीमा व्यवसाय प्राप्त गर्नको लागी जुनसुकै अस्त्रको प्रयोग गर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
समितिले बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ जारी गरेको साढे दुई महिना नबित्दै संशोधन गरेको हो । बीमा समितिको नेतृत्वले २०७८ मंसिर १६ गते संशोधन गरिएको निर्देशिका पुस २२ गते बुधबार मात्र वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । स्वदेशी बीमकले अनिवार्यरुपमा स्वदेशी पुनर्बीमकसँगै सबै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने विवादास्पद निर्देशन जारी गरेपछि आलोचना खेपेको समितिले कुनै पनि हालतमा निर्देशन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरि छाड्ने अडान लिएको छ ।
समितिले नयाँ पूनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पुनर्बीमा कम्पनी संचालनको इजाजत वितरण गरिसकेपछि २०७८ भदौ २९ गते बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ जारी गरेको थियो ।
